पोखरा ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०७९/०८०देखि २०८१/०८२) सम्बन्धी गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तर संवाद गरेको छ ।

विजय विकास स्रोत केन्द्र गैंडाकोट नवलपुरको समन्वय र सहयोगमा भएको कार्यक्रममा आयोगका मानव अधिकार अधिकृत मोहन काफ्लेले कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सयन्त्र, अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यान्वयनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले परिषद्को प्रस्ताव नं १३२५ले शान्ति प्रक्रियामा लैंगिक दृष्टिकोण मूल प्रवाहीकरण, समान र पूर्ण सहभागिता, महिला बाल बालिकाको सुरक्षा प्रभावकारिताका लागि प्रभावकारी सयन्त्र लगायत विषयलाई समेटेको जानकारी दिए ।

प्रस्ताव नम्बर १८२०ले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भएका यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट प्रभावित महिला बालबालिकाको सुरक्षा, यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशीलता र यौनजन्य हिंसाको रोकथाम जस्ता विषयमा जोड दिएको उनले उल्लेख गरे । उनले पहिलो ५ वर्ष र दोस्रो ३ वर्षको अन्तिम कार्ययोजना अन्तर्गत धेरै समितिमात्र गठन भएको बताए ।

‘कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तिम समयमा आएरमात्र समिति गठन भए । तीन तहको सरकारबीच तहगत समन्वय र सहकार्य अभाव छ,’ उनले भने, ‘कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जनशक्तिको विकास र स्रोतको अभाव छ ।’ उनले कार्ययोजना अनुसार लक्षित वर्गको पहँुच सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

मानव अधिकार अधिकृत काफ्लेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक २०८१ले यौन हिंसालाई समेटेको जनाए । ऐनमा यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनको परिभाषामा समेटिएको छ । गण्डकी प्रदेशका उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फडिन्द्र देवकोटाले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा युद्धरत पक्षबाट धेरै यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटना भएको बताए । युद्ध नियम संगत नभएको कारण धेरै महिला प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे । उनले कार्ययोजनाको बारेमा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व र जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिएर बुझाइमा एक रुपता ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराका निर्देशक सहसचिव नीतु गर्तौलाले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएका जबरजस्ती करणीका मुद्दामा हदम्यादको मापदण्ड हटेको जानकारी दिइन् । गैंडाकोट नगरपालिकाका उपमेयर शान्ति कोइरालाले दुबै प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर काम अगाडि बढाएको बताइन् ।

विजय विकास स्रोत केन्द्र गैंडाकोटका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले पालिका स्तरको कार्यक्रमलाई प्रदेश स्तरमा ल्याएको जनाए । संस्थाका परियोजना प्रमुख नर्मदा पाण्डेले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा यौन हिंसाबाट प्रभावित महिलाको खोजी पहिचान, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य उपचार र बिमाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिन् । उनले ५ सय जनाको कथाव्यथालाई समेटेर लेखन थालेको जानकारी दिइन् । उनले गोपनियता र संवेशनशीलता सम्बन्धी आचारसंहिता बनाएर लागु गरेको बताइन् ।

‘जीवन मर्यादा समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार, दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार, भन्ने नाराका साथ भएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव मुना अधिकारी, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवाल, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल प्रहरी निरीक्षक सरला ढकाल, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शोभा गौतम सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरु अणनाथ बराल, पार्वती सिग्देल, दूधराज अधिकारी, रामचन्द्र विक लगायतले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएका यौनजन्य हिंसाका प्रभावितलाई न्याय र पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।