पोखरा । कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे २०८० वैशाख १५ मा गण्डकीको मुख्यमन्त्री भए । प्रतिनिधि सभा ताकेका उनको भागमा चुनावी गठबन्धनका कारण प्रदेश सभा सदस्यको टिकट पर्‍यो । चुनावी अभियानकै क्रममा भावी मुख्यमन्त्री भनेर मत मागिएको थियो । ४ महिना ढिला गरेर भए पनि उनी मुख्यमन्त्री बने ।

प्रदेश संरचनालाई मजबुत बनाउँदै नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काम गरेरै देखाउने प्रतिबद्धता उनले जनाइरहे । दोस्रोपटकको प्रयासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलन गर्ने । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने, प्रहरी समायोजन तत्कालै गर्ने, अनि निजामती सेवा ऐन ल्याउने लगायत प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाए ।

त्यसपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद एउटा र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३ वटा बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहभागिता जनाइसकेका छन् । ती सबै बैठकका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले उठाउने सवाल एकै किसिमका हुन्छन् । प्रदेशका समस्या संघमा सुनाउँदा सुनाउँदा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे आजित भइसकेका छन् ।

यातायातको जरिवाना प्रदेश उठाउँछ, बर्सेनि ४० करोड रुपैयाँ संघमा जम्मा हुन्छ, प्रदेशले पाउँदैन

गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबार पोखरामा भएको १० औं बैठकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सचिवहरुको भनाइ सुनिसकेपछि उनले प्रदेशले उठाएका समस्याका बारेमा संघको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कहिल्यै सकारात्मक नभएको बताए । उनले भने, ‘जतिपटकको बैठकमा म सहभागी हुँदै गएको छु, त्यतिपटकको बैठकमा मेरो उत्साह मर्दै गएको छ, फ्र्यांक्ली कुरा गर्दाखेरी ।’

गत फागुनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकमा संघले एकतर्फीरुपमा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको परिमार्जन गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यो परिमार्जित प्रतिवेदनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ र जिसस महासंघका अध्यक्षहरुले खुलेरै विरोध जनाए । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘एकतर्फी रुपमा प्रतिवेदन आएपछि हामीले खुलेरै भन्यौं, तपाईंहरु पारित गर्ने भए गर्नुस्, यसमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ भनेपछि त्यसलाई फिर्ता गरिएको थियो ।’ त्यसलाई फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गरी आउने बैठकमा पेस गर्ने तर त्यो कार्यान्वयन नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो, विषयले प्राथमिकता पाउनै सकेन । पछिल्लो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत आफूहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष उक्त विषय राखेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए ।

संघमा हुने बैठकमा म जतिपटक सहभागी भएको छु, त्यतिपटकको बैठकमा मेरो उत्साह मर्दै गएको छ

मुख्यमन्त्री पाण्डे

प्रदेशले झेल्दै आएको अर्को समस्या हो, यातायातको जरिवाना । यातायात व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । त्यसै अनुसार काम पनि हुँदै आएको छ । चालकले गल्ती गरेका जरिवाना प्रहरीले उठाउँछ । त्यो जरिवानाको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुँदैन । संघकै खातामा जान्छ । यो विषयमा पनि संघका बैठकहरुमा आफूले पटकपटक उठाएको तर सम्बोधन नभएको गुनासो उनले गरे । जसका कारण प्रदेशले बर्सेनि ४० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा गुमाउँदै आएको छ । उनले भने, ‘प्रहरी हाम्रो हुन्थ्यो भने रकम प्रदेशमै जम्मा हुन्थ्यो, प्रहरी संघ सरकार मातहत छ, रकम पनि उतै जम्मा गर्नुहुन्छ ।’ अब कतिपटक लेख्ने भनेर दसौं बैठकमा यो विषयलाई निर्णयका रुपमा नराखिएको उनले प्रस्ट्याए ।

‘यस्ता समस्या समाधानका लागि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, संघीय प्रशासनिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र हामीले देखेको विषयमा धेरै अन्तर छ, त्यसैले हरेकपटकको बैठकमा मेरो इच्छाशक्ति मर्दै गएको हो,’ उनले दोहो¥याए । अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना र मनास्लु क्षेत्र संरक्षण आयोजना प्रदेश मातहात ल्याउन जति नै पहल गरे पनि आफूहरुसँग समन्वय नै नगरी म्याद थपिएकामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले असन्तुष्टि जनाए । यसबारेमा प्रदेश अदालत जाने तयारीमा जुटिसकेको थियो । तर सरकार फेरिएसँग यो विषय सेलायो । अझै पनि संघले यसबारेमा कुरा नसुने अदालत जान बाध्य हुने उनको भनाइ थियो ।

संघसँग मात्र होइन उनले प्रदेशकै कर्मचारीप्रति पनि गुनासो गरे । बजेट बनाउने बेलामा चिटिङ भएको भन्दै यसबारेमा मन्त्रालयका सचिवहरु सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अघिल्लो बजेटमा ३० लाखभन्दा कम रकम राख्न नदिए पनि यसपट आफूलाई झुकाइएको उनले बताए । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘झुक्किएर र झुक्याएर त्यस्ता योजना पारिएको छ । झुक्किने एउटा कुरा हुन्छ, झुक्याउनेको अर्को कुरा हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । गाउँपालिका महासंघ गण्डकी संयोजक समेत रहेका रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले प्रदेशले योजनाको रकममा सिलिङ तोक्न आग्रह गरेपछिको प्रसंगमा मुख्यमन्त्रीले दिएको प्रतिक्रिया थियो हो ।

बैठकले प्रदेशबाट नै समाधान हुने ५ र संघमा लेखी पठाउने १६ निर्णय पारित गरेको छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिका सदस्य सचिव एवं नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले विगतका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र निर्णयका प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

जसमा ससर्त र समपूरक बजेट दिँदा प्रदेश र पालिकाको प्राथमिकताको योजनालाई आधार माग गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउने तथा सशर्त अनुदानतर्फ राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरी आयोजना छनोट गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्न माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

संविधान बमोजिम प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ट्राफिक जरिवाना र अन्तर प्रदेश रुट इजाजत बापतको संकलन गरिएको रकम हालसम्म नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरेकोले सो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमबिआइएस) मा आयोजना तथा कार्यक्रमको वित्तीय प्रगतिको साथै भौतिक प्रगति समेत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउँदै प्रदेश आयोजना बैंक र प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबीच कार्यात्मक अन्तरआबद्धता कायम गर्न संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बापतको रकम प्रभावित सबै स्थानीय तहमा समेत बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थासहित एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग प्रदेशको छ । यसैगरी राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, १ भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र जटिल प्राविधिक क्षमता वा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको तर्जुमा संघले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत आयोजना वर्गीकरण आधार र मापदण्ड, २०८० का व्यवस्था उल्लिखित कानुनको मर्म अनुकूल नरहेकोले संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकको निर्णय छ ।

सिँचाइको प्रदेशगत विवरण, खाका र लक्ष्य स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुनाले प्रदेशगत गुरुयोजना समेत समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । नदी, खोलाको वैज्ञानिक मापदण्ड नहुँदा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राविधिक जटिलता आएकाले कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न एकीकृत मापदण्ड तर्जुमाका लागि संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ । यसको मापदण्ड संघ सरकारले तोकिसकेको र प्रदेशले कार्यान्वयनमा चासो देखाउन समिति सदस्य एवं व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए ।

समपुरक अनुदानतर्फ विनियोजित बजेट रकमान्तर सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने साथै आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल संघीय सरकारबाट बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय (नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कार्यक्षेत्रभित्रका कागजात हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवल, रूपन्देहीमा रहेकाले कागजात हस्तान्तरणका लागी सहजीकरणको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार क्षेत्र (रामसार सूचीमा सूचीकृत) प्रदेश सरकारका निकायमार्फत् व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि प्रदेशले संघसँग अनुरोध गरेको छ । फेवाताल संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण लगायत विकास निर्माणका कार्यहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्ति गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले समावेश गरेका औषधीहरूको खरिद प्रक्रिया बहुवर्षीय रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत हुने गरी कानुनी आधार तय गर्नुपर्ने विषय निर्णयमा समावेश गरिएको छ ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ, स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रालयका समस्याका बारेमा बताएका थिए । यसैगरी मन्त्रालयका सचिवहरु, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेल, कास्कीका प्रजिअ भरतमणी पाण्डे, रुपा गाउँ पालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, बडिगाढ गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा, भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जाराले प्रस्तावमाथि सुझाव दिएका थिए ।