‘समावेशी तथा दिगो भविष्यको पुर्वाधार, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रवल नेतृत्व यसको आधार’ भन्ने नाराका साथ अपांगता भएका व्यक्तिहरुका ३३ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । अपांगता भएका नागरिकहरूको हक अधिकार प्रवद्र्धनको लागि विश्वभर संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ तारिखका दिन सो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

सरोकारवाला संघ संस्था तथा सरकारी निकायले देशव्यापी रुपमा सो दिवस मनाइरहँदा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका नीतिगत आधारहरु राम्रा हुँदाहुँदै कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर र दुखदायी अवस्थामा छन् । नीति कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा र पुनस्थापनाको सवाल चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

संविधानले अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्म सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्वान्तका आधारमा विभेदरहित आर्थिक रुपले समान, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

अपांगताको आधारमा गरिने विभेदलाई निषेध गर्दै उनीहरूलाई पनि अन्य नागरिक सरह राज्यका निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने संविधानको मर्म अनुसार काम हुनु आजको आवश्यकता हो । हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र सकारात्मक वातावरणको सिर्जना गरेर उनीहरुले धेरै व्यवस्थित ढंगले कुनैपनि चुनौतिको सामना गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी राज्यबाट प्रदान गरिने सबै सुविधा र अवसरहरूमा उनीहरूको समान पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक छ । साथै, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कार्यालय, विद्यालय, सार्वजनिक सवारी साधन, सडक, पार्क, मठ मन्दिर, सरकारी/सार्वजनिक एवं निजी संरचनाहरूमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुने भौतिक संरचना निर्माण गरी आवत जावतमा सुविधा पुर्‍याउनु पनि ध्यान दिनु पर्छ ।

अपांगहरुको सवाललाई सम्बोधन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो र पूर्व शर्त अपांगहरुको विस्तृत तथ्यांक हो । वास्तविक योजना र नीति तर्र्जुमा गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अपांगको तथ्यांक खण्डिकृत अति आवश्यक पर्छ । दोश्रो र अनिवार्य शर्त बनेका नीति कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सरकारले नीति र कानुनको कार्यान्वयनका लागि तल्लोतहसम्म प्रयाप्त कानुनी शिक्षा दिन आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय करण गर्दा अपांगको सवाललाई हरेक स्थानीय विकासका नीति सवाल र कार्यक्रममा जोड्न पर्छ ।

पालिकास्तरको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अपांगको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पर्छ । विकास साझेदारले अपांगताको सवालमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तो लगानी अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा सेवा प्रदायक संस्थाको सहकार्यमा स्थानीय पालिकामा केन्द्रीत गर्न जरुरी छ । अपांगताको क्षेत्रमा लगानी बढाएर तीन तहको सरकारले समन्वय र सहकार्यमा ध्यान दिनु पर्छ ।