पोखरा । प्रदेश लोक सेवा आयोगको राय लत्याएर गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्ने गरी ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बिहीबार प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको हो । प्रदेश प्रमुख भट्टले आज अध्ययन गरी शुक्रबार मात्र प्रमाणीकरण गर्ने भएका छन् ।

अध्यादेश संघीय र प्रदेश कानुन विपरीत रहेको र योग्यता प्रणालीलाई पूर्णरुपमा लत्याएर ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा बजेट खर्च समेत प्रभावित भएको भन्दै सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको प्रावधान फेर्न संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको हो ।