पश्चिमी विद्वान मन्टेस्क्युले आफ्नो कृति ‘द स्प्रिट अफ लव (१७४८)’ मा क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी राज्यका ३ अंग हुनुपर्छ भनेर आफ्नो मत प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रतिपादन गरेको ‘शक्ति पृथकीकरण’ को सिद्धान्त अनुसार राज्य सञ्चालनका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम छुट्टाछुटै हुनुपर्छ ।

व्यवस्थापिकाको काम कानुन बनाउने, कार्यपालिकाको काम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाको काम कानुनको व्याख्या गरी निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु हो । यसको साथै यी ३ अंगले एक अर्काको कार्यमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन तर चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भनेर आफ्नो मत प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले चालेको कदमले गर्दा विश्वको अधिकांश प्रजातान्त्रिक देशले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई राज्यको प्रमुख ३ अंगको रुपमा स्वीकार गरेका हुन् ।

नेपालको इतिहासमा राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्म शमशेरले पहिलो संविधानको रुपमा ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४’ जारी गरे । त्यसमा कार्यकारणी सभा, व्यवस्थापक सभा र प्रबन्ध सभालाई राज्यको ३ अंगको रुपमा स्थापित गरियो । तर २००४ को संविधान राणाहरुको आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थका कारणले गर्दा लागु हुन सकेन । सन् १९४७ मा भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा पनि राणा शासनविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दल लगायत आमजनताले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्न थाले ।

फलस्वरुप विसं २००७ फागुन ७ गते १०४ वर्ष जहानीय राणा शासनको अन्त्य भई नेपालमा पनि प्रजातन्त्र घोषणा भयो । त्यसपछि श्री ५ त्रिभुवनद्वारा ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७’ जारी भयो । २००७ सालको संविधानको धारा ३२ मा नेपालमा ‘एउटा प्रधान न्यायालय रहनेछ’ भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरियो । फलस्वरुप प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ ल्याइयो । तदअनुरुप प्रधान न्यायालयमा भारतको दार्जलिङबाट नेपाल बोलाएर हरिप्रसाद प्रधानलाई पहिलो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरियो ।

‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ को धारा ५७ ले नेपालको प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति श्री ५ बाट हुनेछ’ भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने त्यतिबेला न्यायाधीशको नियुक्तिमा श्री ५ को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थियो । यो संविधानमा व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था छुटाछुट्टै भागमा भए पनि कार्यपालिको राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायपालिकामा स्पस्ट देखिन्थ्यो ।

विसं २०१६ सालको आमनिर्वाचनमा बिपी कोइरालाले सबैभन्दा बढी सिट ल्याएर नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भए । तर २ वर्ष नबित्दै विस २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसद भंग गरी जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपीलाई पदच्यूत गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य गरे । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको बिजारोपण गरे । त्यसपछि महेन्द्रले नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे । यो संविधानमा धारा ६९ मा प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति श्री ५ बाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबाट कार्यकारणी अधिकार प्रयोग गर्ने राजाबाट न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्तिमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो, जसको फलस्वरुप त्यतिखेर नेपालमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अनुभूति हुन सकेको थिएन ।

२०१७ पुस १ गते घोषणा भएको निर्दलीय पञ्चायतको अन्त्य भई विसं २००४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो । यो संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई स्थापित गर्न’ संविधान जारी गरिएको छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । यो संविधानले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायपालिका स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापित गर्‍यो । संविधानको धारा ८४ मा न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

यो संविधानले न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार न्यायपालिकाले स्वतन्त्रपूर्वक विना कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप प्रयोग गर्न पाउँछ भने सुनिश्चित गरेको छ । २०४७ को संविधानभन्दा पहिला प्रधानन्यायधीश र अन्य न्यायधीशको नियुक्तिमा राजाको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरिन्थ्यो भने २०४७ को संविधानमा तिनीहरुको नियुक्ति सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरियो । प्रधानन्यायधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा श्री ५ बाट हुनेछ’ भने संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।

यस व्यवस्थाले न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई पूर्णविराम दियो र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्यस्तै ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रस्तावनामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरी यो संविधानसँग बाझिएको कानुनलाई बाँझिएको हदसम्म बदर गर्ने असाधारण अधिकार प्रदान गरियो ।

२००७ सालमा राजा त्रिभुवनले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने लिएको सपना २०७२ सालमा पूरा भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि जनताको प्रतिनिधिमार्फत (संविधानसभाबाट) नेपालको संविधान (२०७२) असोज ३ गते सम्मानित राष्ट्रपति डा. रामवरण राय यादवबाट जारी भयो । २०७२ सालको संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको आवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ । तापनि प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीशहरु र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनामा नै समस्या देखिएको हुनाले न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ ।

२०७२ मा जारी नेपालको संविधानको धारा १५३ ले न्याय परिषदको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारामा भनिएको छ—यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ । न्याय परिषदमा प्रधान न्यायधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायधीश एक जना, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त एकजना कानूनविद् र नेपाल बार एसोसिएएनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता) गरी ४ जना सदस्य हुन्छन् ।

संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनामा नै समस्या देखिएको हुनाले न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ

न्याय परिषदमा ५ जनामध्ये न्यायपालिकाबाट २ जना (प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश) र राजनीतिक दलबाट २ जना (कानुन मन्त्री र कानुनविद) र नेपाल बार एसोसिएएनबाट १ जना को संलग्नता हुन्छ । न्याय परिषदबाट न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा ५ जनामध्ये ३ जनाको बहुमतलाई कदर गरिन्छ । खासगरी न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोओस् भनेर बार एसोसिएसनबाट न्याय परिषदमा एकजना सदस्य राखेको छ । बिडम्वना स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरु नै राजनीतिक दलका आधारमा विभाजित छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा समेत दलीयकरण हुन्छ । तसर्थ बारको स्वतन्त्रा, निष्पक्षता र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्याताप्रति प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । फलस्वरुप कानुनमन्त्री, कानुनविद र वरिष्ठ अधिवक्ता (वा अधिवक्ता) गरी ३ जना एकातिर र प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश गरी २ जना एकातिर भएपछि अवश्य न्यायाधीशको नियुक्तिमा ३ जनाको बहुमतको कदर हुन्छ, परिणामतः न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ ले ‘यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष) र ५ सदस्य (नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षि दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख ) रहेको एउटा संवैधानिक परिषद रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा दलीय र राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट र प्रत्यक्ष देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १४० ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै उपदफा (१) मा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ । सोही दफाको उपदफा (२) मा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।

यस व्यवस्थाले राजनीतिक दलको झोला बोक्ने अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्तालाई उच्च अदालतमा सिधै न्यायाधीश बन्ने ढोका खोलिदिएको छ । जसको परिणाम स्वरुप न्यायपालिकामा धमाधम अयोग्य न्यायधीशको नियुक्ति हुन थालेको छ । न्याय सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर आएका सरकारी वकिल र वर्षौंदेखि जिल्ला न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत न्यायाधीशहरुलाई उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मौकाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसैले त जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा निराशा छाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको कुरा खुलाई न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

यतिमात्र होइन कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि आशीर्वाद लिन सिधै राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालयमा पुगेको इतिहास नेपालमा छ । यसरी न्यायपालिका राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफू न्याय परिषदको अध्यक्ष हुँदा न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक दलले आफ्नो भाग मागेको कुरा आफ्नै पुस्तक ‘न्याय’मा खुलाएकी छन् ।

न्यायपालिकामा राजीतिक हस्तक्षेप रोकी न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम बनाउन न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदको संरचनामा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । न्याय परिषदको सदस्यमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशको १ जना होइन २ जना राख्यो भन्ने न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम भई न्यायपालिकामा योग्य न्यायाधीशको नियुक्ति हुनसक्छ । संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष र सदस्यहरुले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा राजनीतिक स्वार्थ भन्दामाथि उठी योग्य र बौद्धिक व्यक्तित्वलाई सिफारिस गर्नुपर्छ जसले देशलाई न्यायको क्षेत्रमा नयाँ मोड दिन सकोस् ।

यादव गण्डकी विश्वविद्यालयमा बिएएलएलबीका विद्यार्थी हुन् ।