पोखरा ।

नेपालको संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने, प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानूनबमोजिम हुने र संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम संघीय संसदबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ जारी भएको छ। सोहीबमोजिम सातै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन जारी भई तदअनुरूप आयोग गठन भई आफ्ना काम कारवाही अगाडि बढाउँदै आएका छन्।

प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता तथा निष्‍पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रबर्द्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन गण्डकी प्रदेश सभाबाट गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ जारी भई ११ चैत ०७७ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेशको गठन भई कार्य गर्दै आएको छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेशको कार्यसम्पादन स्थिति

आयोगको कार्य प्रकृतिअनुरूप आवश्यक भौतिक, आर्थिक एवं जनशक्तिलगायतका स्रोत साधनहरूको अपर्याप्तताका बावजुद आयोगले लोक सेवा आयोगले अपनाएको अभ्यास, विधि, सिद्धान्त तथा मापदण्ड अवलम्बन गर्दै ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तेस्रो तहदेखि एघारौं तहसम्म खुला तथा समावेशीतर्फ २ हजार ९३३ जना उम्मेद‍वारहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। यस्तै, बढुवातर्फ ४७९ जना बढुवा नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसकेका छन्। आयोगले संस्थागत एवं कार्यगत सुदृढीकरणका लागि पञ्‍चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जुटिरहेको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक सेवाप्रति आकर्षण बढाउन स्थलगत रूपमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने, नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई अभिमुखीकरण गर्ने, स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेशका कार्यालय प्रमुखहरूसँग पदपूर्तिका विषयमा अन्तरक्रिया गर्नेजस्ता कार्यहरू समेत गर्दै आएको छ।

कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी कानून निर्माण तथा संशोधन, कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायजस्ता विषयमा राय परामर्श माग भई आएको अवस्थामा आयोगले नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो स्पष्‍ट धारणासहित राय परामर्श प्रदान गर्दै आएको छ। तथापि, कतिपय स्थानीय तहबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गई कानूनविपरीत कर्मचारीहरू स्थायी गर्ने, तहवृद्धिरस्तरवृद्धि गर्नेजस्ता प्रवृत्तिले योग्यता प्रणालीलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने हुँदा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने बाध्यकारी विषयमा परामर्शबिना गरिएका त्यस्ता कार्यहरू आयोगले बदरसमेत गर्ने गरेको छ।

लोक सेवा आयोगहरूको अभ्यास एवं सहकार्य

प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू गठन भएको करिब ४/५ वर्षको अवधिमा एकअर्काको कार्य अनुभव तथा सिकाइको आदान(प्रदान गर्ने र समस्याहरूको निराकरणका लागि सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू सम्मिलित प्रदेश सम्मेलनहरू गरी घोषणापत्र जारी गर्ने गरिएको छ। साथै, लोक सेवा आयोगको आयोजनामा सबै लोक सेवा आयोगहरू सम्मिलित राष्‍ट्रिय सम्मेलनमा लोक सेवा आयोगको असल अभ्यास, विधि, सिद्धान्त र मापदण्डका विषयमा छलफल र अनुभव आदान-प्रदान गर्दै घोषणापत्रहरू जारी हुँदै आएका छन्। र, ती घोषणापत्रहरूमा संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी हुनुपर्ने र त्यसरी जारी हुँदा समावेश हुनुपर्ने विषयहरू प्रमुख रूपमा उठान गर्ने गरिएको छ।

नेपालको प्रशासनिक संघीयताको आधारशिलाका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन संविधान जारी भएको ९ वर्ष अवधि व्यतित भइसक्दा पनि जारी हुन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा विभिन्‍न चुनौती तथा कठिनाइहरू देखापरेका छन्। आयोगहरूको वार्षिक सम्मेलनहरूबाट जारी भएका घोषणापत्रसमेतका आधारमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने भनी उठाइएका विषयहरूका सम्बन्धमा मुख्य रूपमा देहायका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

१. प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धमा

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा १० वर्षसम्मका लागि प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट खटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको विषय नेपालको संविधान, संघीयताको मूल मर्म र भावना एवं कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १० र दफा ११ मा भएको प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून नबनेसम्मका लागि संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउने र कानून बनेपछि सोही सेवाको हुने भन्‍ने स्पष्‍ट व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने, प्रशासनिक संघीयताको मूल्य मान्यताविपरीत हुनुका साथै हालसम्म समायोजन भएका तथा लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवसरमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, पदसोपानसमेत नमिल्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहप्रति जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व वहन नहुने भएकाले प्रदेश निजामती सेवा/स्थानीय सरकारी सेवाबाट प्रदेश सचिव/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने।

प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भई आएको र गएको स्वयं प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयरस्थानीय सरकार प्रमुखरअध्यक्षलाई जानकारी नहुने, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयरमन्त्रीरसचिवरसह(सचिवरउपसचिवरशाखा अधिकृतको कार्यकक्षमा नेतृत्व धाउनुपर्ने अवस्था, स्थानीय तहमा हाल करिब २०० भन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र केही प्रदेशहरूमा सचिव पदपूर्ति हुन नसकी रिक्त रहेको कुरा सञ्‍चार माध्यममा आएको हुँदा उल्लेखित व्यवस्था सम्बोधन हुनुपर्ने।

२. समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धमा

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू र स्तरवृद्धि वा बढुवा भएका कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त हुँदा राष्‍ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले त्यस्ता कर्मचारीको विवरण पहिचान नगर्ने र उनीहरू सेवा प्रवेश गर्दाको बखतको सेवा शर्तबमोजिम पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, औषधिउपचार र विदालगायतका सुविधाहरूका सम्बन्धमा अन्योल भएको कारणले समायोजन भएका र लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, उपदान, औषधिउपचार र विदालगायतका सुविधाको सुनिश्‍चितता हुनुपर्ने।

३. समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धा सम्बन्धमा

संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुँदा लोक सेवा आयोगहरूको पदपूर्तिको प्रक्रियामा स्रोत, साधन र समय दोहोरो खर्च हुने र सम्बन्धित पद छिटो रिक्त हुन गई कार्यालयको सेवा प्रवाहमा अवरोधसमेत हुन गएकोले समान तहको पदको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

४. समावेशी अवसरको सम्बन्धमा

प्रचलित कानूनबमोजिम समावेशी समूहतर्फ छुट्याइएका पदमा सम्बन्धित लक्षित वर्ग (टार्गेट ग्रुप) का व्यक्तिले अवसर नपाई उक्त समूहमा हुने खाने वर्ग (क्रिमी लेयर) ले बढी अवसर प्राप्त गर्ने गरेको हुँदा सम्बन्धित लक्षित वर्गसम्म समावेशिताको पहुँच पुग्‍ने गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदमा एकपटक समावेशी समूहबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीले कुनै पनि तहको पदको प्रतिस्पर्धामा पुनः समावेशी समूहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

५. अन्तरतह प्रतिस्पर्धा सम्बन्धमा

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू तोकिएको अन्तरतह प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाद्वारा चाहेको तहको सेवामा जान सक्ने अवसर सिर्जना गर्न सकिएमा कर्मचारीमा एक-अर्को तहको अनुभवको उपयोग हुने, वृत्ति विकासको दायरा फराकिलो हुने, अन्तरतहका कर्मचारीबीच सद्‍भाव अभिवृद्धि हुनुका साथै समग्र राष्‍ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्‍न गई संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व कायम गराउनसमेत सघाउ पुग्‍ने भएकाले अन्तरतह प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको व्यवस्था सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाहेकले मात्र अर्को तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी अन्तरतह वृत्तिविकासको अवसरको सम्बोधन हुनुपर्ने।

६. सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनमा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ को क्रमसंख्या ५ मा प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा उल्लेख भएको, धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानूनबमोजिम हुने भन्‍ने व्यवस्था रहेको तथा अनुसूची ८ को क्रमसंख्या ५ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन उल्लेख रहेकोबाट स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्‍‍चालन प्रदेश कानूनबमोजिम हुनुपर्ने देखिन्छ। यसरी प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्‍चालन तथा सेवा शर्तसम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा आधारभूत सिद्धान्त तथा मापदण्डको अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्‍ट उल्लेख हुनुपर्ने।

७. अध्ययन तथा छात्रवृत्तिको अवसर सम्बन्धमा

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मनोबल र उत्प्रेरणा थप अभिवृद्धि हुने गरी राष्‍ट्रीय तथा अन्तर्राष्‍ट्रीय अध्ययन तथा छात्रवृत्तिको अवसर न्यायपूर्ण वितरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगले दिएको सुझाव ।