पोखरा । ‘सत्यसँग हिँड्नु भनेको एक न एक दिन न्याय पाउनु हो ।’ यो भनाइले सत्यका पक्षमा साँचो र इमान्दार संघर्षको महत्वलाई उजागर गर्छ । सत्यको आधारमा न्याय खोजीमा संघर्ष गर्दा स्याङ्जा अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाकी गोमाकुमारी अर्यालले न्याय पाएकी छन् ।

साढे ३ वर्षअघि बिचौलियाको प्रभावमा परेर नापी र मालपोत कार्यालय कास्कीले गोमाको घडेरीलाई बाटो बनाइदिएका थिए । पछि पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिलेसमेत गोमाको त्यो घडेरीलाई बाटो भएको ठहर गर्दै फैसला गर्‍यो । तर गोमा थाकिनन् । उनले जिल्ला अदालत कास्कीमा पुनरावेदन दिइन् । जिल्ला अदालत कास्कीले पोखरा १४ हवेलीमार्गस्थित ‘कित्ता नम्बर ५५८८’ को १३ हात मोहोडा भएको करिब ३ आना (८५.४५ वर्गमिटर)को जग्गा गोमाकै भएको ठहर गर्‍यो ।

अदालतले गोमाकै घडेरी भएको ठहर गरेको एक वर्षपछि ०८१ मंसिर २५ गते मालपोत कार्यालय कास्कीबाट हाल साविक गरी नयाँ लालपुर्जा गोमाले पाएकी छन् ।
…
समाधानले २०७८ असार २३ गते ऋण काढेर किनेको घडेरीलाई प्लटिङ गिरोहले बाटो बनाइदिएपछि….’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । ऋण काटेर किनेको घडेरीलाई बिचौलिया र सरकारी कर्मचारीको मिलेमत्तोमा कसरी बाटो कायम गरियो ? अर्याल दम्पती न्याय खोज्दै कहाँकहाँ पुगे ? तल चर्चा गर्नेछौं ।

ऋण काढेर किनेको घडेरीलाई प्लटिङ गिरोहले मालपोत र नापीसँग मिलेर बाटो बनाइदियो, बिचौलियाकै पक्षमा पोखरा महानगरको न्यायिक समितिले फैसला गर्‍यो, पुनरावेदन गर्दा जिल्ला अदालतले घडेरी कायम गरिदियो

कुरा २०६५ तिर हो । गोमा दम्पतीले पोखरामा जग्गा किन्ने योजना बनाए। सोही अनुरुप उनीहरुले पुष्पा गुरुङको नाममा रहेको हाल पोखरा १४ काजीपोखरीस्थित ‘कित्ता नम्बर ५५८८’ को करिब ३ आनाको घडेरी किने । साथीभाइ आफन्तसँग सरसापट गरेर किनेको त्यो जग्गाको ऋण तिर्न अर्याल दम्पतीले मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट ऋण पनि काढे ।
आफू डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जाको जागिरेका हैसियतको तलब र श्रीमान्ले विदेशबाट कमाएर पठाएका पैसाबाट गोमाले किस्ता तिर्दै गइन् । २०७७ सालको फागुनमा किस्ता बुझाएर सकियो । तर जब उनी बैंकधितोबाट फुकुवा लिन मालपोत कास्की पुगिन्, छाँगाबाट खसेजस्तो भइन् । फुकुवा लिन जाँदा त नक्सामा घडेरी नै देखिएन ।

गोमाको घडेरी हालसाविक गर्दा नापी कार्यालयले बाटो कायम गरिदिएछ । उनको घडेरीलाई बाटो कायम गरी पछाडिको जग्गा प्लटिङ नै गरेछ । ती प्लटिङवालाले गोमाको घडेरीलाई बाटो देखाएर १६ वटा घडेरी बेचेछ ।

त्यसमध्ये २०७८ असार २३ गते एकजनाले घरसमेत बनाइसकेका थिए । श्रीमान् विदेश थिए । आफू पनि जागिरे भइन् । त्यसैले घडेरी रेखदेख गइरहे पनि बाटोमा परिणत भएको उनलाई थाहा थिएन । खेतीबाली पनि केही लगाइएको थिएन, तर पनि कम्पाउन्ड भने थियो । तर कम्पाउन्ड पनि भत्काएर बाटो बनाइसकेका रहेछन् ।

व्यक्तिगत घडेरीलाई सार्वजनिक बाटो कायम गरिदिएको गुनासो गर्दै गोमा अर्याल नापी र मालपोत कार्यालयसमेत पुगिन् । त्यहाँका अधिकारीले भने उल्टै उनैलाई दोष लगाए । फोन गर्दा नउठाएको । जग्गा हेर्न पटकपटक नआएको आरोप लगाए ।
नापीले नयाँ नापनक्सा बनाइदिँदा गोमाको घडेरी बाटोमा परिर्णत भइसकेको थियो । तर, उनको हातमा लालपुर्जा र नक्सामात्रै थिएन, वर्षैपिच्छे बुझाएको तिरोका रसिद पनि थियो । मात्रै थिएन, सक्कली लालपुर्जा ।

त्यसपछि उनले स्थानीयलाई खबर गरिन् । वडा कार्यालयमा निवेदन दिइन् । वडा कार्यालयकै नेतृत्वमा बैठक बस्यो । तर, पनि उनले त्यो जग्गा आफ्नो बनाउन सकिनन् । उल्टो, उनको घडेरीलाई बाटो सोचेर जग्गा किनेका मान्छेहरु उनका विरुद्ध लाग्न थाले । ती १६ वटा घडेरीवालामध्ये केही गोमाको घडेरीलाई बाटो कायम गरिदिन माग गर्र्दै पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति पुगे ।

राजकुमार चौधरी, देवी खड्का, ओमाया गुरुङ, मिरा देवकोटा र देवीराना श्रेष्ठले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ बस्ने अर्जुन बस्याल (प्लटिङ व्यवसायी) र स्याङ्जा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ बस्ने गोमाकुमारी अर्याललाई विपक्षी बनाएर उजुरी दर्ता गरे ।

उनीहरुले अर्जुन बस्यालसँग जग्गा किन्दा त्यो ठाउँ बाटो देखिएको तर, पनि बाटोमा तारबार लगाई बाटो अवरोध गरी अन्याय गरेको भन्दै भएकाले विपक्षीलाई झिकाइ छलफल गरी बाटो खुलाउन माग गरेका थिए ।

महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ नेतृत्वको न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई छलफल गराएर मिलापत्र गराउन पहल गरेको थियो । तर, दुवै पक्षबिच मिलापत्र नभएपछि उपमेयर गुरुङको इजलासले ०७९ साउन ३० गते फैसला गर्‍यो ।

‘मेलमिलाप गर्न विवादका दुवै पक्षलाई अनुरोध गरिएकोमा मेलमिलाप हुन सकेन । तसर्थ यस विवादमा निवेदकहरुको बाटो निकास खुलाई भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन, भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनु पर्ने भई त्यसतर्फ विचार गर्दा,’ न्यायिक समितिको फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुले बाटो निकास खुलाई पाउँ भनी दाबी गरेको विवादित कित्ता नम्बर ५५८८ को जग्गा फिल्डबुक विरह बाटो जनिएको साथै, सोको कैफियत महलमा—पोखरा महानगरपालिका १४ कार्यालय नम्बर ५६६ मिति २०७७ चैत ६ गते कित्ता नम्बर ५५८८ को जग्गाको हाल साविक दर्ता रोक्का गरिएको भन्ने उल्लेख भएकोसमेत देखिँदा दोस्रो पक्षका गोमाकुमारी अर्यालको नाउँमा रहेको कित्ता नम्बर ५५८८ को बाटोमा लगाइएको तारजाली फाली बाटोमा रहेको अवरोध हटाई बाटो निकास खुलाउन ठहर्छु ।’
न्यायिक समितिको फैसला चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालत जाने अर्याल दम्पतीसँग विकल्प थियो । सोही विकल्प रोज्दै ०७९ कात्तिक १० गते अर्याल दम्पती जिल्ला अदालतमा न्यायिक समितिको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरे ।

जिल्ला अदालतमा उनीहरुले पोखरा १४ का मनबहादुर गुरुङसमेतलाई प्रतिवादी बनाए । अदालतले त्यसको एक वर्षपछि २०८० कात्तिक ४ गते पुनरावेदनले दाबी लिएको पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको मिति २०७९ साउन ३० गतेको फैसला उल्टी हुने ठहर गरेको छ ।

फैसलामा अदालतले जग्गा किन्दा मिसिल संलग्न राजीनामा, लिखितका प्रतिलिपि, धितोबन्धक सर्तनामाको कागज, फिल्डबुक, सम्पतिको अधिकार समबन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेरेको छ । व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारसमेत हनन हुने गरी सार्वजनकि बाटो कायम गर्नु सार्वजनिक हित अनुकुल नहुने तथ्यसमेतलाई विचार गर्दा न्यायिक समितिबाट भएको फैसला उल्टी भएको ठहर अदालतले गरेको छ । अदालतबाट फैसाल भएपनि हाल साविक गर्न अर्याल दम्पतीले एक वर्ष कुर्नपर्‍यो ।

२०८१ मंसिर २५ गते मात्र मालपोत कार्यालय कास्कीबाट हाल साविक गरी नयाँ लालपुर्जा अर्याल दम्पतीले पाएको छ । नयाँ लालपुर्जामा उनका घडेरीको कित्ता नम्बर २०४ छ । अदालतले न्याय दिएपछि अर्याल दम्पती अहिले खुसी छ ।

‘विगत ४ वर्षको अनवरत लडाइँपछि गत साल अदालतबाट सत्यको पक्षमा फैसला भयो । नयाँ लालपुर्जा लिन करिब १ वर्ष लाग्यो,’ गोमाकुमारी अर्यालका श्रीमान् डिल्लीराम अर्यालले समाधानसँग भने, ‘जे होस् सत्यको पक्षमा फैसला भयो । न्याय पाइएको छ, सत्य मर्दैन असत्य टिक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।’