नेपाल सरकारले राजनीतिक आवरणमा गरेका अपराधका जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन कानुनमा गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ । विगतमा सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ऐनको दफा ११६ संशोधन गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफि दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
अहिले आएर सरकारले विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिनु सकारात्मक काम हो ।

यस भन्दा अगाडि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाहरूको सूची थियो । उक्त दफालाई संशोधन गरेर सरकारले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो । जुन सरासर गलत थियो ।

कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही विगतमा र अहिले समेत हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तो दल वा समूहलाई सरकारले वार्ता सम्बादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु पर्छ । संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको खण्डमा सरकारले राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट सहमतीमा ल्याउनु पर्छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिने कामले कालान्तरमा राजनीतिक निर्णयका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्ने थियो । नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका तथा जुनसुकै अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति हुनु गलत थियो । त्यसैले सरकारले दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी शासन वहाली गर्नुमा लाग्नु पर्छ ।
आम जनता र संसद्मा पनि विरोध भएको विधेयक मानवअधिकार उलंघनका गम्भीर घटनामा असर पर्ने भएकोले फिर्ता लिनुपरेको छ ।

राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनैतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउनु प्रसंशनीय काम हो । फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री हुन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै न्याय प्राप्ति जस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने काम गर्नु हुदैन ।

प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिएर सुनुवाईको आधारमा अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधि रहेको छ । हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अदालतको भूमिका गौण बनाउन हुदैन । पीडितलाई राष्ट्रिय संयन्त्रबाट कानुनी उपचार प्राप्त हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुन सक्ने भएकोले सरकार समयमै सचेत भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले राजनीतिक आवरणमा गरेका अपराधका जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन कानुनमा गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु दण्डहिनताका अन्त्य र कानुनी शासन वहालीको हिसाबले सकारात्मक छ ।