पोखरा ।

पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगरसभा यही मिति २०८१ मंसिर २० गतेका लागि आह्वान भएको छ । एकातर्फ नियमित नगरसभा बस्ने समय पुस महिना सरु हुनुभन्दा १० दिन मात्रै अगाडि बलाइएको याे सभा स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्वन्धी ऐनको दफा १९ वमोजिम आवश्यक भन्ने शव्दावलीको अनुकुल हाे वा होइन भन्ने प्रश्नको घेरा बाहिर हुन सकेको छैन । अर्को तर्फ नगरसभाका ६ वटा प्रस्ताव एजेण्डा हेर्दा पहिला ३ वटा छलफलनै हुन नसक्ने र बाँकी ३ वटा पनि नियमित सभामा पेस गरी छलफल नगरी विशेष सभामै लैजानुपर्ने जस्ता देखिँदैनन् ।

पहिला ३ वटा एजेण्डा मुलत करार कर्मचारीको म्याद थप गर्ने सँग नै सम्बन्धि छन् । त्यसमा पनि नियमित सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समिति बनाउने विषय छ । जहाँसम्म करार कर्मचारीको सेवा अवधि थपको कुरा छ यो विषय कार्यपालिकाको २५ ‍औं र ३७ औं बैठकका निर्णय र तिनीहरुको कार्यान्वयनमा आधारित छन् । जहाँ ३७‍ औं कार्यपालिकाको बैठकमा करार कर्मचारीको अवधि थप नगर्ने निर्णय भएको छ । फेरी यस विषयमा कर्मचारीद्वारा उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेर अदालतबाट मंसिर ७ गते अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएको छ भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागीसकेको अवस्था पनि छैन र २० गते नै टुंगिने अवस्था पनि छैन ।

यसरी हेर्दा अदालतबट अन्तरिम आदेश जारी नभएको र विचाराधीन मुद्दामा नगरसमभामा बहस छलफल र निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा १०५ धारा २२७ गण्डकी प्रदेशद्वारा निर्मित स्थानीय तहको सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५ को दफा १२ दफा १७ दफा २९ समेतका आधारमा न्यायिक निकायमा विचाराधीन विषयमा सभामा छलफल हुन सक्दैन । यसलाई पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधिमा पनि व्यवस्थिन गरिएकै छ । यसका साथै नगर प्रमुखले कार्यपालिकाको बठक बलाइ नगरसभा बलाउनु भएको पनि छैन ।

अदालतबट अन्तरिम आदेश जारी नभएको र विचाराधीन मुद्दामा नगरसमभामा बहस छलफल र निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन

Advertisement

महानगरपालिकाले बनाएको सेवा करार सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ को दफा ७ वमोजिम कामको बोझ र अवधि हेरी करार अवधिबट जहिलेसुकै हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको दफा ९ जुन समायाेजन सँग सम्वन्धित छ । त्यो पनि मननयोग्य छ । यसरी यी सबै विषयको आधारमा करारसँग सम्वन्धित एजेन्डा नगरसभामा बहुमत भएको भन्ने आधारमा मात्र निर्णय लिन सक्ने देखिँदैन ।

संविधानको धारा २२१ वमोजिम नगरसभाको अधिकार कानुन बनाउने विषयसँग सम्वन्धित छ तर कार्यपालिकाका निर्णयमाथि अंकुश लगाउन पाउने गरी बुझ्नु हुँदैन । फेरि नगर प्रमुखले नगरसभाको अध्यक्षता नगरेमा उपप्रमुखले अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ अनि नेपाली कांग्रेस समर्थित नगर सभा सदस्यले भद्रअवज्ञा वा विरोध गरेको अवस्थामा सभा स्थगित गर्नु पर्ने वाध्यता उपप्रमुख समक्ष नै पर्न पनि सक्छ यसो भएमा मागकर्तालाई दबाब सृजना हुन पनि सक्दछ । सभा स्थगित भएमा अधिवेशनको औचित्यता समाप्त हुन्छ । अरु एजेण्डा नियमित अधिवेशनमा नै छलफल हुन सक्ने हुँदा नगरसभा मागकर्ताको पनि सम्मान र केन्द्रीय ग‍ठवन्धनको मर्म वमाोजिम स्थानीय तहमा गठित समिति सकृय भएर करारको अवधि थप गर्ने विषयलाई छाडेर बकी कुरामा कानुन विपरीत नहुने गरी ओएन्डएममा छलफल गर्ने र वाँकी विषय नियमित सभाबाट निराकरण गर्ने गरी वा अन्य यस्तै मध्यममार्गी उपाय खोजी दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी सहमतिमै नगरसभा अन्त्य गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

अधिवक्ता दाहा‍लको फेसबुकबाट