नेपालमा अहिले सबैजसो क्षेत्रमा ऐन, कानुन बनेका छन् । संसारकै राम्रो मानिएको व्यवस्थामध्ये एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देश पुगेको छ । जनतामा चेतनाको स्तर पनि बढेकै छ, सहरदेखि गाउँ गाउँसम्म विकासका पूर्वाधार पुगेका छन्, पुग्दै छन् । विडम्बडना गाउँहरु पहिले नै रिक्तो भइसकेकोमा अब सहरहरु पनि युवाविहीन हुने दिशामा जाँदै छन् । नयाँ पुस्तामा आक्रोशको ग्राफ बढ्दै जानुको प्रमुख कारण भएका कानुनहरुको पालना नहुनु र न्यायपूर्ण भन्दा राजनीतिले सबै चिजको निक्र्याेल गर्नु नै हो ।

नेपालका हरेक सार्वजनिक निकायमा राम्राले होइन, हाम्राले अवसर पाउँछन् भन्ने गुनासोमात्र होइन, यथार्थमा देखिँदै आएको छ । बनेका विधिको कार्यान्वयन नहुँदा अहिले राज्यका कतिपय अंगमा विवाद भइरहेको छ, त्यसमा विधिको पालना गर्ने या नगर्ने भन्ने बहस मुखर छ । पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस भएको छ । उपकुलपति नियुक्तिबाट सुरु भएको मेरिटोक्रेसी डिन नियुक्ति हुँदै विभागीय प्रमुख र क्याम्पस प्रमुखसम्म आइपुगेको छ ।

विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र भए पनि यो प्राज्ञिक क्षेत्रको बहस आम जनतासम्म हुनु आवश्यक छ । मेरिटोक्रेसी योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा व्यक्तिलाई सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक अवसर वा पदमा चयन गर्ने व्यवस्था हो । यसमा यक्तिको शिक्षा, सीप, अनुभव र प्रदर्शनका आधारमा निर्णय गरिन्छ । सबैलाई समान प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिइन्छ । निर्णयहरू प्रष्ट र निष्पक्ष प्रक्रियामा आधारित हुन्छन् । मेरिटोक्रेसीले योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिएर कार्यक्षमता र उत्पादनशीलता बढाउँछ । कुशल व्यक्तिले समाजको नेतृत्व गर्न सक्छन् । यसले पक्षपात र भेदभाव कम गर्ने प्रयास गर्छ । तर पछिल्लो क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीभित्र पनि राजनीतिक भागबन्डा देखियो, जुन लज्जाको विषय हो ।

विधिको विकासका लागि अमूक दल वा पदाधिकारीको स्वार्थ होइन, मुलुकको हित प्रधान मानिनुपर्छ । अघिल्लो सरकारले मेरिटोक्रेसीको नयाँ बहस ल्याएकै हो तर यसमा कुनै छलकपट छैन भन्ने तथ्य स्थापित गर्न त्रिविले मेरिटोक्रेसीको बहसलाई सार्थकरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आम जनताले बुुझने भाषामा भन्दा प्राज्ञिक क्षेत्रमा हाम्रालाई होइन राम्रालाई अवसर दिनु मेरिटोक्रेसीको मर्म हो । अहिले प्राज्ञिक क्षेत्रबाट सुरु हुने यो बहस क्रमशः मुलुकका सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा लागु गर्दै जानु आवश्यक छ । नेपालका सबैजसो विश्वाविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुन्छन् ।

उपकुलपतिसहित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु राजनीतिक आस्थका आधारमा नियुक्त गरिन्छन् । त्यतिमात्र होइन, प्राध्यापकहरुका शक्तिशाली राजनीति संगठन छन्, विद्यार्थीहरु भातृसंगठनको बलमा बलमिच्चइँ गर्छन् । युवाहरु अवसर खोज्दै विदेशिने क्रम बढिरहँदा रोजगारमुखी र विश्वमै प्रतिस्पर्धी शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न लाग्नुपर्नेमा निहित स्वार्थ पूर्तिमा विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी लाग्दा शिक्षा क्षेत्र ओरालो दिशामा जाने निश्चित छ । यसलाई रोक्न सार्थक पहल जरुरी छ ।