पोखरा ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुविधा, प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्न सके सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने औंल्याएका छन् । विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी जानकारी दिन प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालयले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।

‘दश ठाउँमा जानुपर्ने मानिस एक ठाउँमा गए पुग्ने भएकाले बल्ल यो व्यवस्था आएपछि राम्रो भयो भन्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘इगभरनेन्समा जाँदा भ्रष्टाचार आधा घट्छ, समय धेरै किफायत हुन्छ ।’ जनतामा आएको निराशा चिर्न र समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाउन यसले योगदान गर्ने उनको भनाइ छ । संघीय सरकारमा मन्त्रालयपिच्छे फरक फरक डेटा(तथ्याङ्क) सर्भर रहेको औंल्याउँदै उनले त्यसो हुनु चिन्ताको विषयको भएको उल्लेख गरे ।

‘सात सय ५३ पालिका, सातै प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयलाई एकै किसिमको प्रणालीमा लैजाने जरुरी छ । मन्त्रालयपिच्छेका फरक फरक सर्भर समस्या आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो शासन प्रणाली खर्चालु भयो भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न कदम चाल्नैपर्छ ।’ उनले बारम्बार शासन प्रणालीमा परिवर्तन भए पनि कार्यशैली परिवर्तन नहुँदा समस्याहरु ज्यूँका त्यू रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले कानुनहरु आवश्यकता अनुसार परिमार्जन नहुँदा विकासलाई गति दिन असहज भएको धारणा राखे । ‘काम गर्न बाधा भएका ऐनहरु परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । यो युगमा सूचनाको म्याद ३५ दिन राख्दा कसरी काम हुन्छ ? सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन जस्ता ऐनका कारण बारम्बार समस्या आएका छन्,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले आफ्नो मन्त्रालयले विद्युतीय सुशासन लागू गर्न केही प्रयास थालेको उल्लेख गर्दै त्यसमा संघीय सरकारको साथको अपेक्षा गरे । सो अवसरमा प्रमाणिकरण कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सतीशकुमार सुवेदीले विद्युतीय हस्ताक्षरको वैधानिकता, त्यसको प्रयोग र आधिकारिताबारे प्रस्तुति राखे । कार्यक्रममा प्रमाणीकरण नियन्त्रकका कार्यालयका नियन्त्रक अनिलकुमार दत्त, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम विष्ट, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे लगायतले धारणा राखेका थिए ।