पोखरा । ‘हजुरले धेरै बोल्नुभयो । मैले थप्नुपर्ने देखियो । भर्खर भन्नुभयो । त्यो जुन प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर सुरुमा ३५ दिन अनि, ३० दिन हुन्छ । त्यो लुपहोल किन राखियो । कतै बार्गेनिङ गर्न राखिएको त होइन ?’ गण्डकी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नायव महालेखा परीक्षक राजेन्द्रराज ओझाप्रति प्रश्न तेर्स्याए । सुशासनको जिम्मा पाएका महालेखा र अख्तियारले ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको आरोप उनले लगाए ।

‘मसँग देखाउन त अहिले कुनै प्रमाण छैन । तर, महालेखा परीक्षकले सुरु प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउने, दोस्रोमा पनि देखाउने अनि, फेरि अन्तिममा नदेखाउने, त्यो कसरी हुन्छ ? । अनि त्यहीँ प्रकृतिको अर्को कार्यक्रमको बेरुजु कतै हुन्छ कतै हुँदैन अनि, हामीले के बुझ्ने,’ जुग्जालीले ओझालाई प्रश्न गरे ।

संघीयताको विरोध गर्नेका लागि महालेखाको प्रतिवेदनले थप मलजल गरेको छ, यो सच्चिनुपर्छ

सुधीरकुमार पौडेल

सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति

Advertisement

प्रदेश र मातहतका कार्यालयको बेरुजुसम्बन्धमा छलफलकै क्रममा समिति सदस्य द्रोणबहादुर कुँवरले प्रतिवेदनमा ६५ दिन राख्ने कुरा कतै ‘सोमरस’ माग गरिएको त होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘महालेखाले किन लुप होल राख्छ । कतै सोमरस माग्न त होइन,’ उनले भने । सार्वजनिक लेखा समितका सभापति सुधीर पौडेलले पनि ओझामाथि प्रश्न तेर्स्यास्याए । ‘सुरुमा लेखिएन, पछि लेखियो । अन्तिम प्रतिवेदनमा लेखियो । महालेखापरीक्षको प्रतिवेदन हेर्‍यो नलेखिदिएको भए हुन्थ्यो लाग्ने,’ सभापति पौडेलले भने ।

(संघीयताको विरोध गर्नेका लागि महालेखाको प्रतिवेदनले थप मलजल गरेको छ, यो सच्चिनुपर्छ ः सुधीरकुमार पौडेल, सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति)

पौडेलले महालेखाको प्रतिवेदनले पनि संघीयताको विरोध गर्नेका लागि मलजल गरेको बताए । ‘यो संविधानलाई पालना गर्ने होकि होइन, असुलउपर गर्ने, नियमित गर्ने, पेस्की बेरुजु र के के..लगतकट्टी पनि हुन्छ । यो छुट्याउने कि नछुट्याउने । यो सबै कामै नभएको त होइन,’ पौडेलले प्रश्न गरे । बेरुजु पनि स्पष्ट नभएको आरोप लगाए । ‘अनि, के के गरेर आउँछ, अनि बेरुजु कसले खायो, सबैभन्दा बढी नेताले खायो । त्यसपछि कर्मचारीले खायो भन्दै प्रचार हुन्छ,’ उनले भने । आफू पालिका अध्यक्ष हुँदा २६ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने देखिए पनि करोडौं खाएको भन्दै प्रचार गरिएको उनले बताए । ‘असुल उपर गर्नुपर्ने रकम २६ हजार मात्र हो तर, आयो पालिकाको बेरुजु ११ करोड भन्दै । यो सबै आइटीको प्रभाव हो । अनि, फेरि यसरी प्रचार भएपछि आउँदा त्यो कसले खायो, नेताले खायो, पालिकाका कर्मचारीले खायो भनेर भन्छन् । त्यसकारण त्यो बेरुजु व्यावहारिक भएन,’ पौडेलले सुनाए ।

समिति सदस्य भीम कार्कीले महालेखाको प्रतिवेदन व्यावहारिक बनाउन माग गरे । ‘गण्डकीमा के कस्तो अप्ठ्यारो आए । बेरुजुको निष्कर्ष के हो । कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्छ । बेरुजुको उत्तरदायित्व कसको हो ? ती सबै कुरा उल्लेख गर्नुपर्‍यो,’ कार्कीले ओझासँग प्रश्न गरे । समिति सदस्य निर्मला थापाले कर्मचारीको बेरुजु देखाउँदा काम समेत गर्न नसकेको भनाइ राखिन् ।

सांसद सुशीला सिम्खडाले प्रतिवेदनको समाधान के हो भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले अहिले गण्डकी प्रदेशमा लेखामा काम गर्ने ५५ प्रतिशत पद रिक्त भएको सुनाइन् । बैठकमा समिति सदस्यहरुले लेखापरीक्षकले घुमाउरो तरिकाले घुस माग्ने गरेको गुनसो कर्मचारीले नै गरेको बताएका थिए ।

नायव महालेखा परीक्षक राजेन्द्रराज ओझाले प्रोत्साहन भत्ता कम भएका कारण कर्मचारीको जाँगर घटेको बताएपछि समिति सभापति र सदस्यहरुले त्यसो भए लेखा परीक्षणका क्रममा रकम उठाउन थालेका हुन् भनेर व्यंग्य गरेका थिए । आफूहरुले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप नै काम गरेको उनले जवाफ दिए । ‘हामीलाई समस्या देखाउन भनेको छ । तर, समाधानको उपाय हाम्रो भूमिकामा छैन ।

यहाँहरुसँग मिलेर ती कुरालाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश र मातहतका कार्यालयमा देखिएको बेरुजु र त्यसलाई कम गर्न समितिले महालेखाकै प्रतिनिधिको उपस्थितिमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरुसँग छलफल थालेको हो । पहिलो दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र ऊर्जा खानेपानी तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवहरुले बेरुजुको फस्र्योटको अवस्थाका र देखिएका समस्याका बारेमा प्रस्तुति गरे । भौतिकका सचिव कमल अधिकारी र ऊर्जा सचिव राजन भट्टराईले महालेखाले कतिपय सन्दर्भमा व्यावहारिक पक्ष पनि हेरिदिनुपर्ने भनाइ राखे ।