सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन छिटै : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

समाधान संवाददाता २०८१ मंसिर १२ गते १७:१७

पोखरा ।
नेपाल सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि विधेयक बनाइरहेको बताएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण, रेडियो नेपालले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘राष्ट्र भाषाको समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारणको सवाल र प्रदेश सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक आवश्यक परेको बताए ।

Advertisement


‘अहिले त शब्द÷शब्द, वाक्य÷वाक्यमा यति धेरै अराजकता बढको छ । जातीय विविधता भएको देशमा जाति–जाति बिचमा विभेद फैलाउने काम गरिरहेको छ । दुर्गा प्रसाईं जस्ताको अभियान त्यही भित्र छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘राष्ट्रिय स्वधिनता, एकता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानको प्रवद्र्धन गर्ने मिडिया हुनुप¥यो । मिलेर बसेको देश जहाँ साँस्कृतिक सहअस्तित्व छ, जहाँ नागरिक सहिष्णुता, जातीय र सामाजिक सद्भाव कायम भएर बसेको देशमा गलत काम हुन्छ भने यसको नियम हुनुपर्छ ।’


यसको नियमनका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषदमा ल्याएर पास गर्ने चरणमा पुगेको मन्त्री गुरुङ बताए । विधेयक आएपछि युट्युब, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा देखिने अराजकतालाई अन्त्य गर्दै अनुशासित बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।


नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका मन्त्री गुरुङले अनलाइन मिडियाको नियमन जरुरी रहेकोमा जोड दिए । उनले अनलाइन मिडियाको परिचालन र व्यवस्थापनमा अराजकता रहेको जिकिर गरे । त्यसलाई नियन्त्रण वा नियमन गर्नेको लागि प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको भएपनि त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागेको बताए । त्यो विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने विश्वास उनको छ ।

मन्त्री गुरुङले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थापन गर्ने, नियमन गर्ने र स्वनियमन गर्ने काम पनि मिडिया काउन्सिलले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकोस् भनेर त्यसलाई स्वतन्त्र स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना गर्नको लागि विधेयक बनाउन प्रष्ट्याए ।

Advertisement


मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समयमा इन्टरनेटका माध्यमबाट अपराध, भैरहेकाले साइबर क्राइम रोकथाम गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताए । यसका लागि साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी विधेयक तयार गरेर यहीँ वर्ष भित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी मन्त्रालय लागिपरेको उनले सुनाए ।


मन्त्री गुरुङले हाल ९३ प्रतिशत जनताको पहुँचमा पुगेको दावी गरिएको रेडियो नेपाल र ७२ प्रतिशतको पहुँचमा पुगेको दावी गरिएको नेपाल टेलिभिजनको पहुँच सबै नेपालीमा यस वर्षभित्र पुर्‍याइने उल्लेख गरे । सरकारी सञ्चार माध्यम पुराना ऐनहरूबाट सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रसारण कार्यान्वयनपछि यो क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने दावी उनले गरे । मन्त्री गुरुङले रेडियो नेपाल सबैले सुन्ने राष्ट्रिय माध्यमको रुपमा विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिए । रेडियोले सबै राष्ट्र भाषामा समाचार र कार्यक्रम प्रसारण गर्दै जानुपर्नेमा उनको जोड थियो ।


रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक अमरध्वज लामाले रेडियाले अहिले २५ भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको जानकारी दिए । आगामी दिनमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारसँगको सहकार्यमा अन्य भाषामा पनि ध्यान दिने उनले सुनाए ।
रेडियोका निर्देशक पुष्करराज गौतमले गण्डकी प्रदेशको गोरखामा नयाँ एफ.एम स्टेशन बनाएर प्रसारण अझ विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । आगामी वर्षदेखि केही नयाँपनका साथमा रेडियो अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
रेडियोका कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख ताराप्रसाद वस्तीले रेडियो नेपालले समावेशितामा ध्यान दिदैं कार्यक्रम र समाचारको सामाग्री तयार गर्दै आइरहेको बताए ।


अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले रेडियो जुन समुदायलाई केन्द्रीत गरेर बनाइएको समाचार तथा कार्यक्रम सम्बन्धीत क्षेत्रमा नपुगेको, प्रविधिमा ध्यान नदिएकाले त्यसमा सुधार गर्दै हरेक नेपालीको आवाज बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस गण्डकी सभापति शुक्रराज शर्मा, गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी, रेडियो नेपाल पोखराका प्रमुख शान्ति गुरुङ, कार्यक्रम अधिकृत पुरुषोत्तम न्यौपानेले राष्ट्र भाषाको समाचार र कार्यक्रम प्रसारणको लागि प्रदेशसँगै स्थानीय सरकारले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया