पोखरा । अथर्ववेदले गाँजालाई वनस्पतिको राजा भनेको छ । हाम्रोमा गाँजा परापूर्व कालदेखि औषधीका रुपमा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । चिसो फाल्न होस् वा दुखाइ कम गर्न अनि शिवजीको बुटीका रुपमा यसलाई लिने गरिएको छ । गाईवस्तुलाई खुवाउन गाउँघरतिर गाँजा लगाइन्थ्यो । अहिले त यसको औद्योगिक प्रयोजनका बारेमा बहसमात्र होइन काम नै सुरु भइसकेको छ ।

नेपालका संघीय र प्रादेशिक संसदहरुमा यसका बारेमा चर्चा हुन थालेका छन् । गाँजाको वैधानिकताका बारेमा सांसदहरुले खुलेरै बहस गरिरहेका छन् । अहिले त गाँजालाई वैधानिक बनाउन नेपालमा युवाहरुले महाअभियान नै थालेका छन् ।

नेपालको कानुनले भने यसलाई लागुऔषधको कोटीमा राखेको छ । कसैको साथमा २५ ग्रामभन्दा बढी गाँजा भेटिए प्रहरीले उसमाथि कारबाही थाल्छ । करेसाबारीमा होस वा घरको छतमा कसैले गाँजाको एउटै बोट हुर्काएकोे थाहा पाए पनि नष्ट गरिहाल्छ । कानुन कार्यान्वयन गराउनु उसको दायित्व हो ।

अमेरिकाको कोलोराडो राज्यले गाँजालाई खुला गरेको छ भने इटाली, उरुग्वे जस्ता मुलुकले नियन्त्रित कारोबार गर्न दिएका छन्

सडक र सदनमा गाँजाका बारेमा चर्चा चलिरहँदा पोखरामा सोमबार यसैमाथि कचहरी भएको छ । पोखराको लेकसिटी कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरमातहतको समाज विज्ञान केन्द्रले यसपालिको कचहरीमा विषय रोजेको थियो ‘गाँजाको औद्योगिक प्रयोग : हरियो सुन कि बेमौसमी धुन ।’ पुसे पन्ध्रम्को बिहानीमा जाडो सहँदै कलेजको साँघुरो कोठामा जम्मा भएका सरोकारवालाले गाँजामाथि गरमागरम बहस गरे ।

इटालीको कार्लाे कान्टियो विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री प्राडा दीपकराज पन्तले गाँजाका बारेमा आफूले गरेको अनुसन्धानको सार प्रस्तुत गरे । कुनै पनि औद्योगिक मार्गको उकालोका लागेको गाँजाको यात्रालाई पश्चिमा शक्तिशाली मुलुकले बिराम लगाइदिएको उनले सुनाए । निर्माण सामग्री, कपडा अनि औषधीका रुपमा प्रयोग भइरहेको गाँजालाई लागुऔषधको कोटीमा पारियो ।

निर्माण सामग्री, औषधी, कपडा, प्याकेजिङका साथै खानाको परिकारका रुपमा गाँजाको प्रयोग सकिन्छ

प्राडा दीपकराज पन्त

संयुक्त राष्ट्र संघको द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१ लाई नेपालले सर्तसहित अनुमोदन गर्‍यो । अनि २०३३ सालमा लागुपदार्थ नियन्त्रण ऐन लागु भयो । जसले गाँजा उत्पादन, बिक्री विरतण, प्रशोधन, भण्डारण र ओसारपसार र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइदियो । प्राडा दीपकराज पन्तको ठोकुवा छ, ‘नेपालमा गाँजाको सम्भावना देखेर शक्तिशाली मुलुककै दबाब र प्रभावमा त्यो कानुन आएको हो ।’ उनले निर्माण सामग्री, औषधी, कपडा, प्याकेजिङका साथै खानाको परिकारका रुपमा गाँजाको प्रयोग सकिने अनुसन्धानहरुले देखाएको बताए ।

प्राडा पन्त संसारमा प्रतिबन्धदेखि खुलासम्म राख्ने गाँजाबारे विभिन्न प्रावधान रहेको औंल्याउँछन् । अमेरिकाको कोलोराडो राज्यले गाँजालाई खुला गरेको छ भने इटाली, उरुग्वे जस्ता मुलुकले नियन्त्रित कारोबार गर्न दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वमा गाँजाको प्रयोगबारे विभिन्न मोडल छन्, हामीले पनि एउटा मोडल अपनाऔं, ‘उत्पादन खुला गरौं, बिक्री सरकारलाई मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाऔं ।’ उत्पादित गाँजा सरकारले लिइदिएर त्यसको प्रयोगको प्रबन्ध पनि उसैले मिलाइदिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल लागुपदार्थ नियन्त्रण ऐनले गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्न रोक नलगाएको तर्क राख्छन् । ‘उक्त ऐनको दफा ४(१) बमोजिमको काम अपराध नमानिने व्यवस्थाले गाँजाको खेती गर्न सम्भव छ भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले थपे, ‘प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्ने कृषिको अधिकार र ऐनको यो प्रावधानअनुसार गाँजा खेतीबारे विधेयकको मस्यौदा बनाएका छौं ।’ गण्डकी सरकारले गाँजाको उत्पादन र प्रयोगलाई वैधानिक बनाउन एक वर्षअघि विधेयकको मस्यौदा गरे पनि प्रदेशसभासम्म भने पुगिसकेको छैन ।

विधेयकको मस्यौदामा गाँजा नियमन बोर्डको परिकल्पना छ । बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय, औषधी उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगलाई मात्र गाँजा बेच्न पाइने र गाँजाको विज्ञापन गर्न नदिने व्यवस्था छ । मस्यौदामा एक परिवारले घरेलु प्रयोजनका लागि बढीमा १५ बोटसम्म गाँजाको बोट लगाउन अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । कसैले गाँजा खेती र कारोबार गरे त्यसको कर वा रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गण्डकीका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका कारण गाँजाको व्यावसायिकता सम्बन्धमा नेपालले कानुन बनाउन सक्ने अवस्था आफूले नदेखेको बताउँछन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) वसन्तकुमार शर्मा नेपालको कानुनले गाँजालाई लागुऔषध मानेकाले आफूहरुले त्यही अनुसार कारबाही गर्दै आएको बताउँछन् । ‘गाउँघरतिर अझै पनि गाँजालाई औषधीका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ, वस्तुभाउलाई पनि खुवाउने गरिन्छ, व्यावहारिक पक्ष एकातिर छ, हामीले त एउटै बोट देखे पनि नष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

डा. भोजराज न्यौपानेले औषधीय गुण भएको गाँजा खेतीलाई नियमन गर्न कानुन बनाउन ढिला गर्न नहुने भनाइ राखे । स्नायु प्रणाली, मुटु, प्रजननका लागि लाभकारी गाँजाको सेवनले निद्रा लाग्ने र भोकसमेत जगाउने उनको भनाइ थियो । अर्का डाक्टर सुधीररमण पराजुलीले गाँजामा प्रशस्त औषधीय गुण भएकाले त्यसै अनुसार यसको प्रयोगका लागि सरकारले कानुन तर्जुमा गर्न सुझाए ।

वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापनरत नीरु थापा कुनै बेला नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिस्तमार गाँजाले चिनाएको इतिहास कोट्याउँदै विश्वव्यापी अर्थ राजनीतिका प्रभावले यसको नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन आएको बताइन् ।

गण्डकी विश्वविद्यालयका डिन डा. कपिल अधिकारी नेपालमा जसरी गाँजा खेतीका बारेमा जसरी चर्चा गरिन्छ, उसैगरी बाँस, चिउरीका बारेमा चर्चा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए अर्थतन्त्र कायापलट हुने सुन्ने गरिएको बताए । तर केले अर्थतन्त्र कायापलट हुने हो भन्नेमा आफू अनभिज्ञ रहेको सुनाए । सोही विश्वविद्यालयका फार्मेसी डिपार्टमेन्टका संयोजक प्रकाश पौडेल गाँजामा औषधीय गुणभन्दा पनि दुखाइ कम गर्ने गुण हुने बताए ।

गाँजा वैधानिक महाअभियानका अभियन्ता रोशनराज बरालले नेपालमा यसको प्रशस्त सम्भावना देखिर वैधानिकताका लागि आफूहरु जुर्मुराए पनि वैदेशिकरुपबाट दबाब आउन थालेको बताए । यसका औषधीय गुण भएका कारण मानवजातिमा मात्र होइन खेतीपातीमा मलका रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘यसको औद्योगिक सम्भावनाका बारेमा त विभिन्न सहरमा हुने मेला महोत्सवमा राखिने गाँजा र अल्लोका कपडाको स्टलबाटै प्रष्ट भइसकेको छ ।’

लागुऔषध नियन्त्रण तथा समाज सुधार आमा समूह नेपालकी अध्यक्ष कल्पना आचार्य बास्तोलाले गाँजाका सम्भावनाका बारेमा प्रशस्त कुरा भए पनि यसका कारण बिग्रेका युवापुस्ताका बारेमा पनि सोच्न आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा इन्जिनियर माधव पहारी, प्राध्यापक रविराज बराल, गविविका उपप्राध्यापक सुरेश ढकाल, विद्यार्थी प्रतीक पौडेलले गाँजा र यसको उपयोगिता अनि कानुनी प्रावधानका बारेमा भनाइ राखे ।

लेकसिटी कलेजले प्राध्यापक ठानबहादुर क्षत्रीको संयोजकत्वमा समाज विज्ञान केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा वक्ताका लागि ५ र जिज्ञासा र भनाइ राख्नेका लागि २/२ मिनेट प्रदान गर्ने नियम छ । समयको महत्वलाई ख्याल गरेर यस्तो नियम बनाएको र सबैभन्दा पहिला कार्यक्रममा आउने व्यक्तिलाई कार्यक्रमको अध्यक्ष बनाउने नियम केन्द्रको रहेको संयोजक उपेन्द्र पौडेलको भनाइ थियो ।

कलेजले आम्दानीको केही हिस्सा अनुसन्धान र प्रकाशनमा खर्चिंदै आएको छ । समाज विज्ञान केन्द्रका संरक्षक प्राडा विश्वकल्याण पराजुलीले केन्द्रले १० वर्षदेखि समसायिक विषयमा नियमित छलफल गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिइने जानकारी दिए ।

क्याम्पस प्रमुख नारायणकुमार श्रेष्ठका अनुसार यसरी गरिएका छलफलको निष्कर्ष प्रकाशन गरिने छ । केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष निरन्तरको विमर्शले कुनै पनि विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै कचहरी गर्दै आएको भनाइ राखे ।