अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सघीय महासन्धी (युएनसिआरपिडि) २००६लाई नेपालले २००९ मा अनुमोदन गरेको छ । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै राज्य पुनर्संरचना पश्चातको वर्तमान अवस्थामा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको सवालमा भएका केही नीतिगत परिवर्तनहरु सराहनीय छन् । तर नेपालमा नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले अगिंकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाहरु तथा सञ्चार निर्देशिका, २०६९ ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दाहरूलाई समेटिएको छ । अपांग कल्याणकारी ऐन २०३९ लाई अपांगता भएका व्यक्तिहरुको ऐन २०७४ ले प्रतिस्थापन गरी अपांगतालाई हेर्ने कल्याणकारी अवधारणाबाट अधिकारमुखी अवधारणामा परिणत गर्नु र त्यसको कार्यान्वयन गर्न २०७७ सालमा छुट्टै नियमावली लागू गर्नु, २०७६ सालमा अपांगता समावेशी राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका जारी गर्नु लगायतका नीतिगत क्षत्रमा भएका सकारात्मक परिवर्तन हुन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि बनेका छुट्टै कानुन, नियमावली, नीति र निर्देशिका बाहेक पनि अन्य विषयगत सघीय तथा प्रादेशिक कानुनहरुमा समेत अपांगताका सवालहरुलाई समेटिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन आदि केही उदाहरणहरु हुन् । नेपालको संविधानले नै अपांगता भएका व्यक्तिका सवालमा काम गर्न स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनु आफैमा एउटा निकै सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण कदम हो ।

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि नीति निर्माणमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासहरु पनि सराहनीय र प्रगतिशील छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले समग्र प्रदेशहरुमध्ये नै पहिलो अपांगता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, २०७९ पास गरेको छ भने सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रादेशिक ऐन र नियमावली पनि छिट्टै निर्माण हुनेछ भन्ने राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल, गण्डकी प्रदेशको अपेक्षा रहेको छ ।

नीतिगत हिसाबमा केही सकारात्मक परिवर्तन भएको भएता पनि यी परिवर्तनहरु पर्याप्त छैनन् । राज्यले अझै पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको विस्तृत खण्डीकृत तथ्यांक राख्न नसकेको मात्र होइन जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठिरहेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको अपांगता परिचयपत्रको वितरण र सेवा सुविधाहरुबाट अझै पनि दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने र गरिबीको रेखा मुनी रहेका पूर्ण अशक्त अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरु वञ्चित छन् । सेवा सुविधाहरुको वितरण पहुँचयुक्त नहुनु र जनचेतना मूलक अभियानको अभावमा यी र यस्ता समस्याहरू देखा परेका हुन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रति ८ जना मध्ये १ जनाले मात्र सहायक सामाग्री प्राप्त गरेका देखिएको छ । अझ विस्तृतमा हेर्ने हो भने अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यकताका आधारमा मापदण्ड अनुरुपको सहायक सामाग्री वितरणका लागि ‘सहायक प्रविधि सामाग्री सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८’ जारी गरिएको भए पनि सरकारी संयन्त्रहरुमा नै यसको प्रयोग गरिएको पाइँदैन ।

भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाहरु अपांगतामैत्री नभएको कारणले धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरुको दैनिक जीवन कष्टकर छ र उनीहरुले अन्य सरह सेवा सुविधा र अवसरहरु उपयोग गर्न पाएका छैनन् । पूर्ण अशक्त, बौद्धिक, अटिजम, हेमोफिलिया डाउन सिनड्रोम, श्रवणदृष्टिविहिन मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरु उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

रोजगारी प्रवद्र्धन र रोजगारीका अवसरहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बढाउन विशेष पहलहरु गर्नु जरुरी छ । धेरै अपांगता भएका बालबालिकाहरु अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका छन् भने विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकाहरुले पनि अझै अन्य सरह समान रूपमा शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । सामाजिक विभेद, भौतिक अवरोधहरु र आवश्यकतामा आधारित शिक्षा नपाउँदा अपांगता भएका बालबालिकाहरुले विद्यालय छोड्ने दर पनि उच्च रहेको शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरु र सन् २०१६ मा गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवनस्तर सर्वेक्षणले समेत देखाएको छ । तसर्थ यी सबै समस्याहरुसँग जुध्न एउटा मन्त्रालय वा कुनै एक निकायले मात्र काम गरेर सम्भव छैन ।

अपांगता आफैमा एउटा बहु आयामिक समावेशी विकासको सवाल भएको हुनाले यसलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवालाहरुको प्रयास जरुरी छ । देशमा तिन तहको सरकार हुनु अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि राम्रो अवसर हुँदाहुँदै पनि अपांगता भएका व्यक्तिका सवालहरु, नीति तथा कानुनहरू, अपांगताको प्राविधिक पक्ष, यसको सामाजिक अवधारणा आदिको बारेमा प्रदेश स्तरका र स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरु नै राम्रोसँग जानकार नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि बनेका ऐन कानुन, नीति नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यी र यस्ता सबै किसिमका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै सभ्य र सम्मानित समाजको निर्माण गर्न सक्छौँ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार प्राप्ति, सम्मानित जीवनयापनको सुनिश्चितता र उनीहरु प्रतिको सबै किसिमको भेदभाव अन्त्य गर्न समाजका सबै तह र तप्काको अनिवार्य प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्दछ । सरकार, सामाजिक संघसंस्था, अपांगता भएका व्यक्ति स्वयं, उनीहरुका परिवार एवं समुदाय, विकास साझेदार निकायहरु सबै मिली ठोस योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न सकेमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा एवं असहजताहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । आवश्यक नीति नियमहरुको शीघ्र निर्माण र बनेका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।

अपांगता क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने कार्यहरु अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी प्रादेशिक ऐन निर्माण गरी जारी गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई अपांगता समावेशी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन मार्ग निर्देशन प्रदान गर्नु पर्छ । युएनसिआरपिडिको, २००६ र दिगो विकास लक्ष (एसडिजी)लाई घरेलुकरण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ । सहायक सामाग्रीहरूको उत्पादन, आयात र भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पुनस्थापना केन्द्रहरु मार्फत नाप जाँच सहित अपांगता भएका व्यक्तिहरुले चाहेको बेलामा पाउने गरी अपांगता भएका व्यक्तिका संस्था र पालिकाहरुसँगको समन्वयमा स्थानीय स्तरबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा राज्यका नीतिगत व्यवस्था अब्बल छन् । नीति कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षामा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, कार्यस्थलहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउन सहयोग, श्रम बजार सम्बन्धी सूचनाहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउने र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने योजनाहरुमा लगानी बढाउनुपर्ने छ । अपांगता भएका महिलाहरू विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, हिंसा, यौनजन्य हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका सवालमा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै यस विषयमा विशेष किसिमका व्यवस्थाहरु गर्नु पर्छ ।

समावेशी शिक्षाः हाम्रो दायित्व
समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकार र समाज दुबैको कानूनी तथा नैतिक दायित्व हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसले हरेक नागरिक, विशेषगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार ऐन, २०७४ ले शिक्षा क्षेत्रमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै अपांगता भएका विद्यार्थीहरुको लागि सहज र भेदभावरहित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ ।

नेपालले २००९ मा अनुमोदन गरेको युएनसिआरपिडिको अनुच्छेद २४ ले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास गर्न बाध्य पार्छ । यसले स्पष्ट रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समान आधारमा शिक्षा पाउने अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । विद्यालयहरुमा उनीहरूका लागि भौतिक पहुँच, आवश्यक सहजीकरण, र सहायता उपलब्ध हुनुपर्छ । तर, यथार्थमा यी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी छ ?

समावेशी शिक्षामा समस्याः सबै प्रकारका अपांगताको परिप्रेक्ष्य
समावेशी शिक्षामा अपांगता भएका बालबालिकाहरुले भोगेका समस्याहरूका बारेमा कुरा गर्दा, सबै प्रकारका अपांगताहरूका विशेष चुनौतीहरुलाई ध्यानमा राख्नु महत्वपूर्ण छ । शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई विद्यालयमा र्‍याम्प लिफ्ट, र अपांगता मैत्री शौचालयको अभाव छ । शारीरिक गतिविधिहरुमा सहभागिताका लागि आवश्यक सहयोग र उपकरण नपाएको अवस्था छ । त्यस्तै दृष्टि सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिको लागि ब्रेल सामाग्री र सहायक उपकरणहरुको अभाव छ ।

पाठ्यक्रम र परीक्षा दृष्टि अपांगता भएका विद्यार्थीहरुको आवश्यकता अनुसार अनुकूलन गरिएको छैन । श्रवण सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषा सिकेका शिक्षकहरुको कमी छ । श्रवण उपकरण प्रयोग गर्न विद्यालयले आवश्यक सहयोग गरेको छैन । बौद्धिक र मानसिक अपांगताको क्षेत्रमा व्यक्तिगत ध्यान र विशेष सहजीकरणको अभाव छ । नकारात्मक दृष्टिकोणका कारण सामाजिक बहिष्कारको प्रभाव छ । बहु–अपांगताको क्षेत्रमा बहुआयामिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विद्यालयको तयारी र स्रोतको कमी छ ।

अटिजम भएका बालबालिकाको छुट्टै समस्या छ । ती बालबालिकाहरुले विशेष चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ । सामाजिक र संवेगात्मक कठिनाइहरुका अलवा विद्यार्थीहरुसँग घुलमिल गर्न र समूहगत क्रियाकलापमा सहभागी हुन समस्या छ । संचार समस्याहरुका साथै भाषा र संकेत बुझ्न र व्यक्त गर्न कठिनाई छ । इन्द्रीय संवेदनशीलताः आवाज, प्रकाश, र भीडका कारण ध्यान केन्द्रीत गर्न गाह्रो छ । व्यवहारिक समस्याका अलवा निश्चित व्यवहारलाई बारम्बार दोहोर्‍याउने, जुन शिक्षालयका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । शिक्षण शैली र पाठ्यक्रमलाई उनीहरुको आवश्यकता अनुसार लचिलो नबन्दा अनुकुलनको अभाव छ ।

गम्भीर र प्रगाढ अपांगताका समस्याहरु
गम्भीर र प्रगाढ अपांगताका व्यक्तिहरुको अवस्था अझ बढी जटिल र कठिन हुन्छ । यस प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि दैनिक जीवनका आवश्यकता र चुनौतीहरु अत्यधिक चुनौतीपूर्ण छन् । यस्ता व्यक्तिहरू प्रायः अत्यधिक शारीरिक र मानसिक सहायता र रेखदेखको आवश्यकता पर्छ । उनीहरुको शिक्षा प्राप्ति पनि सजिलो छैन । उपयुक्त विद्यालय र शिक्षकहरुको अभावका कारण, यी बालबालिका प्रायः घरमै थन्किएका छन् । समाज र विद्यालयको भेदभावका कारण यिनीहरुको अधिकारप्रति कत्तिको संवेदनशीलता र समझदारी छ भन्ने कुरा गम्भीर चिन्ता हो । यस्ता बालबालिकाहरूलाई प्रायः सामाजिक बहिष्कारको सामना गर्नुपर्छ, र उनीहरुको शिक्षा र समावेशीकरणका लागि आवश्यक प्रोत्साहन र ध्यान दिने कुनै संरचना छैन ।

यसबाहेक, यस्ता व्यक्तिहरुको आर्थिक अवस्था अझ बढी विकराल हुन्छ । परिवारलाई विशेष रेखदेख, चिकित्सा सहायता र शिक्षाको जोहो गर्न निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्छ । यस्ता परिस्थितिहरुमा यिनीहरूको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा थप बिग्रनु र सामाजिक बहिष्करणको सामना गर्नु परेको छ ।

सामाजिक न्याय र शोषण
समाजमा शिक्षा, अपांगता र सामाजिक न्यायको सम्बन्ध गहिरो छ । जब अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा प्राप्तिमा समान अवसर उपलब्ध गराइँदैन, तब उनीहरु सामाजिक रुपमा विभेद र अन्यायको शिकार बन्छन् । यो स्थिति केवल शैक्षिक क्षेत्रसम्म सीमित छैन, अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगार, स्वास्थ्य, र अन्य सामाजिक सेवाहरुमा पनि भेदभाव र शोषणको सामना गर्नुपर्छ ।

सामाजिक न्यायको अधिकार सबै व्यक्ति अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा राज्यका नीतिगत व्यवस्था अब्बल छन् । नीति कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षामा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
लाई समान अवसर र सम्मानका साथ जीवन यापन गर्ने अधिकारको हिस्सा हो । नेपालको संविधान र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई यस अधिकारको सुनिश्चितता दिनको लागि व्यवस्था गरेका छन् । तथापि, वास्तविक जीवनमा यी अधिकारहरुको सम्मानमा व्यापक अन्तर र चुनौतीहरु छन् ।

समाधानका उपायहरु
समावेशी शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि यी कदमहरु चाल्न आवश्यक छ । भौतिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै सबै विद्यालयमा र्‍याम्प, लिफ्ट, र अपांगता मैत्री शौचालय निर्माण गर्नुपर्छ । खेलकुद र अतिरिक्त गतिविधिहरुमा अपांगता भएका विद्यार्थीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । अपांगता–मैत्री शिक्षण शैलीका लागि तालिम दिएर शिक्षकको क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

अटिजम लगायत विशेष आवश्यकताका लागि शिक्षकहरुलाई अतिरिक्त तालिम दिनुका अलवा विशेष शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत शिक्षण योजना लागू गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिनुपर्छ । पाठ्यक्रमलाई सबै प्रकारका अपांगताका आवश्यकता अनुसार अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ । संचार र सहायक उपकरणका साथै ब्रेल सामाग्री, संकेत भाषा, र अन्य सहायक उपकरणहरु उपलब्ध गराइनुपर्छ । श्रवण र दृष्टि उपकरणहरुको प्रभावकारी प्रयोगका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
समावेशी शिक्षा र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समावेशीकरणका लागि सबै सरोकारवालाको सामुहिक प्रयास आवश्यक छ । शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि कानुनी र नैतिक दायित्व बहन गर्ने रान्यका निकायहरुले हो । अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समान अवसर र ससम्मानका साथ शिक्षित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो । हामीले समाजका हरेक सदस्यलाई सहयोग गर्नका लागि सचेत बनाउनुपर्छ । समावेशी समाजको निर्माण हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो । अन्त्यमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको ३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको यो पावन अवसरमा बनेका नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार लगायत सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन पर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुन्छ ।

केसी राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकीका उपाध्यक्ष हुन् ।