जोमसोम ।
मुक्तिनाथ विकास समिति १७ वर्षपछि फेरिएको छ । आइतबार आयोजित साधारण सभाले लामो समयपछि नयाँ समिति चुनेको हो । मुक्तिनाथ विकास समितिको कार्यसम्पादन ठप्प हुँदा समग्र मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकासमा अवरोध भएको थियो ।

मुक्तिनाथ विकास समितिको साधारण सभाले (पहिलो विधान सशोधन) २०८१ को दफा १३ बमोजिम समिति पुनर्थठन गरेको हो । पुनगर्ठित समिति ३१ सदस्ययीय छ । समितिको संशोधित विधान बमोजिम मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । समितिका उपाध्यक्षमा वारागुङ मुक्तिक्षेत्रका अध्यक्ष, मालपोत कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष कोषाध्यक्षमा रहने संशोधित विधानमा उल्लेख छ ।

समितिका सदस्यमा सम्वन्धित पालिकाबाहेक मुस्ताङका अन्य ४ पालिकाका अध्यक्ष, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख, मुक्तिनाथका प्रमुख पुजारी, प्रमुख लामा, झुमा प्रमुख, कागबेनी, झोङ र सुर्खाङ गाउँ रहेका वडाध्यक्ष, मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकासमा विशेष योगदान पुर्‍याउने जिल्लाका समाजसेवीमध्येबाट ५० प्रतिशत महिला सहभागिता रहने गरी मुक्तिनाथ क्षेत्रबाट ५ सहित ८ जना र प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयमध्येबाट अध्यक्षले तोकेको कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुने प्रावधान विधानमा समेटिएको छ ।

सभाले सल्लाहाकार समिति र विशेष समितिको पदसमेत सृृजना गरेको छ । समितिका सल्लाहाकारमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरु हुने छन् । संविधान सभा सदस्यहरु, प्रतिनिधि, राष्ट्रिय र प्रदेश सभाका निवर्तमान सदस्य र जिसस प्रमुख पनि सल्लाहकार समितिमा समेटिने छन् ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रमुख, मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकासमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने संस्थापक सदस्यहरु, हिन्दू तथा बौद्ध धर्मका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त धार्मिक, आध्यात्मिक व्यक्तित्व र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई सल्लाहाकार समितिको बैठकमा आमन्त्रित गर्न सकिनेछ ।

मुक्तिनाथको विशेष समितिमा कार्यसमितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष, ५ वटै पालिका प्रमुख, संघीय तथा प्रदेश सांसदहरु, संविधान सभा सदस्यहरु र जिसस प्रमुख रहने विधानमा उल्लेख छ ।

२०६४ मा दर्ता भएको मुक्तिनाथ विकास समितिले १७ वर्षपछि विधान संशोधन गर्दै नयाँ नेतृत्व पाएको छ

यसअघि समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले समितिको विधान संशोधनको प्रस्ताव तथा विधान बमोजिम पुनर्गठिन समितिको खाकासहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका थिए । समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले समितिको आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सभाले मुक्तिनाथ विकास समितिको २०६४ को विधानलाई सशोधनसहित पारित गरेको छ ।

विधान संशोधनपछि पुनः अध्यक्ष हुन पाउने प्रावधान अनुसार भुसाललाई जिल्ला न्यायाधीश ओमबहादुर सोडारीले पद तथा गोपनियताको शपथ गराए । अध्यक्ष भुसालले मुक्तिनाथ विकास समितिमा रहेका सदस्यलाई मुक्तिनाथ मन्दिरमा लगेर सपथ खुवाउने कार्यक्रम तय छ ।

समिति अध्यक्ष भुसालले मुक्तिनाथको समग्र विकासका लागि नयाँ समितिले जोश जाँगर र उत्साहका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले मुक्तिनाथ विकास समितिलाई चलाउँदा सरुवा हुन्छ भन्ने भाष्यलाई बेवास्ता गर्दै मुक्तिनाथलाई नयाँ जीवन दिएरअघि बढाउन चाहेको उल्लेख गरे ।

मुक्तिनाथ मन्दिर व्यवस्थापनका लागि २०२८ मा प्रजिअको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन भएको थियो । तर, समिति संस्थागत रुपमा दर्ता भएको थिएन । समिति गठन भएको ३४ वर्षपछि मुक्तिनाथ विकास समिति २०६४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा रुपमा दर्ता भएको थियो । तर, संस्था दर्ता भएको १७ वर्ष पुग्दासमेत एउटा पनि साधारण सभा बस्न सकेको थिएन ।

समितिको साधारण सभा नहुँदा र समिति गतिशील हुन नसक्दा मुक्तिनाथको विकासमा बजेट भएर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको थिएन । मुक्तिनाथ विकास समितिको ५ वटा बैंक खातामा ९ करोड ११ लाख मौज्यात छ । २०६४ मा दर्ता भएको संस्थाले हालसम्म कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने र रसिद छपाईका कामबाहेक कुनै कार्य गर्न सकेको थिएन ।

अपेक्षित अम्दानी पौन २ करोड
मुक्तिनाथ विकास समितिले चालु वर्ष १ करोड ७० लाख रकम संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । समितिले चालु आर्थिक वर्षभरी मुक्तिनाथ मन्दिरमा भेटी रकम र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त अनुदान जोडेर उक्त बजेट प्रक्षेपण हुने अनुमान गरेको हो ।

समितिले सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदन प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उक्त रकम कोषमा संकलन हुने आशाा गरेको हो । चालु वर्षको साउनदेखि असारसम्ममा भक्तजनले चढाएको दान—भेटीबाट ५० लाख, कर्मचारीले उठाएको चन्दा रसिद र क्युआर कोर्डबाट दान गरेको भेटीदान गरी १ करोड, सरकारी अनुदान १० लाख र गैरसकारी अनुदानबाट १० लाख गरी मुक्तिनाथ विकास समितिको कोषमा १ करोड ७० लाख रकम संकलन हुने अपेक्षा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुक्तिनाथ विकास समितिको कोषबाट २९ लाख ३० हजार रुपैया खर्च हुनेछ । समितिको प्रस्ताविक आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार मुक्तिनाथ विकास समितिले खटाएको कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा तलब भत्तावापत १५ लाख, कर्मचारी पोषाक खर्च ५० हजार, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च २ लाख, विद्युत खर्च २ लाख, खानेपानी खर्च २० हजार, इन्धन खर्च १० हजार, बैठक खर्च, सरसफाई लगायत गरी २७ लाख ३० हजार खर्च हुने अनुमान छ ।

यस्तै, मुक्तिनाथ विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च २ लाख गर्ने अनुमान गरेको छ । समितिले फर्निचर व्यवस्थापनमा १ लाख र मेसिनरीतर्फ १ लाख रकम खर्च गर्न गरिने जनाएको छ ।

मुक्तिनाथ विकास समिति अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भुसाललाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउँदै जिल्ला न्यायाधीश ओमबहादुर सोडारी ।