प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण मुलुककै एजेन्डा हो । जबकि यो बेला बिमर्श गरिनुपर्ने अरू थुप्रै एजेन्डा छन् । सँगसँगै चीनसँगै नेपालले आफ्नो सरोकारका लागि उठाउनुपर्ने धेरै विषयवस्तु छन् । अत्यधिक बढिरहेको चिसोबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने छ । उच्च हिमाली क्षेत्र र तराई–मधेसमा हुने अत्यधिक चिसोबाट बालबालिका, दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धा जोगाउन पूर्वतयारी गरिनुपर्ने हो ।

त्यो तयारी गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग संघले आवश्यक विमर्श गर्नुपर्ने हो । दसैंकै मुखमा गएको बाढी, पहिरोबाट पीडितहरूको हिउँद कष्टदायी हुनेवाला छ । उनीहरूलाई पुनस्र्थापनामा जोड दिइनुपर्ने छ । गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पपीडितहरूले अवस्था अझै पुरानो अवस्थामा फर्कनुपर्ने छ । उल्लेख गरिएका यी सन्दर्भ तत्काल सरकारबाट सम्पादन गर्नुपर्ने एजेन्डा हुन् तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले अरू सबै एजेन्डा ओझेलमा पारिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई मुलुकको मूल एजेन्डा बनाउने काम नेताहरूबाटै भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भारत कि चीनको पहिले भ्रमण गर्ने भन्ने मतभेदबाट यो एजेन्डा अगाडि बढेको थियो । भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएको छैन । यद्यपि, कतिपय नेताले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्ने परम्परा रहेकाले ओलीले चीनको भ्रमण गरिनुलाई अस्वाभाविक मानेर सार्वजनिक टिप्पणी गरे ।

जबाफमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका ओलीले सार्वभौम र स्वतन्त्र देशका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशलाई सोधेर बाह्य देशको भ्रमण तय नहुने बताए । यी दुईथरि तर्कका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले चर्चा पायो । यसबाहेक चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बिआरआईबारे नेपालले लिनुपर्ने निर्णयका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले महत्व पाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणकै कारण मुलुकका अरू एजेन्डा ओझेलमा पर्नु हुन्न । तर, भइरहेको विमर्श गलत भइरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीले कुन देशको पहिले भ्रमण गर्ने भन्ने विषय नयाँ मतभेद होइन । यसमा प्रधानमन्त्रीले गरेको तर्क नै सही हो, सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्री आफ्नो भ्रमणको निर्णय लिन स्वतन्त्र हुनुपर्छ । चर्चा भइरहेको अर्को विषय हो, बिआरआई । यो एजेन्डाप्रति सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नै समान धारणा छैन । कांग्रेसले संस्थागत रूपमै ऋण लिएर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता नहुने अडानमा छ ।

बिआरआईप्रति एमालेसहित वाम दलहरू तुलनात्मक उदार छन् । कतिपय नेताहरू त वकालत नै गरिरहेका छन् । तर, यो विषयमा दलहरूबीच साझा धारणा बन्न आवश्यक छ किनकि यो एजेन्डा मुलुकसँग जोडिएको छ । विश्वमै शक्ति राष्ट्रका रुपमा उदाइसकेको चीनसँग नेपालले हातेमालो गरी लाभ लिन सक्नुपर्छ । नेपालमा चीनको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट उडान पनि एजेन्डामा समावेश हुनुपर्छ । नेपालको विकासका लागि आवश्यक ठूला योजना पहिचान गरी अनुदानमा निर्माणका लागि अनुरोध गर्नुपर्नेमा दलहरुबिचमा देखिएको मतभेदले वैदेशिक मामिलामा राम्रो सन्देश जाँदैन ।