पोखरा ।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ३७ औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा मुक्ति समाज कास्कीले नेपालको मुक्ति आन्दोलन र मुक्ति समाज नेपाल विषयक अन्तक्र्रिया गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको आव्हनमा भएको देशव्यापी अभियान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको मुक्ति समाज कास्की अध्यक्ष बिआर लामगादेले जानकारी दिए ।

उत्पीडित श्रमजीवी समुदायले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्नका लागि २५ बुँदे मागपत्र समेटिएको ज्ञापनपत्र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको उनले उल्लेख गरे । उनले उत्पीडित समुदायको हक हित र उत्थान, विकास र समानताको लागि संविधान संशोधन, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन लगायतका विषय ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।

‘उत्पीडित समुदाय जातीय छुवाछुत र भेदभाव तथा दमनको चरम उत्पीडनबाट प्रताडित हुँदै आएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो समुदाय भूमीहीन, गरिबी र बेरोजगारको पर्याय बनेको छ । आर्थिक शोषण, अस्वस्थ्यता, अशिक्षा नियति बनेको छ ।’ उनले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम उत्पीडित दलितका सबै भूमिहीनलाई जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने गरी जमिनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए ।

अध्यक्ष लामगादेले जनसंख्याको अनुपातमा उत्पीडित समुदायको राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरे । अन्तक्र्रियामा नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटीका सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य गोविन्द नेपाली, प्रदेश सभा सदस्य नन्दकला नेपाली, एमाले कास्की उपसचिव लालबहादुर परियार लगायतले समतामूलक समाज निर्माणमा मुक्ति समाजले खेलेको भूमिकाबारे प्रकाश पारे ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा मुक्ति समाजका केन्द्रीय सचिव धनबहादुर नेपाली, पार्टीका गण्डकी प्रदेश कमिटीमा उपसचिव दामबहादुर विश्वकर्मा, सचिवालय सदस्य प्रेम विश्वकर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरु मनभुजा विश्वकर्मा, प्रेमदेवी परियार, राममाया विश्वकर्मा, किसान सेवा, मंगल नेपाली, गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष निर्मल दियाली सुनार लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता थियो ।