पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयको बेरुजुका सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधिकै उपस्थितिमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवसमेत राखेर भएको छलफलका क्रममा महालेखाकै कामप्रति प्रशस्त प्रश्न उठाइएका छन् ।

प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा देखिए । त्यसो त उनी प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य हुन् । सांसदले कुनै पनि समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने र समय मागेर धारणा राख्न पाउने प्रावधान छ । कांग्रेसको गोरखा जिल्ला सभापतिसमेत रहेका न्यौपानले अघिल्लो वर्ष आफ्नै पहलमा गोरखाको आरुघाट बजारमा बाटो ढलानका लागि बजेट पारे । ठेक्कामा काम भयो । ठेकेदारलाई ४० लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पनि भयो । महालेखाको प्रतिवेदनमा उक्त रकमलाई बेरुजुमा राखियो । कारण थियो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ।

महालेखाले भनेको छ, ‘पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको जलाशय क्षेत्रभित्र पर्ने आरुघाट बजारको सडक स्तरोन्नति ढलान गरी एक निर्माण व्यवसायीलाई ४० लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउने कार्य सम्बन्धित आयोजनाकै दायित्वभित्र पर्ने भएकाले सम्बन्धित आयोजना कार्यालयसँग समन्वय गरेरमात्र काम गर्नुपर्दछ ।’

आयोजना निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा तथा सम्पतिको मुआब्जा वितरण भइसकेको अवस्थामा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरी बस्ती खाली गराउने र आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिनुपर्ने अवस्थामा सरकारी क्षेत्रबाटै स्थायी संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त नदेखिने महालेखाको ठहर छ ।

महालेखाको यो प्रतिवेदनपछि अहिले आरुघाट क्षेत्रमा प्रदेशस्तरका केही काम नै हुन सकेका छैन । यही दुखेसोको पोको लेखा समितिको बैठकमा सांसद न्यौपानेले खोले । उनले भने, राज्य भनेको नागरिकका निम्ति हो । नागरिकबिनाको राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन, मान्य पनि छैन । कि त्यहाँका नागरिक सबैलाई पुनर्वास गर्नुपर्‍यो । त्यो ठाउँ खाली हुनुपर्‍यो ।’ उनले आयोजना कहिले बन्छ कुनै ग्यारेन्टी नभएसम्म त्यहाँ कुनै पनि काम नगर, राज्यले मुआब्जा दिइसकेको ठाउँ हो भनेर, त्यहाँ परेको बजेट सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘म सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमार्फत् अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन बेरुजु निस्केको छ, त्यसलाई हिसाब मिलान गरिदिनुपर्‍यो । त्यहाँ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्‍यो ।’

उनका अनुसार प्रभावित हुने भनिएको ठाउँमा घरहरुलाई मुआब्जा दिएको छ, कतिपय गोठहरुको दिन बाँकी छ, जसका कारण बस्ती उठिसकेको छैन । आयोजना बनिसकेपछि डुबान क्षेत्रमा पर्ने भनिएको ठाउँमा अहिले पनि घना बस्ती छ । सांसद न्यौपानेले थपे, ‘हामी जनप्रतिनिधि त्यहाँ पुग्दा खानेपानीको धारा छैन, खेत बाँझो छ, सिँचाइ देऊ भन्छन्, बाटो बनाइदेऊ भन्छन् ।’ एकपटकको कामको बेरुजु आएपछि अहिले अहिले प्रदेश सरकारले पैसा हाले पनि कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नभएको र कार्यालयहरुले काम गर्न नचाहेनको उनको भनाइ थियो ।

संघले त्यही क्षेत्रमा ५ करोडको पुल बनाइरहे पनि प्रदेशले हालेको १० लाखको सिँचाइको काम भने हुन नसकेको दुखेसो उनले पोखे । ‘संघले हालेको ५ करोडको पुल त्यहाँ बनिरहेकै छ । फेरि मैले अर्को पुल हाल्दिए त्यो बेरुजु निस्कन्छ,’ उनले भने ।

भौतिक मन्त्रालयका सचिव, महालेखाका प्रतिनिधितर्फ इंगित गर्दैै उनले अहिले नै बुढीगण्डकीको काम अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेको, मुआब्जाको सबै समस्या हल पनि नभएकाले त्यहाँका नागरिकको आवश्यकता परिपूर्ति हुने वातावरण सिर्जना गरिदिन आग्रह गरे । उनले थपे, ‘पहिला नागरिकलाई खुसी बनाएर मात्र सारिन्छ । राज्य त नागरिकका निम्ति हो नि । तपाईंहरु पढेलेखेको हुनुहुन्छ । देशविदेशको दृष्टान्त पनि देख्नुभएको छ ।’

प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका सचिव कमल अधिकारीले अहिलेकै अवस्थामा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । नायब महालेखा परीक्षक राजेन्द्रराज ओझाले यस्तो समस्या अन्यन्त्र पनि आएकाले यसबारेमा केन्द्रमा कुरा राख्ने बताए ।

के हो बुढीगण्डकी आयोजना ?
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको चर्चा स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा समेत पटकपटक भएको छ । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी मानिएको आयोजनाका बारेमा जति चर्चापरिर्चा भएको छ त्यति काम भएको भए अहिलेसम्म बिजुली उत्पादन भइसक्ने थियो ।

२०७४ जेठमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रपलाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७४ कात्तिक २७ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गर्‍यो । २०७५ असोजमा केपी ओली नेतृत्व सरकारले फेरि गेजुवालाई दिने छलफल चलायो । अन्ततः २०७८ मा गेजुवालाई आयोजना नदिने निर्णय भएपछि बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक कम्पनी लिमिडेटको नामबाट २०७९ भदौमा दर्ता भयो । अहिले आयोजनाको काम त्यसैको कार्यालयबाट हुन्छ ।
त्यसो त मुआब्जा लगायतका कामका लागि सरकारले बुढीगण्डकीमा ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने धादिङ र गोरखाका सबैजसो क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा पनि वितरण भइसकेको छ । आयोजनाबाट ८ हजार १ सय १७ घरधुरी प्रभावित हुने र ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी भने पूर्ण विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । गोरखा र धादिङको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी र त्रिशूली नदीको दोभानभन्दा डेढ किलोमिटर माथि बनाइने यो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो ।