७ वर्षअघि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म करिब १८ लाख नेपाली आबद्ध भएका छन् । नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा कायम गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको हो । यस अन्तर्गत ४ क्षेत्रका श्रमिक आबद्ध हुन सक्छन् । औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक कोषमा आबद्ध हुनसक्छन् ।

कोषमा आबद्ध भएपछि श्रमिकले १ लाखसम्मको उपचार सुविधा, ७ लाखसम्मको दुर्घटना बिमा, आश्रित परिवारलाई सुविधा र पेन्सनसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, स्वदेशमै ज्यालादारी र स्वरोजगारलाई उपलब्ध हुन्छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा आबद्ध हुन सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत श्रमिक र २० प्रतिशत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ । तर यो ७ वर्षको अवधिमा औपचारिक क्षेत्रका ५ लाख ४३ हजार ४ सय ९१ श्रमिकमात्र आबद्ध भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका ३ सय ७ र स्वरोजगार २ सय २७ जनामात्र आबद्ध छन् ।

अनौपचारिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० रुपैयाँको ९ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् १ हजार १४ रुपैयाँ स्थानीय सरकारले बेर्होनुपर्छ । अहिले त्यो योगदान स्थानीय सरकारले मात्र नभई संघीय सरकारले पनि बेहोर्नुपर्ने बहस चलिरहँदा धेरै श्रमिक कोषमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । बोझिलो कार्यविधि र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा ठूलो संख्यामा श्रमिक कोषमा आबद्ध हुन नसकेका हुन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रका मात्र होइन, ठूला व्यवसायिक घरानामा आबद्ध श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउन सरकारले सकेको छैन । देशभर १० लाख प्रतिष्ठान भए पनि ५६ हजार रोजगारदातामात्र कोषमा आबद्ध छन् । औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाताले आधारभूत तलबको २० प्रतिशत अर्थात् २१ सय ६४ रुपैयाँ बुझाएपछि कर्मचारीको सञ्चय कोष, उपदान, औषधि उपचार, दुर्घटना बिमाको दायित्वबाट मुक्ति हुने सुविधा भए पनि उनीहरुले चासो देखाएका छैनन् ।

अहिले सरकारले १८ लाख श्रमिकलाई आबद्ध गरेको भन्दै प्रचार गरेको छ । तर त्यसमा सबैभन्दा बढी १२ लाख ५३ हजार वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरिए पनि अन्य श्रमिकका हकमा सरकारले अनिवार्य गर्न सकेको छैन । कोषका सामु अहिले चुनौतीका चाङ छन् । कोषको अर्बौं रकमको लगानी नहुनु, श्रम ऐन अनुसार श्रमिक तथा रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध गराउन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको योगदान नियमित गर्न नसक्नु मुख्य समस्या बनेका छन् । कोषमा ६८ अर्ब बचत छ । कोषलाई प्रभावकारी बनाउन जम्मा गरेको रकम आफू र आफ्नो परिवारका लागि लगानी हो भनी बुझाउन जरुरी छ ।