नेपालको कानुनले गाँजालाई लागु पदार्थको रुपमा परिभाषित गरेको छ । संघीय ऐनले गाँजालाई लागुपदार्थको रुपमा राखेको छ । गण्डकी प्रदेशले लागु पदार्थ ऐनले गाँजाको व्यवसायिक खेतिलाई रोक नलगाएको दाबीका साथ वैधानिकता दिन खोजेको छ । गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्था गर्ने विधेयक २०८०को मस्यौदा एक वर्षअघि तयार गरेको भएतापनि प्रदेशसभासम्म भने पुगिसकेको छैन ।

कानुनले अवरोध गरेको हुँदा नेपालमा अहिलेसम्म गाँजाको व्यवसायिक खेती हुन सकिरहेको छैन । संघीय सरकारले पनि गाँजाको खेतीका लागि सम्भाव्यता खोज्ने विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरेको छ । गाँजा खेती खुलाउने सन्दर्भमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएपछि बहस सुरु भएको छ । सडक र सदनमा गाँजाका बारेमा चर्चा चलिरहँदा गाँजाको औद्योगिक प्रयोगको बारेमा चर्चा परिचर्चा भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गाँजा ग्रिन गोल्ड अर्थात ‘हरियो सुन’का नामले चर्चित छ । काठमाडौंको ठमेलमा करिब ४ दशक अगाडी पसल पसलमा किन्न पाइने गाँजा माथि नेपालमा अहिले प्रतिबन्धित छ । निर्माण सामाग्री, कपडा अनि औषधीका रुपमा प्रयोग भइरहेको गाँजालाई लागुऔषधको कोटीमा पारिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१ लाई नेपालले सर्तसहित अनुमोदन गरेको छ । २०३३ सालमा बनेको लागुपदार्थ नियन्त्रण ऐनले गाँजा उत्पादन, बिक्री विरतण, प्रशोधन, भण्डारण र ओसारपसार र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको पाइन्छ ।

गाँजाको औषधीय गुण भएका कारण मानवजातिमा मात्र होइन खेतीपातीमा मलका रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । गाँजाको औद्योगिक सम्भावना भएकोले विभिन्न सहरमा हुने मेला महोत्सवमा राखिने गाँजा र अल्लोका कपडाको स्टलमा राखेर विक्री गरिएको पाइन्छ । नेपालमा प्रशस्त सम्भावना देखेर केही युवाहरुले गाँजा वैधानिक महाअभियान थालेका छन् । नेपालमा उत्पादन खुला गरेर बिक्री सरकारलाई मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने उनीहरुको तर्क छ ।

एकातिर राज्यका नीति निर्माता गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यताको बाटो खोल्न कस्सिएर लागेका छन् । अर्को तिर किशोर किशोरीलाई लागु पदार्थको कुलतबाट जोगाउन गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन हुदैन भन्ने पक्षमा छन् । अहिलेसम्म नेपालमा कानुनी व्यवस्थामा भन्दा त्यसको कार्यान्वयन र नियमनमा समस्या छ । गाँजाका हकमा पनि त्यो समस्या आउन सक्छ । अर्काे कुरा, गाँजालाई नेपालले कानुनी मान्यता दिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिमा भएका हस्ताक्षर र त्यहाँका व्यवस्था पनि ख्याल गरिनुपर्छ ।

लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्यत्रण सम्बन्धी महासन्धिकै कारण नेपाल र कतिपय देशले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय कानुन संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई पनि तदनुकूल मिलान गर्नुपर्ने अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका कारण गाँजाको व्यावसायिकता सम्बन्धमा नेपालले कानुन बनाउन सक्ने अवस्था तत्कालको लागि देखिदैन ।