पोखरा । करारमा कर्मचारी नराख्न प्रदेश लोक सेवा आयोगले दिएको परामर्शलाई बेवास्ता गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन कस्सिएको छ । प्राविधिक कर्मचारीको अभावले बजेट खर्च नै हुन नसकेको भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याइछाड्न लागेको हो ।

गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७० ले करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले त्यही व्यवस्था फेर्न सरकार संसद अधिवेशन समेत नपर्खी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । सरकारले यस विषयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग परामर्श मागेको थियो ।

आयोगले ऐनको बर्खिलाप हुने गरी करारका कर्मचारी नराख्न सरकारलाई राय पठाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङ लोक सेवा आयोगकै कारण अध्यादेश नरोकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रक्रिया अनुसार सरकारले परामर्श मागेको हो, ऐन अनुसार आयोगले राय परामर्श दिने कुरा एक ठाउँमा छ, सरकारको आवश्यकता महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

प्रदेश सरकारले आवश्यकता ठानेर नै अध्यादेश ल्याउन लागेको उनको दाबी छ । सामाजिक विकास, पर्यटन कार्यालयहरुमा प्राविधिक नभएर काम नै ठप्प भएकाले तत्कालका लागि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन लागेको उनले बताए । पहिला ऐन संशोधन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिकलाई मात्र समेटिएकामा अहिले कृषि र इन्जिनियरलाई समेत समेटेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यही दिन त भन्न सक्दिनँ अब बस्ने क्याबिनेटले अध्यादेश सम्बन्धी निर्णय गर्छ ।’

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली करारमा कर्मचारी राख्न अध्यादेश ल्याउन खोज्नु सरासर गलत कदम रहेको बताउँछन् । समाधानसँगको फोनवार्तामा उनले संघीय निजामती ऐनमा समेत करामा कर्मचारी राख्न नपाइने उल्लेख भएको बताए । प्रदेश निजामती ऐनमा पनि यो प्रावधान छ । ऐनविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरे त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने व्यवस्थालाई सरकारले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले अटेरी गरेर अध्यादेश ल्याए, यसलाई आँट गर्ने हो भने लोक सेवाले रद्द गरिदिन सक्छ । योग्यतालाई छल्नलाई करारमा कर्मचारी राख्न पाइन्छ र भन्या ?’

सरकारले बलजफ्ती गर्न नमिल्ने भन्दै उनले सरकार भएपछि जे गर्न गर्न मिल्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने भनाइ राखे । उनले समाधानसँग भने, ‘विधि नै नमान्ने हो भने नेपालभरका अदालतदेखि सबै सरकारी कार्यालयमा लोक सेवाले पठाउने कर्मचारी सबै सरकारले आफै भर्ना गरे भइहाल्यो नि ।’ सरकारले विधि पद्धति अनुशरण नगर्ने भए नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने अंगको काम के भयो त भनी उनले प्रश्न गरे । आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले भने, ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउनु पर्दैन, मै गर्छु, लोक सेवाले सिफारिस गर्नु पर्दैन, उसको परामर्श पनि मान्दिन भन्न लाग्यो भने के होला त ?’

लामो समय सरकारी सेवामा काम गरेर निवृत्त भएका एक विज्ञका अनुसार २ ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका बेला र तत्काल संसद बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था कायमै रहेका बेला अध्यादेश ल्याउँछु भन्नु आफैमा हास्यास्पद रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘स्थायी प्रकृतिका पदहरुमा करार कर्मचारी राख्नै हुँदैन, यहाँ जिम्मेवारीको सवाल छ ।’

केन्द्रको निजामती सेवा ऐन जारी हुने प्रक्रियामा रहेका बेला अध्यादेश ल्याउन खोजेर सरकारले गलत गर्न खोजेको उनको ठम्याइ छ । अहिले प्रदेशले यस्तो गरे यो रोग स्थानीय तहमा पनि सर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘जुन रोगले अहिले पोखरा महानगरपालिका ग्रसित छ, करारका कर्मचारी राखेकै कारण त्यहाँ मनपरी भएको हो ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेर करारमा कर्मचारी राख्नु राम्रो नहुने भन्दै यसले बेथिति निम्त्याउने बताउँछन् । उनले भने, ‘लोक सेवाले आफ्नो प्रष्ट राय दिएको छ, सरकारले यसमा पक्कै पनि विचार गर्ला, यति हुँदा हुँदै पनि अध्यादेश ल्याएर करारमा कर्मचारी राख्दा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ११ ले अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले अहिले गर्न लागेको संशोधनमा टपक्क त्यही दफालाई टिपेर राखेर अन्तिममा एउटा बुँदा थपिएको छ । योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग भए वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने बुँदा थपेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । तर लोक सेवाले करारका कर्मचारी नियुक्त नगर्न सुझाएको छ ।

सरकारलाई कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भन्ने विषय अघिल्लो आवमै तय भइसक्छ । जुन विषयलाई संघ र प्रदेश दुवैका निवामती सेवा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थायी दरबन्दीको कुनै पद रिक्त भएमा १५ दिनभित्र लोक सेवा आयोगमा माग पठाउनुपर्छ । आगामी असार मसान्तसम्मको रिक्त हुन आउने र बढुवा हुने पद आँकलन गरेर सरकारले आयोगलाई पठाउनु पर्छ । जसका कारण आयोगले वार्षिक कार्यतालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरी कर्मचारी सिफारिस गर्छ ।