गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७० ले करारमा कर्मचारी राख्न हुँदैन भन्छ । करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था नै त्यो ऐनमा छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई भने करारमा कर्मचारी राख्ने हतारो लागेको छ । त्यसैले त अध्यादेशमार्फत उक्त ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । सरकार संसद अधिवेशन पर्खने धैर्यमा पनि छैन र अध्यादेशको बाटो रोज्दै छ । तर यस विषयमा प्रदेश लोक सेवा आयोग परामर्श दिइसक्यो कि करारमा कर्मचारी नराख ।

तै सरकारले त्यो परामर्श नमान्ने छेकछन्द देखाएको छ । भित्रभित्रै अध्यादेशको तयारीमा जुटेको छ । यस प्रसंगमा लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीको भनाइ विचारणीय छ । उनी भन्छन्, ‘लोक सेवा आयोगको परामर्श मान्दिनँ भन्न मिल्दैन ।’ उनको भनाइको अर्थ के हो भने लोक सेवा जस्ता आयोगहरुकै परामर्श नमान्ने हो भने त्यस्ता आयोगको औचित्य के हुन्छ ? सरकारले नै सबै काम आफ्नै सुरले गर्ने हो भने संवैधानिक आयोग निकम्मामात्रै हुँदैनन्, प्रजातान्त्रिक पद्धति नै मिचिन्छ ।

प्रजातन्त्र भनेको विधिको शासन हो । विधिको पालना गर्ने र गराउने पहिलो दायित्व सरकारको हो । तसर्थ ऐनलाई नै संशोधन गरीगरी बलमिच्याइँ गर्नु प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउनु हो । सरकार बेलैमा पछि हट्नु मनासिब हुन्छ । बरु आवश्यक मानव संसाधन ऐन बमोजिम नै नियुक्त गर्ने बाटोतिर लाग्नुपर्छ । त्यसले नै पद्धति बस्छ । विधि स्थापित हुन्छ । स्थायी प्रकृतिको जनशक्ति आवश्यक भएका ठाउँमा ऐन संशोधन गरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न खोज्नु भनेको आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने प्रपञ्च भनेर बुझिएको छ । स्थायी नियुक्तिकै बाटोमा लाग्न सरकारलाई किन र कसले रोकेको छ आखिर ? खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएको जनशक्ति राख्दा सरकारलाई नै फाइदा पुग्छ ।

सरकारलाई कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने पहिल्यै तय भएको विषय हो । रिक्त दरबन्दी पूरा गर्न सरकारले लोक सेवालाई नै लेखी पठाउन सक्छ । सरकारले भनेअनुसार लोकसेवाले कर्मचारी लिन्छ । मुलुकमा रहेको एउटा विश्वसनीय आयोग लोक सेवालाई पनि औचित्यहीन बनाउने बाटोमा सरकार लाग्नु नागरिकहरुमा छाएको निराशालाई झन् मौलाउन दिनु हो । यसै पनि प्रदेश संरचनाको आलोचना भइरहेको छ । त्यसमा प्रदेशले थप बेथितिलाई निम्तो दिनु व्यवस्था विरोधी आवाजलाई मलजल दिनु हो ।