पोखरा । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको न्याय प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्न आइतबार मानव अधिकार समुदायको निगरानी समिति गठन गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विद्यमान घटनाक्रम एवं पीडित केन्द्रित न्यायको लागि सहजीकरण गर्न २३ सदस्यीय निगरानी समिति गठन गरिएको अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले जानकारी दिए ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति, एड्भोकसी फोरम गण्डकी, इन्सेक गण्डकी प्रदेश, कोपिला नेपाल, एम्नेष्टी इन्टरनेशन, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, एशियन फोरम, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह लगायतका संघ संस्थाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको न्याय प्राप्तिको लागि खबरदारी गर्नको लागि द्वन्द्व पीडितहरुको ९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश समन्वय समिति गठन गरिएको छ । प्रदेशका ९ जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरुको सहभागिता रहेको भेलाले २५ सदस्यीय जिल्ला सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । अध्यक्ष खत्रीले दुबै समितिले पीडित केन्द्रीत र विश्वसनीय संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने बताए । उनले द्वन्द्वपीडित र समुदायको सहकार्य, समन्वय, अनुगमन र खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित सुमन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सिफारिस समिति असफल भएको बताए । ‘समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेकोले सिफारिसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ,’उनले भने, ‘अर्को समिति बन्न अन्यौल छ । अहिले सन्नटा छाएको छ । छनोट समिति बनेपछि सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन भूमिका खेल्न पर्छ ।’ उनले अहिलेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी संशोधित ऐन केही हदसम्म ठिक भएको जनाए । उनले ऐनको त्रुटीपूर्ण व्यवस्थालाई सच्याउन तथा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको अध्यावधिक गर्न नागरिक समाजसँग खबरदारी सहितको सहकार्य गरेको जानकारी दिए । नागरिक समाज र द्वन्द्व पीडितले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्ययोजना बन्दा भूमिका खेल्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले आयोगको कामलाई नजिकबाट हेर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक सहसचिव नीतु गर्तौलाले सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विविध आयाममा महत्वपूर्ण नजीर र कानूनी सिद्धान्त स्थापित गरेको जानकारी दिइन् । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनको पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्ड अनुसार संक्रमण कालिन न्यायका सयन्त्रले काम गर्नु पर्ने बताइन् ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखरा संयोजक सिलवालले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको न्याय प्राप्तिको सवालमा इमान्दारीका साथ काम गर्ने बताइन् । सञ्जाल पोखराका पूर्व संयोजक सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरु न्याय प्राप्तिका लागि चुप लागेर बस्न नहुने सुझाव दिए । उनले राज्यका निकायले द्वन्द्व पीडितका छोरा छोरीलाई शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।

गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेशका कार्यवहाक अध्यक्ष पदमराज पहारीले नागरिक समाजको निगरानी समितिको श्रोत र साधनको व्यवस्थापन तथा क्षेत्राधिकारको किटान हुनु पर्ने जनाए ।