गण्डकी प्रदेश नेपालको मध्यवर्ती भेगमा अवस्थित भौगोलिक रुपमा हिमाल, पहाड र तराई गरी तिनै धरातलीय स्वरुपलाई समेटेको प्रदेश हो । यो प्रदेशमा नेपालमा पाइने सबै प्रकारको (उष्ण मनसुनीदेखि टुन्ड्रा) हावापानी पाइन्छ र विशेषगरी यहाको भौगोलिक अवस्था, जलवायु, र माटोले तरकारी खेतीलाई प्रसिद्ध बनाएको छ । पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै नागरिकलाई तरकारी खेती लगायत कृषिमा आकर्षित गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यसको योगदान २७.६१ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ ।

सम्बन्धित ऐन, नियम, कानुन

गण्डकी प्रदेशले स्थापनाकालदेखि कृषि तथा तरकारी खेति प्रवर्द्धनका लागि ऐन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बिउ आलु भण्डारण सहयोग कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ बनाएको छ । त्यसैगरी मूल, प्रमाणित र उन्नत बीउ उत्पादन परिमाणको आधारमा बिउ उत्पादक कृषकहरुलाई नगद प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने कार्यलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बिउ उत्पादन परिमाणको आधारमा नगद प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ निर्माण गरेको छ ।

कृषकलाई सहज र उत्पादनमा वृद्धि होस् भन्ने हेतुले ५० देखि ७० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन एकीकृत कार्यविधि, २०७९ पारित गरेको छ । कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई नाफामूलक बनाई आयात व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशले ‘बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७’ मापदण्ड बनाएको छ । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रम आंशिक रुपमा सफल भए पनि एकीकृत तथ्यांकको अभावमा प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन ।

गण्डकीमा तरकारी उत्पादन

गण्डकी प्रदेशको तरकारी तथा बागवानी उत्पादन तर्फ कास्की, लमजुङ, तनहुँ र स्याङजा गरी चार जिल्लाको योगदान ६८ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का अनुसार गण्डकी प्रदेशको तरकारी तथा बागवानीले कूल २२,४८८.४० हेक्टर भू–क्षेत्र ओगटेको छ । जसमा तरकारी तथा बागवानीको जिल्लागत विवरण अनुसार ७५,३२६.० टनसहित सबैभन्दा बढी तरकारी तथा बागवानी उत्पादन गर्ने जिल्ला कास्की छ भने १,३७१.५ टनसहित सबैभन्दा कम उत्पादन गर्ने जिल्ला मुस्ताङ छ । सामान्यतया तरकारी बालीहरुमध्ये आलु, काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, गोलभेडा तथा मुला बढी उत्पादन हुने तरकारी बालीमा पर्दछन् भने अझ आलु उत्पादनमा त गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर पनि मानिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले मुस्ताङलाई आलु जोनको रूपमा र नवलपरासी (पूर्व) लाई अपग्रेडेड तरकारी सुपर जोनको रूपमा घोषणा गरेको छ । तरकारी खेतीले प्रायः सानो क्षेत्रफलमा छोटो समयभित्र धेरै नगद लाभ दिने भएकाले यो आकर्षक हुन्छ । तरकारीको लाभ–लागत अनुपात अन्य अन्नबालीहरूको भन्दा उच्च छ । त्यसकारण, आर्थिक वर्ष २०२०/२१ देखि २०२२/२३ सम्म तरकारी खेतीमा संलग्न किसानहरूको संख्या बढ्दै गएको छ, तर २०२३/२४ मा भने उत्पादनमा तीव्र कमी आएको थियो ।

अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने योगदान

तरकारी उत्पादनले रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्दछ । जसले कृषकहरूलाई छोटो समयमै धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गर्दछ । कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरण र प्रविधिहरूको प्रयोगले उत्पादन क्षमता बढाउनुका साथै किसानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । तरकारी खेती नगर्नेलाई पनि स्वस्थ भोजनको पहुँचमा सुधार गर्छ । कुनै व्यक्ति तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ भने केबल त्यस व्यक्तिको स्तरोन्नति हुन्छ यदि गाउँले आत्मनिर्भर छन् । गाउँको स्तरोन्नति हुन्छ र गाउँ गाउँ आत्मनिर्भर भए देशको प्रगति हुन्छ, जसले समग्र विकासमा योगदान पुर्याउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तरकारी र बागवानी उत्पादन १९.५ प्रतिशतले घटेको थियो, भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यसको उत्पादनमा ५५.४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । सो वर्षमा तरकारी खेतीको क्षेत्रफलमा १३.९ प्रतिशत वृद्धि भएकाले उत्पादन वृद्धिदरमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएको हो । यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै प्रदेशलाई तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ ।

बजार पहुँच र आर्थिक अवसरहरु

गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा तरकारी बजार सबैभन्दा बढी उतार–चढाव र मूल्य–संवेदनशील बजार हो । किनकि तरकारीहरूको आपूर्ति मौसमसँग सम्बन्धित हुन्छ, जसले गर्दा बजारमा आपूर्ति कमी र मूल्य वृद्धि हुन सक्छ । गण्डकी प्रदेशमा तरकारी उत्पादन मुख्य रूपमा गोरखा, कास्की, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र बागलुङबाट आयात गरिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन भएको तरकारी प्रदेश बाहिर पनि निर्यात गर्दा यहाका किसानलाई आर्थिक रुपमा पनि टेवा पुगेको छ भने आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गरि प्रदेशलाई तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको गोरेटोतिर धकेल्न मद्दत गरेको छ ।

अनुदान, बिउ, मल, ऋण, तालिम र प्रविधि

कृषि क्षेत्र नागरिकको आय–आर्जन र रोजगारीको मुख्य आधारको रुपमा रहेको हुनाले यस क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्न विगत लामो समयदेखि प्रदेश सरकारले आवधिक योजना, सरकारी बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले शीत भण्डारमा भण्डारण गरिएको आलुको बीउ नोक्सान भएसंगै अन्य स्रोतबाट कृषकलाई व्यवस्थापन र स्थलगत निरीक्षण तथा प्राविधिक समस्याहरु समाधानको प्रयास गरेको छ । किसानहरुको तरकारी खेती फस्टाउन ज्ञान केन्द्रले आलु खेति प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम, बाली विमाको विमा शुल्कमा अनुदान, विउ उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण सम्बन्धी यन्त्र उपकरण सहयोग कार्यक्रम, क्षेत्रफल विस्तारका आधारमा तरकारी खेति प्रवर्द्धन अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ ।

यन्त्र उपकरण सहयोगमा थ्रेसर, हाते ट्याक्टर, घाँस काट्ने मेसिन, मकै छोडाउने मेसिन लगायत विभिन्न उपकरण प्रदान गरिएको छ । पोखरा महानगर र कृषि ज्ञान केन्द्रले यान्त्रीकरण मार्फत तरकारी खेतीको प्रवर्धन गर्न हाते ट्याक्टर चलाउने सम्बन्धी तालिम दिनुका साथै तरकारीमा लाग्ने रोग तथा किराको बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्दै आएको छ । तरकारी बाली नगते बालीमा पर्ने हुदा सरकारले यसमा लगानी बढाउन किसानसँग सम्झौता गरी कृषि ऋण दिदै आएको छ भने पोखरा महानगरले भकारो सुधार अनुदानका साथै कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि प्राविधिकको सीप र क्षमता अभिवृद्धि तालिम, च्याउ कृषक तालिम र नयाँ तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा कृषकहरुका लागि व्यवसायिक तरकारी खेती प्रविधि तालिम प्रदान गर्दै आएको छ ।

उत्पादनमा आउने चुनौतीहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदन (२०२३/२४) अनुसार प्रदेशमा कृषि बाली विकासमा विगत छ दशकको प्रयास र अवसर पछि पनि तरकारीको उत्पादकत्व २३०८५२ मेट्रिक टन प्रति हेक्टरको हाराहारीमा रहेको छ । जुन विगतको तुलनामा निकै कम रहेको छ । जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित मौसमी परिस्थितिहरू, कीरा, रोग, भण्डारणको अभाव लगायत यातायातका समस्या तरकारी उत्पादनको चुनौतीको रुपमा रहेको पाइएको छ । कृषि–बीमा कार्यमा मूल्याङ्कन तथा क्षतिपूर्ति यकिन गर्ने प्रक्रिया लामो तथा झन्झटिलो रहँदै आएको स्थितिमा कृषकहरुलाई अपेक्षित रुपमा बीमाप्रति आकर्षित गर्न चुनौती रहेको छ ।

उत्पादनको क्रममा किसानले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको कारण माटोलाई रुखो बनाउँनुका साथै माटोको अम्लीयपना बढाउछ । जसले उत्पादनमा निकै क्षति पुर्याएको छ । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरुबीच समन्वयको कमी भएको हुँदा कृषि अनुदान, सहुलियत र तालिम जस्ता कार्यक्रमहरु दोहोरिने, अनुगमन मूल्याङ्कनमा सहजता नहुने, एउटै उद्यमी कृषक वा एकै वर्ग वा समुदायले सम्पूर्ण सुविधा उपभोग गर्ने, पाएको सुविधा दुरुपयोग गर्ने जस्ता समस्या रहेको छ ।

केही सुझाव

तरकारी व्यवसायलाई प्रबर्दन गर्न सरकारले सिँचाइको सुबिधा प्रदान गर्ने, अर्गानिक र सुरक्षित तरकारीको आन्तरिक बजार विस्तार गर्ने, उन्नत जातको विउविजन प्रदान गर्ने, तापक्रम लगायतका अन्य प्राविधक पक्षहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । तरकारी उत्पादकहरूलाई बजार अनुगमन र बारम्बार मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी तरकारी उत्पादनबाट सफलता प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मान गरि उत्पादित तरकारी विवरण सम्बन्धी सूचना सरकारी वेबसाइटमा राख्ने गरेमा अन्य व्यक्तिलाई प्रेरणाको सोत हुन सक्छ । किसानले पनि रासायनिक मल भन्दा गोबरे मल प्रयोग गरेमा कम मूल्य पर्ने भएकाले उत्पादन लागत घटाउँदछ र आत्मनिर्भरतालाई टेवा पुर्‍याउँछ । त्यसका साथै विरुवालाई चाहिने धेरैजस्तो तत्वहरू गोबरे मलले प्रदान गर्छ जसले फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।