पोखरा। लोक सेवा आयोगले केही दिन अघि मात्र शाखा अधिकृतहरुको सिफारिस गर्‍यो । जसमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीबाट अधिकृत सातौं अर्थात् शाखा अधिकृतमै सिफारिस भएर काम गरिरहेकाहरु १३ जना परे । प्रदेशकै वैकल्पिक सूचीमा रहेकाहरुले समेत संघीय आयोगबाटै अधिकृतमा नाम निकाले । अब वैकल्पिक सूचीमा रहेकाहरुबाट पदपूर्तिका लागि संख्या पुग्दैन । अब फेरि प्रदेशले अर्को विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशका अधिकृतले संघ किने रोज भन्ने विषय झनै पेचिलो छ । नायब सुब्बामा समेत त्यहि समस्या छ । यो समस्या गण्डकीमात्र होइन सातै प्रदेशका लोक सेवा आयोगहरुले झेल्दै आएका छन् । जसका कारण आयोगलाई समय र खर्चको भार थपिने गरेको छ । यो समस्या सुल्झाइदिन सातै प्रदेशका लोकसेवा आयोगले संघ र प्रदेश सरकारलाई गुहार्दै आएका छन् ।

बुधबार पोखरामा सकिएको प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुको चौथो सम्मेलनले फेरि यो विषयको उठान गरेको छ । सम्मेलनपछि ९ बुँदे घोषणपत्र नै जारी गरेर उनीहरुले समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था नभएका प्रदेशहरूमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका छन् । मंगलबार सुरु भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुको सम्मेलनले संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न जोडदार माग समेत गरेको छ ।

सातै प्रदेशका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्रमा संघीयताको मूल मर्म र भावना एवं कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाट कमशः प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर्ना तथा पदस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको छ । साथै, त्यस पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदसोपान सहितको वृत्ति विकासलाई यथोचित सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न पनि अनुरोध गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ बमोजिम मापनयोग्य मानकसहितको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक गर्न संघीय लोकसेवा आयोगलाई उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् । प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी कार्य समयमै सम्पन्न गरी आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) दर्ता तथा अध्यावधिकको कार्य गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने घोषणपत्रमा लेखिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सकारललाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का प्रावधान प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानूनमा भर्ना, सेवाका शर्त र सुरक्षा तथा अवकाशको उमेर सम्बन्धी कानूनमा तादात्म्य हुनेगरी आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, सेवाका शर्त र सेवाबाट अलग हुने व्यवस्था एवम् निजहरूले बढुवा समितिमा रही खेल्ने भूमिका र पदीय हैसियत समेतका आधारमा मर्यादा कायम हुनेगरी हाल कायम रहेको मर्यादाक्रमलाई पुनरावलोकन गर्न पनि अनुरोध गर्ने र प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूबाट पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिकामा सम्भव भएसम्म एकरुपता कायम गर्ने घोषणा पत्रमा छ । साथै, प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले सम्पर्क कार्यालयको रूपमा लोकसेवा आयोगको काठमाडौंमा रहेको कार्यालय परिसरभित्र प्रदेशका आयोगहरूको कार्यसम्पादनका लागि गोपनीयता, संवेदनशीलता र सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकोले पर्याप्त स्थान व्यवस्थापनका लागि लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने र यसअघिका सम्मेलनहरूबाट पारित भई कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका घोषणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने पनि जनाइएको छ ।

सम्मेलनले विभिन्न ५ वटा निर्णय गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेका व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) सँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयहरू (ओएमआर, अनलाइन प्रणालीहरू, वेवसाइट) मा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । पाँचौ सम्मेलन मधेस प्रदेशको जनकपुरमा २०८२ मंसिर १८ र १९ गते आयोजना गर्ने, सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र र निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिका सम्बन्धमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका लागि सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूका सचिवहरूको एक समन्वय समिति गठन गर्ने र समितिको संयोजन गण्डकी प्रदेशका सचिवले गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संविधानको धारा २४४ बमोजिम स्थापित प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूबाट प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाका पदहरूमा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गरी उपयुक्त उमेदवार छनौट तथा सिफारिस गर्ने कार्य हुँदै आइरहेको सम्मेलनले जनाएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले अवलम्बन गर्ने भर्ना तथा छनौट पद्धति र कार्यविधिलाई अझ बढी प्रभावकारी, व्यवस्थित तथा समसामयिक बनाउने एवम् कार्य सम्पादनको सिलसिलामा प्राप्त अनुभवहरूलाई एकआपसमा साझेदारी गर्दै समान धारणा निर्माण गर्ने अभिप्रायले यसपूर्व जारी भएका घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै घोषणापत्र जारी गरिएको गण्डकी आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले बताए ।

घोषणापत्र र निर्णयमा कोशी प्रदेशको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाई, मधेशका अध्यक्ष शिवराम यादव, बागमतिका महेश्वर श्रेष्ठ, गण्डकीका विष्णुप्रसाद नेपाल, लुम्बिनीका प्रा. डिलाराम भट्टराई, कर्णालीका रामप्रसाद उपाध्याय र सुदुर पश्चिमका यज्ञराज बोहराले हस्ताक्षर गरेका छन । सम्मेलनमा प्रदेशहरुका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सचिवको सहभागिता थियो ।

सम्मेलनमा सहभागी पदाधिकारी तथा सदस्यले आयोगलाई सरकारले प्रभाव र दबाबमा पार्न खोज्ने तर निष्पक्ष हुन सक्नुपर्ने निशकर्षसमेत निकालेका छन् । अहिले आयोगमाथि एकपछि अर्को मुद्दा पर्दै जाने क्रम बढेको र कतिपय स्थानीय तहरूले लोकसेवाको सिफारिसविरुद्ध निर्णयसमेत गर्ने गरेको भनाइ अधिकांश अध्यक्षहरूको थियो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेशहरूमा कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापनमा समान नभएको, कर्मचारीको वृति विकासमै प्रभाव परेकोसमेत अध्यक्षहरूको भनाइ थियो ।

तपाईंहरु २४ क्यारेटको हामी २२ क्यारेटका हैनौं : अध्यक्ष नेपाल
प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले संघ र प्रदेशको आयोगमा कुनै भिन्नता नरहेको बताए । संघमा जति दक्षता, क्षमता र योग्यता भएकाहरु छन् प्रदेशमा पनि समान खालका अध्यक्ष, सदस्यहरु रहेको उनको भनाइ थियो । ‘मैले लोक सेवा आयोगको सन्दर्भ अनुसार भन्दै आएको छु, जतिको तपाईंहरुको योग्यता हो त्यही योग्यतामा हामी आएका हौं । जुन माध्यमबाट तपाईहरु आउनुभयो हामी त्यहीं माध्यम हुदैं आएका हौं । पेचिलो कुरा उठाउनुपर्दा तपाईहरु २४ क्यारेटको हामी २२ क्यारेटका हैनौं,’ उनले भने, ‘यो मैले किन भनेको हो भने प्रदेश लोक सेवा आयोगको औचित्यता र महत्व दर्साउनलाई हो । मैले व्याक्तिगत रुपमा कसैलाई भनेको हैन् ।’कार्यपालिकाले निष्पक्ष र दबाब–प्रभावरहित हुने संवैधानिक अंगलाईसमेत दबाबमा पार्न खोज्ने काम भइरहेकाले ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने सम्मेलन आयोजक गण्डकी लोक सेवा आयोग अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले बताए । संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने दायित्व र आयोगको साख जोगाउन आयोग लाग्नुपर्ने उनले बताए ।