पोखरा । दसैंतिहार बिदा सकिए पनि गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरु अहिले जिल्लातिरै व्यस्त छन् । विषयगत समितका बैठकमा समेत उनीहरुको उपस्थित निकै कम हुने गरेको छ । जसका कारण प्रदेश सभाको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । प्रदेश सभालाई काम दिएर सदस्यलाई सक्रिय बनाउने जिम्मा सरकारको हो । तर गण्डकी प्रदेश सरकार अहिले सुस्ताएर बसेको छ । उद्घाट्न, शिलान्यास र अनुगमनका नाममा जिल्ला दौडाहामा मन्त्रीहरु क्रियाशील छन् । नियमित रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक समेत बस्न सकेको छैन । मन्त्रालयहरुले काम गरेर प्रस्ताव ल्याए त्यसै अनुसार बैठक बस्ने हो । तर यस्ता प्रस्ताव निकै कम आउने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर गरेका निर्णय समेत सरकार सार्वजनिक गर्न चाहँदैन ।

सरकारले निर्णय सार्वजनिक गर्ने जिम्ममा प्रवक्ता नै तोकेर आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङलाई दिएको छ । तर उनले अहिलेसम्म पत्रकार डाकेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् । निर्णय वेबसाइटमा राख्न समेत आलटाल गरिरहेको छ सरकारले असोज १७ सम्मको मन्त्रिपरिषदको निर्णय असोज १८ गते वेबसाइटमा राखेको छ । तर त्यसपछिका निर्णय वेबसाइमा राखेको छैन । प्रमाणित भएका निर्णय वेबसाइमा राखिहाल्न निर्देशन दिएको प्रदेश प्रमुख सचिव रघुराम बिस्टले बताए पनि त्यस अनुसार हुन सकेको छैन ।

लामो रस्साकस्सीपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । प्रदेश निजामती ऐनले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी राख्न अवरोध गरेपछि सरकारले त्यो अवरोध चिर्न अध्यादेशको सहारा लिने भएको छ । हिउँदे अधिवेशन डाकेर सदनबाट ऐन संशोधन गर्न सकिने भए पनि सरकार भने अध्यादेशको सहारा लिन लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मस्यौदा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने निर्णय सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था सहित अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका वा वैकल्पिक उम्मेदवारमध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसार सूची प्रकाशन गर्ने संशोधन गर्न लागिएको छ ।

साथै प्रदेश निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगमा लेखी पठाउनु पर्ने, यसरी लेखी आएमा आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मागका आधारमा अस्थायी नियुक्ति गर्न नाम सिफारिस गरी पठाउने र सिफारिस भएका व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिनासम्मको लागि मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ति गर्न सकिने गरी मस्यौदा बनाइएको छ ।

योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग भएमा वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने पनि उल्लेख छ ।

ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा ‘ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाईने’ उल्लेख छ । उपदफा २ मा ऐनविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई करार वा ज्यालादारीमा नियुक्ति गरेमा नियुक्ति भएको व्यक्तिले पाएको तलबभत्ता तथा अन्य सेवासुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आवधिक योजना साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत
सोमबारको बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गत कात्तिक २७ को बैठकको निर्णय अनुसार आवधिक योजना साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिकयोजना बीचमा तादाम्यता, अन्तर सम्बन्ध, समन्वय, साझेदारी, सहकार्य र सहलगानी बृद्धि गर्न स्थानीय सुशासन, स्थानीय सेवा प्रवाह, स्थानीय आर्थिक बिकासका क्षेत्रमा प्रवद्र्धन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तको सहलगानीमा आवधिक योजना तर्जुमा मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीच सामन्जस्यता कायम गर्दै स्थानीय आर्थिक बिकासका संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी स्थानीय आर्थिक नीति तथा योजना तयारीमा सहयोग गर्न तथा प्रदेश सरकारको वार्षीक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा योगदान पुर्‍याउन भन्दै देखिएकाले आवधिकयोजना साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ल्याइएको हो ।

बृद्धिमुखी उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको चालुवर्षको स्वीकृत वार्षीक कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको सहकार्य र सहलगानीमा बृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ल्याएको बृुृद्धिमुखी उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१ लाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी प्रवद्र्धनमार्फत प्रदेशभित्र दीगो आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न युवा तथा महिलामा उद्यमशीलता विकास तथा ग्रामीण स्तरमा सञ्चालनमा रहेका उद्यमहरुको सक्षमीकरण र स्तरीकरण गर्दै महिला तथा युवालाई समृद्धिको बाहक बनाउन भन्दै प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो ।

आयुर्वेद औषधालय र अस्पतालको नाम फेरियो
मन्त्रीपरिषद् बैठकले गण्डकी आयुर्वेद औषधालय कास्की र धौलागिरि आयुर्वेद औषधालय बागलुङको नाम परिवर्तन गरेको छ । दुवै औषधालयलाई आयुर्वेद अस्पताल नामकरण गरिएको हो । दुवै औषधालयलाई २५ शय्याको अन्तरंग सेवा सञ्चालन गरिने भएपछि नाम फेर्नुपरेको स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले बताए ।

यसैगरी आँपपिपल अस्पताल, पालुङटार गोरखालाई आँपपिपल अस्पताल गोरखा र बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई बुर्तिबाङ अस्पताल बागलुङ नामकरण गरिएको छ । दुवै अस्पताललाई नेपाल सरकारले गत फागुनमा ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।