पोखरा ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको ६ वर्ष भयो । स्थापनादेखि नै प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लौकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने चर्चा चल्यो । तर, औद्योगिक क्षेत्र अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको पञ्च वर्षीय योजनामा समेटिएका २ औद्योगिक क्षेत्रको कामले पछिल्लो समय गति लिएको बताइए पनि कहिले स्थापना हुने अझै टुंगो छैन । सरकारी पक्षबाट प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी पाए पनि स्थानीय र ती ठाउँका जनप्रतिनिधि सन्तुष्ट छैनन् ।

कास्की र तनहुँको साँध पुँडीटारमा १ सय ४ दशमलव १८ हेक्टर र नवरपुरको लोकाहा खोलामा ९५ दशमलव ७४ हेक्टरमा औद्योगिक क्षेत्र बन्दै छ । त्यसका लागि सरकारले २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको पञ्च वर्षीय योजनामा यसलाई राखेको थियो । सरकारले काम प्रक्रिया चालु रहेको दाबी गरे पनि फिल्डमा देखिने गरी काम नहुँदा सरोकारवाला असन्तुष्ट छन् ।

पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष रुद्रलाल श्रेष्ठले प्रदेशले बनाउने भनेको औद्योगिक क्षेत्र छिटो बने पोखरा सहज महसुस गर्ने बताउँछन् । ‘पोखरा औद्योगिक क्षेत्र त पूरै प्याक छ । कुनै ठूलो उद्योग खोल्छु भनेर कोही आयो भने यहाँ ठाउँ छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘पुँडीटारमा प्रदेशले बनाउने भनेको औद्योगिक क्षेत्र बन्यो भने सजिलो हुन्छ ।’

पुँडीटारमा बन्ने औद्यागिक क्षेत्र पोखरा ३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका ९ मा पर्छ । यी दुवै वडाका नागरिक औद्योगिक क्षेत्र बन्ने खबरले खुसी थिए । तर, लामो समयसम्म पनि प्रगति नदेख्दा निरासा छाएको पोखरा ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले टिप्पणी गरे । ‘हामीले गत साल नै शुक्लागण्डकीको घारीमा प्रदेशका प्रतिनिधि, वडाका प्रतिनिधि र स्थानीय बसेर सार्वजनिक सुनुवाई गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सुनुवाई भएपछि त एक चरणको काम अघि बढ्छ भन्न लागेको थियो तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकार कता सुतेको छ भन्ने मैलाई अनुभूति भइरहेको छ ।’

सार्वजनिक सुनुवाईमा सुकुम्बासी समस्या, फोहोरमैला व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्रको नाम, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई रोजगारी लगायतका विषय उठान भएका थिए । ती सरोकार सम्बोधनसहित कामअघि बढाउने सहमति भएको वडाध्यक्ष अधिकारी सम्झिन्छन् । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय उत्पादनको वृद्धि गर्न, उपभोक्ता र उत्पादकलाई जोड्न औद्योगिक क्षेत्रले योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ । पोखरा र शुक्लागण्डकी दुवैको विकासमा यो औद्योगिक क्षेत्रले योगदान पुग्ने उनी बताउँछन् ।

गण्डकी सरकारले ६ वर्षअघि बनाउने घोषणा गरेका २ औद्योगिक क्षेत्रको कामै अझै ‘प्रक्रिया’मै अड्किएको छ

नवलपुरको कावासोती नगरपालिका १ र देवचुली नगरपालिका १० लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र बन्दै छ । त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि पनि प्रदेशको ढिलासुस्तीले हैरान छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष आश दिलाएको तर काम नगरेको कावासोती १ का वडाध्यक्ष तापारक अहमद मियाँले टिप्पणी गरे । ‘अहिलेसम्म काम सुरु जनता निरास नै छन्,’ वडाध्यक्ष मियाँले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रका लागि नेपाल सरकारको नाममा पुर्जा आइसकेको छ । विवाद भन्ने छैन ।’

देवचुली १० का वडाध्यक्ष रेप्तीकुमार घर्ती पनि वन, जग्गा लगायतका विषय छिटो टुंगो लगाएर औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘छिटो भयो भने स्थानीयमा रोजगारी सिर्जना होला अनि हाम्रोमा वन्यजन्तुको समस्या छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रले वाल लगाइदिए त्यो समस्या पनि हल होला भन्ने छ ।’ औधोगिक क्षेत्र खुले स्थानीयले पनि त्यही उद्योग खोल्ने उल्लेख गरेको उनी सुनाउँछन् ।

‘२÷४ जना उद्योगीहरुले कुरा पनि गरिरहनु भएको छ,’ उनी भन्छन् । आफ्नो वडामा पर्ने महाराजा सामुदायिक वनले गत वर्ष नै साधारण सभा गरी वन हस्तान्तरण गरेकाले कुनै विवाद नरहेको उनले बताए ।

यता, मन्त्रालय भने अझै पनि प्रक्रियामै रहेको बताउँछ । यो योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार तयार भइसकेको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङले जानकारी दिए । मन्त्रालयले जेठ २९ गते आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

सो सूचना अनुसार पुँडीटारमा फरक फरक क्षेत्रफलका १ सय ४७ औद्योगिक प्लट रहनेछन् । लोकाहा खोलामा फरक फरक क्षेत्रफलका ४९ वटा औद्योगिक प्लट हुने अनुमान छ । यसका साथै दुवै औद्योगिक क्षेत्रमा प्रशासनिक भवन, सामुदायिक हल, क्यान्टिन, शिशु स्याहार केन्द्र र प्रिस्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र, शौचालय, स्टाफ क्वार्टर, पार्किङ क्षेत्र, गार्ड हाउस, पानी ट्यांकी, आदि पनि निर्माण गरिनेछ ।

प्रत्येक प्लटमा पुग्न पेटीसहितको पक्की सडक, पानी आपूर्ति, प्रशोधनसहितको ढल निस्कासन, बिजुली आपूर्ति र लोकाहा खोलामा एउटा पक्की पुल बन्नेछ । प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि सेतो पुर्जा लिएर बस्दै आएका केही घरपरिवारलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइसकिएको छ ।

यी औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका, नवलपुरको कावासोती नगरपालिका र देवचुली नगरपालिकाले सहजीकरण र सहयोग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको कामले छिट्टै गति लिने उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्याल दाबी गर्छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न, लगानी बढाउन र साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न नयाँ बन्ने औद्योगिक क्षेत्रले योगदान पु¥याउने उनको भनाइ छ । पोखराको औद्योगिक क्षेत्र बजारको बीचमा भएको र साँघुरोसमेत भइसकेकाले निजी स्तरबाट पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग आएको उनले उल्लेख गरे ।

इआइए प्रतिवेदनपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले गति लिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारको नाममा आएको जग्गालाई प्रदेश सरकारले प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ । संघीय सरकारले पनि उक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय गरी वन मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली ड्राफ्ट तयार भइसकेको सचिव गुरुङले जानकारी दिए । पछिल्लो समय जग्गा प्राप्ति, पूर्वाधारको काम, नियमावली, उद्योग बनाउने काम एकसाथ भइरहेको उनले सुनाए ।