नेपालको संघीय शासन प्रणाली सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । संघीयतालाई कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । तीन तहका सरकारबीच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रगत अस्पष्टता र दोहोरोपना छ । तीन तहका सरकारको अधिकार र कार्य जिम्मेवारी संविधान र संघीयताअनुसारको बनाउनु पर्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

संविधानअनुसार काम गर्दा परेका अप्ठेरा र अस्पष्टतालाई फुकाउने ढंगको प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट पारित भएपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर लागू हुन्छ । कार्यविस्तृतीकरण तीन तहको सरकारको लागि संविधानपछिको दोस्रो महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । नीति, नियमन, मापदण्डमा देशैभर एकरूपता ल्याउने खालको प्रतिवेदनले विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवद्र्धनमा प्रदेशले काम गर्ने र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने गरी कार्य तोकेको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले संघीय कानुनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्रोतको सुनिश्चितता पनि हेर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले विभिन्न जिम्मेवारीहरू स्पष्ट गरेको छ ।

सुरक्षा तथा शासकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच तालमेल गराउन पनि विभिन्न सिफारिस भएका छन् । तीन तहकै सरकारले हेर्ने विषयको नीति र राष्ट्रिय मापदण्ड संघले बनाउने र पूर्वाधार विकासमा तीन तहले के–के गर्ने भन्ने कुरालाई कार्य विस्तृतीकरणले समेटेको छ । विषयगत क्षेत्रहरुमा कसको के–के भूमिका हुने भन्ने स्पष्ट हुने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । नीति निर्माण तथा राष्ट्रिय मापदण्ड, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण जस्ता पक्षलाई छुट्याएर प्रतिवेदनले तीन तहको कार्यक्षेत्र स्पष्टसँग तोकेको छ ।

साझा अधिकारका सूचीमा तीनै तहका सरकारले कसरी के–केमा काम गर्ने भन्ने विषय परिमार्जन गरेर स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । प्रतिवेदन पारित गरी कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई विभिन्न कार्यक्षेत्रगत विवाद र मुद्दाले सताइरहने छ ।

संविधानको साझा अधिकारको कार्यसूचीअनुसारको कार्यजिम्मेवारीलाई किटान गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद र कार्यजिम्मेवारीबारेका धेरैजसो अन्योल हट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संविधानको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिला तीन तहका सरकारको बीचमा देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरो तथा तेहेरोपना अन्त्य गर्नुपर्छ । संघीय संरचनासँग बेमेल हुने संरचनाहरू खारेज गर्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बजेटको अनुपातमा बढाउनु पर्छ । ससर्त अनुदान जथाभावी नपठाउने, तीनै तहका सरकारका बीच योजना कार्यान्वयनको सीमा तोक्ने लगायतका सिफारिस कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले तत्परता देखाउन पर्छ ।