गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा गरेको संशोधन र त्यसका लागि ल्याएको अध्यादेशले प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्वप्रतिको विश्वासमा गम्भीर धक्का लागेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेको अध्यादेशले योग्यता प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारले जस्तो दाबी गरेको छ, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन कार्यालयहरुमा प्राविधिक अभावको समस्या तत्कालीन र अस्थायी होइन । यस्तो समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छ । अध्यादेशमार्फत गरिने हतारोको निर्णयले यस समस्याको गहिराइलाई बुझ्न नसकेको देखाउँछ ।

गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले त्यही व्यवस्था फेर्न सरकारले संसद अधिवेशन समेत नपर्खी अध्यादेश ल्याएको छ । यसबाट सरकारप्रति नैतिक प्रश्न पनि उब्जिएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले माग अनुसारका पदमा सिफारिस गरिरहेको बेला योग्यता प्रणालीमै असार पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुले योग्यताभन्दा अन्य आधारमा नियुक्ति दिने मनसायलाई प्रष्ट पार्छ । यसले योग्यताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने युवाहरूमा निराशा पैदा गर्नुका साथै भ्रष्टाचारलाई पनि प्रोत्साहन गर्दछ । अस्थायी नियुक्तिले दीर्घकालीन समस्याको अस्थायी समाधानमात्रै हुन्छ । यसले प्रशासनिक सेवामा स्थायित्व ल्याउन सक्दैन । बरु, यसले अझ बढी अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।

सरकारका कतिपय मन्त्री र कर्मचारी नेतृत्व समेत यस निर्णयबाट खुसी छैनन् । यसले सरकारको दोहोरो चरित्रलाई उजागर गर्दछ । एकातिर योग्यताको कुरा गर्छ, अर्कोतिर योग्यतालाई बेवास्ता गर्छ । सरकारको यो कामले प्रशासनिक सेवामा अस्थिरताः अस्थायी नियुक्तिले प्रशासनिक सेवामा स्थायित्व ल्याउन सक्दैन । योग्यताभन्दा अन्य आधारमा नियुक्ति हुँदा भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावना रहन्छ । योग्यताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने युवाहरूमा निराशा पैदा हुन्छ । योग्य र दक्ष जनशक्ति नहुँदा प्रशासनिक सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको यो निर्णय अत्यन्तै गम्भीर छ । यसले प्रदेशको विकास र समृद्धिमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ । सरकारले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर योग्यताको आधारमा नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन कार्यालयहरुमा प्राविधिक अभावको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन रणनीति बनाउन आवश्यक छ । योग्यतालाई प्राथमिकता दिई पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ । यसैमा देशको भविष्य निर्भर छ ।