नेपाललाई सामुदायिक वनको अवधारणाले विश्व सामु परिचित गराउन सफल भएको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र बुद्ध जन्मभूमिका साथै स्थानीय समूहद्वारा संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकाससँगै उपयोगरुपमा परिचित सामुदायिक वनको अवधारणा यतिखेर विश्व सामु अनुकरणीय बनेको हो । नेपालमा तिब्ररुपमा भएको वन फडानीले विश्व समुदायमा समेत चिन्ताको विषय बनेपछि पाँच दशकअघि (सन् २०७०) ताका यो अवधारणाले विधिवत्रुप लिएको थियो । यस अवधारणाले पहिचान, समूह गठन, कार्ययोजना कार्यान्वयनसँगै प्रत्येक पाँच वा दश वर्षमा कार्ययोजना नवीकरण गर्दै आएको छ । जसले विकासको नमुनालाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्‍याउन सहयोग पुगेको छ ।

छोराछोरीको दर्जामा राखेर संरक्षण गरेको प्राकृतिक स्रोतलाई समृद्धिसँग जोड्नका लागि कानुनी अडचन भएपछि उपभोक्तामा यतिखेर चिन्ता छाउन थालेको छ । समुहको कानुनी मान्यता प्रदान हुनु, ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास, सहभागितामूलक कार्यक्रम दिगो वन व्यवस्थापनसहित जैविक विविधताको संरक्षणसँगै सामुदायिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण, विपन्न वर्गको पहुँच, वातावरणीय संरक्षण लगायत प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता नै सामुदायिक वन कार्यक्रमका सवल पक्ष हुन् । वर्तमानको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै भावी सन्ततिका लागि सञ्चित गर्ने, आर्थिक विकासको आधार बनाउने, उत्पादन बढाउने, एकीकृत विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य नै दिगो विकासको आधार हो ।

सामुदायिक वनको अवधारणाले वनको दिगो व्यवस्थापनसँगै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुगेको कहिँकतैबाट छिपेको छैन् । सामुदायिक वनलाई दिगो विकाससँग जोड्नुपर्ने क्षेत्र हुन् । यसबाट जैविक विविधता संरक्षण, मौसम परिवर्तनमा सहकार्य, स्रोत साधनको समान अधिकार सहित उपयोग कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा थप सहयोग पुग्दै आएको छ । उपभोक्ता समूहको संगठित अवधारणाले प्राकृतिक स्रोतमात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष पनि सशक्तरुपमा जोडिएको छ ।

संघीयताको जननीका रुपमा स्थापित उपभोक्ता समूहको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले हक, अधिकारसंगै वन पैदावारमा आधारित उद्यममा समेत विशेष जोड दिँदै आएको पाइएको छ । सरकारीस्तरबाट बेलावखतमा गरिने वन सम्बन्धी हचुवाका भरमा गरिने निर्णय, तेहेरो कर, वन पैदावार उपयोगमा हुने कानुनी अवरोधका कारण उपभोक्तामा उत्साह थपिन सकेको छैन । उपभोक्ता कानुनको गहिराइसम्म बुझ्न नसक्नु र झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाको सिकार बन्न पुगेको कारण वनप्रतिको आकर्षण उल्लेखनीयरुपमा बढ्न नसकेको सरोकारवालाको सामूहिक धारणा रहँदै आएको पाइन्छ ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको कारण पछिल्लो समय गाउँ रित्तिनुको मुख्य कारण हो । कृषकले उत्पादन गरेको फसल बाँदर लगायत वन्य जन्तुले निरन्तर नोक्सान गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा बसाइसराइ गर्न बाध्य भएका हुन् । जंगली जनावारको संरक्षणसँगै व्यवस्थापन पक्षलाई मजबुद बनाउँदै स्थानीय बासिन्दालाई गाउँमा नै बसेर कृषि कर्ममा रमाउने वातावरण निर्माण गर्न मुलुकका तीनै तहका सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुको विकल्प छैन । वन विभागको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको छ ।

खर्बौं रुपैयाँको काठ र काठजन्य सामग्री विदेशबाट आयात हुँदै गर्दा स्वदेशी काठ जंगलमा कुहिएर र डढेर खेरजाने बिडम्वना छ

सामुदायिक वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमार्फत लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण गर्ने कुरा वन क्षेत्रको नीतिगत प्रावधानहरु स्पष्ट उल्लेख गरिएका छन् । वन विकास गुरुयोजना २०४६ ले वन समूहहरुमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ भने सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम मार्गदर्शनले महिला, दलित पछाडि परेका वर्गको विषेश व्यवस्था गर्नुका साथै ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । जसमा समुहको चार पदाधिकारीमा दुई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ यसलाई महासंघले सम्पूर्ण संरचनामा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

समुदायका विपन्न महिला पछाडि परेका र पारिएका वर्ग तथा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा २३ हजार २६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका ३१ लाख ९५ हजार ३२३ घरपरिवारले २४ लाख २५ हजार ३९२.६० हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । वनको आयआर्जनबाट समाजको आवश्यकता अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, मठ मन्दिर, पानीका मुहानको संरक्षण लगायत समाजको विकासमा लगानी हुँदै आएको छ । जसबाट वन क्षेत्रको हैसियतमा सुधार गर्दै ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि कोसेढुंगा सावित भएको छ ।

जटिल बन्दै कार्ययोजना संशोधन
नेपालमा समूहलाई हस्तान्तरण गरिएका सामुदायिक वन समूहमध्ये ५० प्रतिशत न्यून आयस्रोत भएका छन् । त्यस्ता समूहको कार्ययोजना समेत संशोधन गर्न आर्थिक अभाव हुने गरेको छ । यस्ता समूहको पहिचान गरी डिभिजन वा सबडिभिजन कार्यालयले विगतमा वनेका कार्ययोजनालाई सर्वसुलभ तवरले संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसमा वन क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन अवलोकनका आधारमा थप गर्नुपर्ने देखिएमा एक पानामा समेटिनुपर्ने व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य छ ।

कार्ययोजना संशोधनको अभावमा कतिपय सामुदायिक वन समूहहरु सरकारीस्तरबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट समेत बन्चित हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । नर्सरी वनको हकमा त उपभोक्ताले योगदान गर्नेमात्र हो उपयोग गर्ने अवस्था केही पनि छैन । आर्थिक अभावका कारण समूहका नियमित बैठक समेत बस्न कठिन परेको छ ।

पर्यापर्यटन विकाससँगै आयआर्जन
जैविक विविधाका हिसाबले प्रचुर सम्भावन रहेको सामुदायिक क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको विकासमा समूहहरु पछिल्लो समय सक्रिय बन्न थालेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ एवं सरकारीस्तरबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगको भरपुर उपयोग गर्दै समूहका उपभोक्ताको सक्रियता बढेको हो । वनभित्र उद्यान, वनभोज स्थल, पदमार्ग, दृश्यावलोक भ्यूटावर निर्माण, सामुदायिक होमस्टे लगायत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरी पर्यटकको आकर्षण बढाउँदै थप आयआर्जन गर्न सुरु गरेका छन् । जसबाट वन समूहका गतिविधि अघि बढाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नुको साथै स्थानीय उत्पादनमा जोडिन थालेपछि समाजका विपन्न एवं सीमान्तीकृत वर्गको जीविकोपार्जनमा समेत टेवा पुगेको महसुस गरिएको छ ।

वन पैदावारमा आधारित उद्यममा अड्चन
मुलुकमा प्रत्येक वर्ष खर्बौं रुपैयाँको काठ र काठजन्य सामग्री विदेशबाट आयात हुँदै गर्दा स्वदेशी काठ जंगलमा कुहिएर र डढेर खेरजाने जस्तो बिडम्वना अहिले पनि विद्यमान छ । आफ्नो प्राकृति स्रोतको सदुपयोग गर्न नसकेसम्म समृद्धिको अभियान सफल हुन नसक्ने प्रष्ट छ । वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासमा लामो समय खर्चेका स्थानीय उपभोक्ताले पछिल्लो समय यसलाई उपयोगको नीतिको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । जसमा काठको कम्पोजिट प्लान्ट स्थापना र सञ्चालन वर्तमानको अपरिहार्य भएको छ ।

जुन प्लान्टबाट काठका ससाना टुक्रालाई धुलो बनाएर आवश्यक केमिकल राख्ने र डाइमा राखेर काठको रुपमा परिणत गर्न सकिन्छ । त्यस्ता काठ उत्पादनले विदेशी आयातलाई विस्थापित गर्दै हाम्रा जंगलका काठ उपयोग गर्दै लाखौं जनाका लागि रोजगार सिर्जना हुने विश्वास छ । त्यसै गरी सोत्तरलाई प्रांगारिक मलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कतिपय वन समुहहरुले यस्तो प्रयोग समेत गर्दै आएका छन् ।

पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा रहेको महत्वपूर्ण जडिबुटीको संकलन गर्ने र प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने यसबाट छुट्टै आम्दानी स्रोत बन्ने प्रचुर सम्भावना छ । वन क्षेत्रमा उक्त गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको वन डढेलो नियन्त्रणमा समेत टेवा पुग्ने छ । यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि कानुनी अड्चन अहिले पनि बाधक रहँदै आएको छ ।

वनको अधिकार स्थानीय सरकारमा हुनुपर्ने
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्था आएपनि वन क्षेत्रको अधिकार अहिलेसम्म तल्लो तहमा आउन नसकेको वर्तमान अवस्थामा वनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारमा उपलव्ध गराउन संघीय र प्रदेश सरकारसंग महासंघ र स्थानीय उपभोक्ताको सामूहिक माग रहँदै आएको छ । वन प्रदावार उपयोग तथा निकासीको सिफारिसका लागि डिभिजन र सबडिभिजन कार्यालय धानउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित पालिकाबाट छिटो छरितो काम हुन सकेमात्र सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर आँगनमा आएको अनुभूति स्थानीय बासिन्दाले गर्न पाउने छन् ।