कानुन व्यवसायीहरुको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिका सुधारको एजेन्डा उठाएको छ । पोखरामा हालै सम्पन्न कार्यकारिणी परिषदको बैठकमा पनि यही प्रमुख मुद्दा बन्यो । तर यसै सन्दर्भमा अभिव्यक्ति दिँदा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई अदालतको अपहेलना मुद्दा लागेको छ । परिषद बैठकको घोषणामा उक्त मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कुरालाई प्रमुख रुपमा उठाउँदै न्यायपालिका सुधारलाई जोड दिइएको छ । न्यायपालिका सुधारको मुद्दा अस्वाभाविक होइन ।

अध्ययनहरुले नेपालको न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको, विकृति र संगतिले गाँजेको र न्याय किनबेच भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । न्यायपालिकामा बिचौलिया हाबी भएको त्यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनमा छन् । लोकतन्त्र भनेको कानुनी व्यवस्था हो, न्यायको व्यवस्था हो । आधुनिक र सभ्य राज्यमा सबैभन्दा बलियो भनेकै न्याय प्रणाली हुन्छ । हामीकहाँ राजनीतिमात्रै होइन न्याय क्षेत्र पनि विकृत बन्नु ठूलो बिडम्वना हो ।

बारले उठाएको मुद्दा र अध्यक्ष घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिकै आधारमा अपहेलना मुद्दा लाग्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पारिनु पनि हो । घिमिरेले प्रवृत्तिको आलोचना व्यक्तिलाई प्रतीक र बिम्व बनाएर गरेको विषयलाई न्यायलयले अपहेनासँग नजोड्नु श्रेयस्कर हुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश कुनै व्यक्ति विशेषले लिने जिम्मेवारी भए पनि त्यो आफैमा संस्था हो ।

प्रधानन्यायाधीश बनेका व्यक्तिहरुमा कार्यकारीको भोक जागेको विषय र संवैधानिक परिषदमा सदस्य बस्ने संवैधानिक व्यवस्थाले ल्याएका विकृतिहरु वास्तवमा समीक्षायोग्य छन् । किनभने स्वयं प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी प्रमुखको पनि भूमिमा रही न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई राजीतितिर डोर्‍याइँदा क्रमश न्यायकर्मीमा कार्यकारी भोक जागेको प्रतीत हुन्छ । त्यसमाथि संवैधानिक परिषदमा सदस्यको हैसियतमा न्यायपालिकाका तर्फबाट तटस्थताको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा पनि प्रधानन्यायाधीश चुकेका छन् नै । सत्तासँग सौदाबाजी गर्ने बहाना जो प्रधानन्यायाधीशले बनाएका उदाहरण पनि सार्वजनिक भएका थिए । तसर्थ संवैधानिक परिषदमा न्यायपालिकाको भूमिका पुनरावलोकनयोग्य भएको छ ।

न्यायपालिकामा सुधारको कुरा उठाइरहँदा न्यायालयमात्रै होइन कानुन व्यवसाय पनि सुधार हुनुपर्छ । कैयौं प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न बार पनि चुकेको छ । कानुन व्यवसायीले त्यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ । खालि औंला प्रधानन्यायमूर्ति वा न्यायपालिकातिर फर्काएरमात्रै हुँदैन । बार र बेन्चको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै नेपालको न्यायप्रणालीमा सुधार सम्भव हुन्छ ।