मुलुकमा संघीयताको अभ्यास हुन थालेको पनि ७ वर्ष भइसकेको छ । तीन तहका सरकारहरु बीचको सहकार्यमा प्रदेशले आफ्नो स्वायत्तता समेत कायम गरि अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दछ। संविधानको प्रस्तावनामै केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। संविधानले नै प्रदेश क्षेत्र भित्रको वन, वातावरण लगायत प्राकृतिक संसाधनको व्यवस्थापन र संरक्षणको व्यापक अधिकार प्रदान गरेको छ। वनको व्यवस्थापन, संरक्षण, जैविक विविधता सुरक्षण समेतका समग्र वातावरणीय सन्तुलनका लागि प्रदेशले कतिपय कानुनहरु निर्माण गरिसकेको छ।

प्रदेशले बनाएको कानुन, प्रदेश नीति र योजनाले प्राकृतिक संसाधनहरुको संरक्षण र उपयोगको बाटो सहज बनाउने काम भएको छ। प्राकृतिक संसाधनको संरक्षण र उपयोगमा प्रदेश सरकारलाई बाहेक गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। वन तथा वातावरण संरक्षणका खातिर प्रदेशले संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न र संघीय सरकारको मार्गनिर्देशनको पालना गर्न सदैब तत्परता देखाइरहेको छ। यी यावत कार्यहरु प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका विषयहरु हुन्। प्रदेश सरकार संविधानत: सघं सरकारको प्रशासनिक संरचना वा ईकाइ हुन सक्दैन। यो त Executive Domain सहितको सहकार्य र सहअस्तित्व वा समन्वयका लागि संवैधानिक व्यवस्थाले सृजित सरकार नै हो।

न्यायमूर्तिहरु संगठनका नाममा सम्मेलन गर्ने, घोषणपत्र जारी गर्ने वा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने कार्यमा लाग्दा उहाँहरु तटस्थ भूमिकामा रहेको माँनिदैन।

वन तथा वातावरण संरक्षणमा प्रदेशको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार:-

नेपालको संविधानको धारा ५७(२), धारा १६२(४), धारा १९७, धारा २३१(३), धारा २३२(७), धारा २७४(४) र धारा २९६(४) समेतका अधिनमा रही प्रदेश सरकारका अधिकारहरुलाई संविधानको अनूसूची – ६ मा सूचिकृत गरिएको छ। जस मध्ये प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध छन्। हाम्रो संविधानको धारा १६२(१) ले संविधान र कानुनका अधिनमा रही प्रदेश क्षेत्र भित्रको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित रहेको उल्लेख छ। ऐ. धारा १६२(२) ले प्रदेशको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्‍चालनको अभिभारा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्लाई प्रदान गरेको छ।

ऐ. धारा १६२(३) ले प्रदेश भित्र हुने सबै खाले कार्यकारिणी कार्यहरु प्रदेश सरकारका नामबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसैगरि धारा १९७, धारा २३२(७), धारा २७४(४) र धारा २९६(४) ले समेत प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्। वन ऐन २०७६ को दफा ११ ले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनका लागि संघले प्रदेशसँग परामर्श गरि रणनैतिक योजना बनाउने र प्रदेश भित्रको वनको संरक्षण, विकास र सदुपयोग गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। उक्त वन ऐनको दफा ६२ ले १ वर्ष सम्मको कैद सजायँ हुन सक्ने मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात प्रदेश सरकारले तोकेको प्रदेश कर्मचारीले गर्ने गरि व्यवस्था मिलाएको पनि देखिन्छ। संविधानको धारा ३०४ ले संविधानको उक्त व्यवस्थासँग बाझिएका कानुनहरु संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वत: अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानसँग बाझिने कार्य पनि भएका छन्:-

हामी संघीयताको अभ्यासबाट गुज्रिरहेका छौ। हामी सदैब संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा रहन्छौं। संविधानले राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको  जिम्मा प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेको छ। नेपाल सरकारद्वारा निर्मित 1796 बुँदाको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनको १९.१.४ मा पनि वनको मापदण्ड निर्धारण, राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन, वन पैदावर सम्बन्धि प्रादेशिक नीति निर्माण कार्यान्वयन सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरिएको छ। हाम्रो संविधानको धारा ३०४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनको मितिले १ वर्ष पछि स्वत: अमान्य हुने व्यवस्था बमोजिम वनको व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मा नेपाल सरकारले गैह्र सरकारी संस्थालाई दिन सकिने गरी, राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा भएको व्यवस्था स्वत: अमान्य भएको अवस्था छ। सो अमान्य कानुनको आधारमा अस्तित्वमा ल्याईएको संस्थाको समेत संवैधानिक एवं कानूनी हैसियत शुन्यताको अवस्थामा पुगिसकेको छ। एकात्मक शासन व्यवस्था कालमा, विशेषत: राजदरबार वा राजपरिवारका सदस्यहरुलाई प्रफुल्लित तुल्याउने जगमा हुर्काईएको हो वा साँचिक्कै प्रकृति संरक्षणको पुनित भावनाले स्थापना गरिएको हो, विचारणीय देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ स्वयं आँफैमा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेझै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा विभेद सिर्जना गर्नका लागि बनाइएको भन्ने देखिन्छ। यो कानुन समेत संविधानको धारा ३०४ को प्रावधानले अमान्य भइसकेको छ। अमान्य कानुनको जगमा उभ्याईएका संस्थाहरु स्वभावत गैह्र कानूनी हुन्छन भन्ने शास्वत एवं स्वयंसिद्ध मान्यता हो।

संवैधानिक सर्वोच्चता के हो?

संविधानलाई नै  सबै भन्दा उच्च कानूनी मान्यता दिइने प्रणालीलाई संवैधानिक सर्वोच्चता भनिन्छ। कुनै पनि कानूनी वा न्यायिक वा कार्यकारि वा व्यवस्थापकीय कदमले संविधानलाई चुनौती दिन सक्दैन। वन्यजन्तुहरुको अनुकुलन र संरक्षणको लागि राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ निर्माण गरिएको हो। यसले जैविक विविधता बचाउने, वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्‍जहरुको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य बोकेको हो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ जल वा माटो, जैविक विविधता र भौगोलिक संरचनाको संरक्षण गरि प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो प्रयोगको सुनिश्चितताका लागि बनाइएको थियो। वर्तमान संविधानले उक्त अधिकारहरुलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र समेटेको छ। प्रदेशको क्षेत्राधिकारलाई बेवास्ता गर्ने गरि वा बाझिने गरि अस्तित्वमा रहेका उक्त ऐनहरु संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अनुसार धारा ३०४ का आधारमा स्वत: अमान्य भई सकेका छन्।

स्थानीय समुदाय र वन व्यवस्थापनको प्रसङ्ग:-

स्थानीय समुदायका मानिसहरुबाट प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन उचीत तरिकाले हुन नसकेको, स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको उपयोगको अधिकारलाई कुण्ठीत तुल्याइएको, वन तथा वातावरण संरक्षणका नाममा अन्नपूर्ण एवं मनास्लु क्षेत्रमा कार्यरत गैह्र सरकारी संस्थाहरुद्वारा स्थानीयहरुमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहारहरु हुँदै आएको, यस्तो अवस्थामा पनी आफ्नो क्षेत्र भित्रको प्रदेश सरकार मौन रहेको, गैह्र सरकारी संस्थाहरुले प्रदेश सरकारसँग कुनै खाले समझदारी, सहकार्य र समन्वय गर्न नचाहेको, स्थानीय तहलाई न्यूनतम गणना पनी नगर्ने गरेको गुनासो सुन्नमा आउने गरेको छ। प्रदेश सरकारसँग, प्रदेशको आन्तरिक मामिलामा निर्णय लिन पाउने समेतको कार्यकारी अधिकार निहित रहेकै छ। राष्ट्रिय प्रकृती संरक्षण कोष नामक संस्था जसले प्रदेश सरकारसँग सामान्य परामर्श समेत नगरी केबल संघीय सरकारको चाहनामा २०८० सालमा विगत ३ वर्ष देखी यताको नविकरण र भावी ५ वर्ष सम्मको म्याद थपको सुविधा प्राप्त गरेको छ। प्रदेश सरकारसँग सामान्य सोधपुछ वा समझदारी विना नै गरिएको यो कार्य प्रदेशको अधिकार माथिको ठाडो हस्तक्षेप भन्ने बुझिएको छ। प्रदेश क्षेत्र भित्रको वन व्यवस्थापन र संरक्षणको विषय प्रदेशसँगको सहमती वा सहकार्य विना नै आगामी ५-५ वर्ष सम्म उनाउ संस्थालाई सुम्पनु निश्चय नै पनि संविधानको अवमूल्यन हो भन्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको ठहर रहेको छ।

जैविक संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतहरुको रमणीयता कायम राख्ने काम वा यिनिहरुको विनाश सम्बन्धी मुद्दाहरुमा अनुसन्धान वा अभियोजनको अधिकार प्रदेशलाई उपलब्ध छ। यहि कार्य गर्ने अधिकार सहितको कानूनी र प्राविधिक जिम्मेवारी अन्नपूर्ण क्षेत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (Annapurna Conservation Area Project) र मनास्लु क्षेत्रमा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (Manaslu Conservation Area Project) लाई दिइएको छ। जैविक विविधताको संरक्षण र पुन:स्थापनाको सँगसँगै सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने, चोरी शिकारी बन्द गर्ने, अतिक्रमण रोक्ने, अबैध शिकार आदी रोक्ने विषयमा यी संस्थाहरुलाई जिम्मेवार तुल्याइएको छ। तर यी संस्थाहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई प्रदेश सरकारसँग  समन्वय गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याईनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान हो।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (NTNC) के हो? NTNC र ACAP / MCAP को सम्बन्ध के हो?

मुलुकमा संघीयताको गुञ्‍जायस नहुँदाकै बखत महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष ऐनले अस्तित्वमा ल्याएको र गणतन्त्रात्मक काल पछि संशोधन गरिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारी तबरमा गठीत संस्था हो। यसले विभिन्न परियोजनाका माध्यमद्वारा पर्यावरणीय संरक्षण र विकासका कामहरु गर्ने उद्देश्य राख्दछ। यो कोषले गण्डकी प्रदेश भित्र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा वन्यजन्तु, जैविक विविधता र संस्कृतीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ACAP(Annapurna Conservation Area Project) र मनास्लु क्षेत्रभित्र MCAP (Manaslu Conservation Area Project) नामक आयोजना सञ्‍चालन गरि आएको छ। यी दुबै परियोजनाहरुको आ.व. २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० गरि जम्मा तीन वर्ष सम्मको संस्थागत नविकरण छुटेको अवस्था रह्यो। नेपाल सरकारले गत वर्षमात्र उक्त ३ वर्षको नवीकरण सहित आगामी ५ वर्षका लागि उक्त आयोजनाहरुको म्याद थप गरिदिएको छ। यी दुबै आयोजनाहरुले स्थानीय समुदायलाई प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गतिविधिमा समावेश गराउने र स्थीर जीवनस्तरको विकास गर्न मद्दत गर्ने पनी उद्देश्य बोकेका छन्।

ACAP / MCAP को  स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध कस्तो छ त ?

गण्डकी प्रदेशका १५ वटा गाउँपालिकाहरुमा कार्यक्षेत्र विस्तार गरी काम गर्दै आइरहेका उक्त आयोजनाहरुले स्थानीय समुदायलाई दबाबमा राख्ने गरेको, अनावश्यक झन्झटमा फसाइदिएको, व्यावसायिक विकास वा रोजगारीमा प्रत्यक्ष सहयोग नगरेको भन्ने गुनासो हामीले सुन्ने गरेका छौं । उनीहरु पटक-पटक तत् गुनासाहरु लिएर हामीकहाँ आउनुले आयोजनाहरुसँग स्थानीय समुदाय सन्तुष्ट नभएको देखिएको छ। आयोजनाका हरेक निर्णय प्रकृयामा स्थानीय नागरिकहरुको अत्यन्त कम वा शुन्य सहभागिता रहने गरेको, जसलाई अवसर दिईयो उनीहरु सिमित संख्याका टाठा-बाठाहरुमात्र हुने गरेको, संस्थाको लाभ वा समान अवसर सर्वसाधारण सम्म नपुगेको, आयोजनाहरुका कारणले चोया, पोत्रा, निउरो, ढकायो, मत्स्य व्यावसाय संकटमा परेको कारण रोजीरोटीमा समस्या आएको, जसका कारणले परम्परागत जीवन पद्धती र संस्कृती नै लोप हुन गएको, यस प्रति आयोजना पटक्कै सम्बेदनशिल हुन नसकेको आदी कारणले स्थानीय मानिसहरु आयोजनाबाट मुक्त हुन चाहेको देखिन्छ।

ACAP / MCAP र न्यायाधीश समाज !

न्यायपालिका स्वभावैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त संस्था हो। न्यायपालिकाका उक्त विशेषताहरुलाई सुनिश्चित गर्नु न्यायमुर्तिहरुको कर्तव्य रहन्छ। सामान्यतय न्यायमुर्तिहरुलाई संगठनात्मक गतिविधिमा संलग्न रहि कुनै सार्वजनिक Issues मा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुलाई पक्षपात वा प्रभावको आरोप लाग्ने गर्दछ। सार्वजनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुले न्यायालयको विश्वास वा निश्पक्षतालाई कमजोर बनाउछ। न्यायमूर्तिहरु संगठनका नाममा सम्मेलन गर्ने, घोषणपत्र जारी गर्ने वा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने कार्यमा लाग्दा उहाँहरु तटस्थ भूमिकामा रहेको माँनिदैन। न्यायपालिकालाई तटस्थ वा निष्पक्ष राख्न संविधान देखि लिएर ऐन वा नियम वा आचार संहितासम्म बनाइएको छ। संविधानको धारा १३२(१), धारा १४३(१) र धारा १५०(१) ले न्यायमुर्तिलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक कुनै अन्य पदमा रहेर काम गर्ने अनुमति दिइएको छैन। तसर्थ माननीय न्यायमुर्तिहरु न्यायाधीश समाजका नामबाट विभिन्न पदहरुमा रहि बसी काम गर्न संविधानले अनुमति दिएको छैन। न्यायाधीशहरुको आचार संहिताले कार्य प्रणाली, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवनको मार्गदर्शन गरेको छ। उहाँहरु जहाँ रहँदापनी असल आचरण र नैतिकतापूर्ण जीवनशैलीमा बाधिनुपर्ने अवस्था रहन्छ।

न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र समायोजन सम्बन्धी ऐन ले उहाँहरुको पदिय मर्यादा र व्यावसायिक प्रतिष्ठालाई सामान्य नागरिकहरुको भन्दा फरक र उच्च शैलीमा रहनुपर्ने अपेक्षा राख्दछ। गैह्र सरकारी प्रकृतीको ACAP / MCAP ले माननीय न्यायमुर्तिहरुलाई न्यायाधीश समाजका नामबाट जमघट गराउने, सार्वजनिक Issues मा छलफल गराउने र आफ्नो संस्था अनुकुलको दृष्टिकोण निर्माण गर्न लगाउने कार्यलाई न्यायिक हस्तक्षेप वा न्यायापालिका माथिको आन्तरिक स्वायत्तता माथिको उल्लङ्घन भन्नु अन्यथा नहोला। यस्ता हस्तक्षेपूर्ण कार्यहरुबाट अलग रहनु न्यायमुर्तिहरुको पदिय कर्तव्य पनि हो। राष्ट्रिय प्रकृती संरक्षण कोषले सम्ममानीत न्यायाधीश समाजलाई जम्मा गर्नु, भव्य-सभ्य कार्यक्रम आयोजना गर्नु सह्राहनीय छ तर Ipso-facto (Ultra Virus) अर्थात  Exercise of Excess of Power को सिद्धान्तलाई हामीले चटक्कै भुल्नु हुँदैन। सबै सम्मानीत व्यक्तित्वहरुलाई जानकारी रहोस्।

उपसंहार:-

संविधानत संघ सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा नीति कानुन वा कार्यक्रमहरु तय गरे पनि प्रदेशको विशिष्ट आवश्यकता र चुनौती हेरेर नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई छ। पर्यावरणीय प्रवर्द्धन, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको रोकथाम जस्ता विषयहरुमा प्रदेशको अनुकुलन र सहयोग अपरिहार्य छ। हामी प्रादेशिक विकेन्द्रिकरण प्रणाली अन्तर्गतको शासन व्यवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं। प्रदेशको सहयोग विना उक्त आयोजनाहरुले स्थानीय समुदायसँग समन्वय र सन्तुलन कायम गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। प्राकृतिक प्रकोप, आपतकालिन व्यवस्थापन वा उद्वार, सजगता अनुगमन आदिमा प्रदेश सरकारलाई बाहेक तुल्याएर कसैले कुनै कार्य गर्छु भन्नु गैह्र संवैधानिक त हो नै, सँग सँगै यो असम्भव पनि हो। संघीय संरचनागत दादागिरी, समन्वय गर्न नचाहने प्रवृत्ती, कार्य योजना प्राथमिकताको परम्परागत शैली, प्रशासनिक र राजनैतिक चुनौतीहरुका कारणले उक्त आयोजनाहरुले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न नचाहेको बरु न्यायाधीश समाज जस्तो ओजस्वी संस्थाका माध्यमद्वारा प्रदेश सरकारलाई ओझेलमा पार्न खोजेको भन्ने देखिएको छ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वय विना वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधता वा पर्यावरणीय सन्तुलन संभव रहँदैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। यदि हामीले साँच्चीकै वन तथा वन्यजन्तुको दिर्घकालीन र प्रभावकारी संरक्षण चाहेकै हो भने प्रदेश सरकारलाई बाहेक गरेर सफलता हात पार्न सक्दैनौं। यसतर्फ सबैले बेलैमा सोच्न जरुरी देखिन्छ।

लेखक शर्मा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्