नेपालमा करिब ८७ अर्ब रकम हाल सहकारीमा फसेको देखिन्छ । नेपालमा सहकारीको नियमनको लागि केन्द्र मातहत नै राष्ट्र बैंकजस्तो बलियो र स्वायत्त निकाय चाहिन्छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत शक्तिशाली सहकारी प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको छ । बैंक जसरी सहकारीले पनि त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, सहकारीको पनि अन्तिम लेखापरीक्षण तथा एक्च्युरी प्रतिवेदन बनाउने र सार्वजनिक प्रकाशनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ किनकि यो पनि सार्वजनिक प्रकृतिको र सार्वजनिक जवाफदेहिता हुनुपर्ने संस्था हो ।

यो बैंक नभए पनि बैंकभित्रका प्रकारमा पर्ने वा छायाँ बैंकजस्तै पूर्ण रूपमा बैंक नभए पनि बैंक प्रकृतिजस्तो संस्था हो । त्यसैले यसमा बैंकजस्तो पूर्ण अधिकार नदिऊँ अर्थात् यसलाई बैंक नबनाऊ । यो निश्चित क्षेत्रका निश्चित समुदायको आर्थिक उत्थान गर्न गठन गरिने सामूहिक संस्था हो । त्यसैले यसलाई समुदाय केन्द्रित बनाऊ । यसमा अधिकतम बचत संकलन तथा ऋण परिचालनको सीमा तोकिदिऊँ ।

बचतको हकमा र ऋण लगानीको हकमा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत सीमा तोकेको छ, जुन सही छ । सहकारी बैंक नपुगेको ठाउँ वा बैंकको सहज पहुँच नभएको स्थानमा केही लचिलो बनाउन सकिन्छ । बैंकको सञ्चालन राम्रो अवस्थामा छ भने उसले करिब सेयरधनीलाई ३० प्रतिशतसम्म नाफा वितरण गर्न सक्छ । तर सामान्य अवस्थामा १० देखि १५ प्रतिशत दिन सक्दछ, जस्तै नबिल बैंकको लाभांश दर ।

यो छायाँ बैंक सहकारीमा पनि गर्न सकिन्छ । सहकारी नियमन विभागले समय र अवस्था वा मापदण्ड बनाई लाभांशमा पनि नीति लिन सक्छ, जस्तै राष्ट्र बैंकले हाल लघुवित्तमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी नियमन गरेको छ । साथै, सहकारीको आर्थिक सुरक्षा तथा सुशासनका लागि चलाउन नमिल्ने कोषको व्यवस्था गरौँ । यदि सबै कोष चलाउने भए किन विभिन्न कोषमा रकम बाँडफाँट गर्नुप¥यो?

सबै प्रकृतिका सहकारीको कर्मचारीलाई न्यूनतम पदअनुसारको सेवासुविधा कम्तीमा सरकारी स्केलअनुसार दिने व्यवस्था गरौँ वा सुरुवाती वा परीक्षणकालको सेवासुविधा हालको न्यूनतम ज्याला १७ हजार ३०० भन्दा कम नगर्न अनिवार्य गरौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीको लागि अनिवार्य निवृत्तिभरण तथा उपदानको व्यवस्था मार्फत कर्मचारीको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा तथा अवकाश योजनाको व्यवस्था होस् ।

सर्वप्रथम कुनै पनि संस्थाले गर्ने वा हेर्ने भनेको कर्मचारीको हित, त्यसपछि शेयर सदस्यको र त्यसपछि मात्र सञ्चालकको हित हो । अर्थात् कर्मचारी जो ३६५ दिन नै सेयरधनीको हितका लागि दैनिक कार्यरत हुन्छन्, उनीहरूलाई पहिला खुशी बनाउने, त्यसपछि शेयरधनीलाई र त्यसपछि संस्थाको अवस्था अनुसार केही सुविधा लिन मिल्ने भए सञ्चालकलाई खुशी बनाउने हो किनकि कार्यालयको सञ्चालक वा व्यवस्थापक पद भनेको संस्थाको जिम्मेवारी वा अपनत्व ग्रहण गर्ने व्यक्ति हो ।

एक व्यक्ति एक सहकारी अनिवार्य लागू गर्न जरुरी छ । एक व्यक्तिले एकै प्रकृतिको सहकारीमा एउटै ठाउँमा मात्र लगानी गर्न मिलोस्, जस्तै बहुउद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारीमा कुनै एउटै ठाउँमा । कृषि सहकारीको लागि अनिवार्य कृषक भएको हुन जरुरी छ । साथै, अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कोही कर्मचारीको बचत तथा ऋण सहकारीमा लगानी भएमा उसको कर्मचारी पनि संस्थाका कर्मचारी एकीकृत भई सामूहिक हितका लागि छुट्टै सहकारीमा लगानी गर्न कृषि जस्तै विशिष्टिकृत सहकारीमा लगानी गर्न दिऊ ।

सहकारीलाई संस्थागत बचत तथा ऋण लिन वा दिन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । मात्र व्यक्तिगत बचत तथा ऋण परिचालनको दायरामा कडाइका साथ राखौँ । त्यसको अनुगमन अब प्राधिकरणले गर्नुपर्छ । सहकारीमा कुनै पनि सञ्चालक समितिका सञ्चालक वा सदस्य कुनै पनि पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउन । बरु पछि १ वा २ कार्यकालको अन्तरालपछि पुनः दोहोर्याउन सकिन्छ । सहकारीको आर्थिक तथा संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालक समिति, ऋण समिति तथा लेखा समिति, जुन संस्थाको विपक्षी दलजस्तो हुन्छ, उनीहरूलाई पनि बराबर जिम्मेवारीमा राखौँ ।

एउटै घरबाट लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो र वित्तीय स्रोत वा क्षेत्र समावेशी हुन्छ

यो कमर्सियल बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्तमा पनि गर्न सकिन्छ । साथै, बैंक तथा इन्सुरेन्सका सञ्चालकमा पनि एकै परिवारबाट नदोहोरिने गरी सञ्चालकमा एकजनाभन्दा बढी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ वा एउटै परिवारबाट लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो र वित्तीय स्रोत वा क्षेत्र समावेशी हुन्छ ।
सहकारीमा १० प्रतिशत कर्मचारीलाई छुट्टाइएको बोनस रकम अन्यन्त्र नगरि कर्मचारीलाई नै अनिवार्य प्राप्त हुने व्यवस्था गरौँ । सहकारीको पुँजी १० देखि २० करोड पुगेपछि वा कटेपछि वा नजिक भएपछि अनिवार्य लघुवित्त वा फाइनान्समा मर्ज वा गाभ्ने अनिवार्य व्यवस्था गरौँ ।

केही सहकारीले ऋण लगानी फ्ल्याट रेटमा लगानी गरेका छन्, जुन कानुन विपरीत हो । यसलाई पनि नियमन गरी घट्दो क्रममा ऋण दिने व्यवस्था गरौँ । कुनै खासमा फ्ल्याट रेट लिन मिल्ने भए सो अनुसार व्यवस्था गरौँ । सहकारीलाई पनि बैंकजसरी नै बचत तथा ऋणमा ब्याजदर तोकौँ वा त्यसैको दायराको वरिपरि राखौँ । अर्थात् यसलाई बैंकको भन्दा माथि गएर ब्याज लिन नपाउने वा हाराहारी हुने गरी व्यवस्था गरौँ । फरक ब्याजदरको नबनाई बैंकिङ कारोबार र बैंकिङ कार्यको दायरा तोकिदिऊँ । यसको वित्तीय क्षेत्र संकुचित हुन्छ, बैंकजस्तै फराकिलो हुँदैन ।

अब आयो कुरा सहकारी ठगी तथा आर्थिक अपचलनको । यसको लागि सञ्चालक समिति तथा ऋण समितिलाई जिम्मेवार बनाऊ । सर्वप्रथम सहकारीको सम्पत्तिले कतिको क्षतिपूर्ति दिन सक्छ, दिन सक्ने भए तदनुरूप गरौँ । यदि सक्दैन र सञ्चालक समिति, ऋण समिति वा अन्य समिति वा चेकका हस्ताक्षरकर्ता वा सहकारीका प्रबन्धक माथि छानबिन गरौँ । मुख्य जिम्मेवारी र सूचना सञ्चालक अध्यक्ष, ऋण समिति संयोजक तथा प्रबन्धकमा हुन्छ । बाँकी अरुको पनि जिम्मेवारी त हुने नै भयो ।

जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भए किन पदमा बस्नु र निर्णय पारित गर्दै पदमा टाँसिरहनु ? यसका साथै यो उही अपचलन समयका दोषी सञ्चालक सदस्य सबैको जिम्मेवारी हो । सम्भावित दोषी कुनै पनि सदस्य वा कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऊँ ।
यसको लागि सहकारीको जायजेथा बाट पुगेन भने नेपाल सरकारले सम्बन्धित सहकारीका दोषी सञ्चालक वा कर्मचारीको सम्पत्ति जफत गरी सोबाट असुलउपर गरोस् । पहिला आवश्यक सम्पत्ति जफत गरी कारवाही होस् । योसँगै आर्थिक अपचलन भएको रकममा सरकारले ३०० देखि ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना असुल गरोस् । साथै आर्थिक अनुशासन भंग गरेकोमा ७ वर्षसम्म अनिवार्य जेल चलान होस् ।

जेल चलान कम्तिमा पनि ३ देखि ४ वर्ष अनिवार्य होस्, जसमा ७ वर्षसम्म नै आम माफी नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसमा मिलापत्रले मात्र हुँदैन, अर्थात् कसुर र अपराधको दायराअनुसार कारवाही र मिलापत्र हुनुपर्छ । मिलापत्र गर्दै छोड्दै जाने हो भने आज एकले गर्छ, भोलि अर्को १० जनाले गर्छ, त्यसरी एउटा रोग सयौँ वा हजारौँ संस्थामा फैलन्छ ।

अब सहकारीको हिनामिना भएको रकम दोषी सञ्चालकबाट यसरी पनि असुलउपर नहुने भयो भने सम्बन्धित दोषी सदस्य वा सञ्चालकलाई रकमको अंकअनुसार स्वदेश वा विदेशमा श्रम जेलको व्यवस्था होस् । सो कार्य नेपाल प्रहरी वा विदेशस्थित प्रहरीको समन्वयमा गर्न सकिन्छ । सो अपचलन रकम र जरिवाना असुलउपर भएपछि नेपाल फर्काई ४ देखि ७ वर्ष जेल चलान गर्न सकिन्छ ।
यसरी गरेपछि जो कसैले सजिलै आर्थिक स्रोतमाथि जथाभावी पकड राख्ने आँट गर्न सक्ने छैनन् । कानुन कडा भएपछि र नियमन बलियो भएपछि सबै विस्तारै राम्रो अवस्थामा आउन सक्छ । साथै दोषी सञ्चालकको चाहिँ सुरुमै उनीहरूको सेयर जफत गरेर निलम्बन गरी सम्पत्ति असुलउपर नहुन्जेलसम्म सामान्य काम कारबाही गर्ने र बर्खास्त गरी नयाँ समिति गठन गर्ने व्यवस्था सहकारी विभागले गर्न सक्छ ।

त्यस्तै सहकारीको दोषी सञ्चालकलाई निलम्बनमा राखी पीडित बचतकर्ता नियमनकारी निकाय र आवश्यक भएमा निलम्बित सहकारीका दोषी सञ्चालकलाई पनि सदस्य बनाई नयाँ समिति गठन गरी रकम तथा ऋण असुली प्रक्रिया पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अर्को विकल्प, नेपाल सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तर सम्बन्धित दोषी सञ्चालक सदस्य वा कर्मचारीलाई देश र विदेशमा श्रम जेलमा राख्ने । तर उक्त दोषीको रकम नियमित रूपमा तलबबाट सरकारले जफत गर्न सकिन्छ । यो रकम दोषी सञ्चालक वा कर्मचारीको बैंक खातामा जाँदैन, नेपाल सरकारले सहकारी अपचलन गर्ने विशेष बैंक खातामा सोझै जान्छ । अर्थात् नेपाल सरकारले तलब तथा अन्य आवश्यक सम्पत्ति सोझै जफत गर्छ ।

हिनामिना रकम र जरिवाना असुलउपर भएपछि अनिवार्य ४ देखि ७ वर्षको जेल चलान होस् । आम बचतकर्ताको बचत संरक्षणको लागि नेपाल सरकारको नियमनकारी निकायबाट कुल नाफाबाट अनिवार्य २५ प्रतिशत जगेडा कोष राख्ने व्यवस्था र नाफाबाटै १ प्रतिशत अनिवार्य सहकारी नियमनकारी निकायको छुट्टै खाता खोली बचतकर्ता संरक्षण कोषको व्यवस्था होस् ।
जुन कोषबाट समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई अल्पकालीन राहत छिट्टै दिलाउन सकिन्छ । यसबाट सरकारलाई अल्पकालीन व्यवस्था सहज हुनुका साथै प्रत्यक्ष आर्थिक भार कम वा दबाब कम गर्न सकिन्छ । सो कोषबाट रकम फिर्ता भए पनि सम्बन्धित दोषीमाथि कारवाही वा असुली प्रक्रियामा कमी हुँदैन । सो अपचलित रकम असुलउपर भएपछि बचतकर्ता वा शेयरधनी संरक्षण कोषमा शोधभर्ना गरिनेछ ।

यसका साथै सहकारीलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गरी बचतकर्तासहित आम सेयरधनीको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ तर दोषी सञ्चालक वा अन्य कुनै दोषी व्यक्तिको शेयर चाहिँ जफत नै हुनेछ । जिम्मेवारीमा बसेपछि त जिम्मेवारी लिनु पर्ने सामान्य नैतिक चरित्र हो । हालको लागि सरकारले दोषी व्यक्तिबाट शोधभर्ना हुने गरी आम बचतकर्तालाई अल्पकालीन राहत सरकारी कोषबाट दिन सक्छ, जुन अन्तिम विकल्प वा अत्यावश्यक बचतकर्तालाई आवश्यकताको आधारमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

अब कुरा गरौँ संस्थागत सुशासनको । यसका लागि सहकारी आफ्ना हरेक खरिद पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन अनिवार्य पालना गराऊ वा अनिवार्य लागु गरौँ । सहकारीलाई बैंक जसरी शाखा खोल्न बन्द गरिदिऊँ । सहकारीको कार्यक्षेत्र वडागत नबनाई बढीमा स्थानीय पालिकाभित्र बनाऊ । एउटा वडाको सीमा झन्झटिलो र अव्यावहारिक हुन्छ । सो स्थानीय पालिका भन्दा बाहिरको दायरा पनि नदिऊँ । भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने हो भने एक वडा मात्र दिने र बढाउने व्यवस्था गरौँ । कम्तीमा पनि एक वडा र उसको वरिपरिको सीमा जोडिएको वडामा कार्यक्षेत्र दिऊ र तदनुरूप बनाउन पालिकास्तरसम्म सेवा वा बचत संकलन गर्न दिऊ ।

यसको लागि अनिवार्य शेयर सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था होस्, जसबाट बचत संकलन तथा ऋण लगानी गर्न सकिन्छ । साथै लाभांशको रकम १०० लगानी गर्ने सेयर सदस्यलाई पनि अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिओस्, किनकि यो सहकारीको मर्मभित्र तथा आपसी सदस्यको हित गर्ने संस्था हो । साथै कर संकलनको लागि अनिवार्य अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि तलबमा वा पान बिल वा भ्याट बिलमा १० हजार माथिको रकममा वा कारोबारमा लागु गर्न सकिन्छ । कुल कारोबार ५० हजार माथिको कारोबार हुने संस्थामा अनिवार्य कर कट्टी वा कुनै बिल १० हजार वा सोभन्दा माथि भएमा अनिवार्य कर कट्टीको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सहकारीमार्फत आर्थिक स्रोत कब्जा गर्ने सबैभन्दा सजिलो वैधानिक व्यवस्था भएको छ । जुन व्यक्तिलाई आर्थिक स्रोत तथा लगानीको आवश्यकता छ, उसले सहकारीको सञ्चालक सदस्य भए पुग्छ । अनि खेल त्यहाँबाट सुरु हुन्छ । आफूलाई चाहिएको घर पनि किनेछ, बिना ब्याज पैसा चलाएको छ, जग्गा र घरायसी खर्चमा वा व्यवसायमा संस्थाको लगानी लगेको छ ।
किनकि सहकारीमा नियमन छैन वा फितलो छ वा शून्य छ भने पनि हुन्छ । नियमनकारी निकायको अनुगमन पनि जाँचबुझ उन्मुख हुन्छ, कारबाही उन्मुख हुँदैन । सञ्चालकले नियमसंगतभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा स्वविवेक र आनन्दले फितलो कानुनको प्रयोग गरेर लुट्ने सजिलो ठाउँ भएको छ । बचतकर्ता वा आमव्यक्तिको आर्थिक स्रोतमा सञ्चालकले बिना कुनै रोकतोक रकम अपचलन गर्ने सजिलो हतियार हो सहकारी । जसले पैसा आफ्नो फाइदाको लागि व्यक्तिगत रूपमा चलाउनु परेको छ, उसले सहकारीको सञ्चालकमा सदस्य भई बस्दा सजिलो छ ।

कानुनले सहकारीमा अनुशासनको आवश्यकता नै देख्दैन जस्तो छ । यो पनि प्रदेश जसरी नेता तथा कार्यकर्ता ठेगान लगाउने ठाउँ जस्तो नहोस् । आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियम कडा हुनुपर्छ । अहिले सहकारी कुनै संघ, कुनै प्रदेश र कुनै स्थानीय तहको नियमन भएर झन् लथालिंग भएको छ । कम्पनी ऐनअनुसार कुनै पनि संस्था, जस्तै साझेदारी, प्रालि वा पब्लिक लिमिटेड, व्यक्तिगत संस्था वा फर्म बाहेकको दायित्व व्यक्तिगत रूपमा हुँदैन भनिन्छ । यो नै गलत छ । संस्थाको हकमा उक्त कम्पनीको दायित्व सञ्चालकमा हुनुपर्छ ।

अर्थात संस्था डुब्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित शेयरधनीको लगानी वा शेयरधनीको दायित्व सञ्चालकले बेहोर्न नपर्ने भए पनि संस्थाका विभिन्न व्यक्ति वा संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट वञ्चित हुन नपाउने सञ्चालक समिति बनाउनुपर्छ ।

अर्थात शेयरधनीको लगानी डुब्ला तर साहु वा सहकारीको हकमा बचतकर्ता तथा विविध सामग्रीका सप्लायर्सको दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन । आवश्यक परेमा दोषी सञ्चालकको शेयर वा निजी सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि दायित्व भुक्तान हुनुपर्छ ।

बैंकमा, जहाँ राष्ट्र बैंकको नियमन कडा छ, त्यहाँ त बैंकबाट गलत प्रकृतिको कर्जा ठूला व्यापारीकोमा गएको छ भन्ने सूचना आम रूपमा बाहिर आएको छ भने सहकारीमा, जहाँ सामान्य नियमन नै छैन वा कमजोर छ, त्यहाँ आर्थिक अनियमितता वा संस्थागत सुशासन नहुनु वा वित्तीय अराजकता हुनु त स्वाभाविक र सामान्य हो ।

कि सरकारले भन्नुपर्यो सहकारी समुदायको उत्थानको लागि होइन, टाढाबाढाका व्यक्ति, नेता र कार्यकर्ता पोस्न वा लुट्न छुट हुने संस्था हो, कि त नियमन र बचतकर्ताको हितमा सरकारले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्यो ।

आम सर्वसाधारण सहकारीमा फसिरहेका छन् । कसैको बिरामी भएर उपचार नपाउने त कसैको घरबार उठ्ने अवस्थाको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया र न्याय प्रणालीमा लगेर समस्याको हल होस् । साथै सहकारीलाई नाफामुखी मात्र बनाउन खोज्नुको सट्टा निश्चित समुदायको उत्थानमा लागि सञ्चालन गर्ने बनाऊ । सहकारी सहकारीको मर्मअनुसार सञ्चालन होस् । नाफामा अंकुश लगाउनेभन्दा पनि संस्था टिक्नको लागि केही नाफा कमाओस् तर सामाजिक नाफामूलक संस्था भई नकि व्यवसायिक नाफामूलक संस्था भई ।