पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा बिहीबार जाहेरवालाको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका छन् । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बिहीबार जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरू युवराज पराजुली, वेदबहादुर विष्ट, आरसी गौतम र हरि कट्टेलले बहस गरे ।

उनीहरुले प्रतिवादी बनाइएका सातै जनालाई थुनामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्नुपर्ने जिकिर गरे । प्रतिवादीहरूले सहकारीको रकम अपचलन गरेको मिसिलमा संलग्न कागजबाट देखिएको, सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको, ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्ति भएकाले धरौटीमा छोड्दा प्रमाण लोप गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, जिबी राईकी सहयोग लीला पछाई, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, सहकारीकी पूर्वउपाध्यक्ष मीना गुरुङ, पूर्व सञ्चालक कृष्णबहादुर गुरुङ र पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

बुधबार प्रतिवादी बनाइएहरुलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस भएको थियो । बिहीबार थुनछेक बहसको तेस्रो दिन हो । दोस्रो दिन बुधबार सरकारी वकिलका तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु सुजाता पौडेल, शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारी र जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले बहस गरेका थिए । यस्तै, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतमले पनि बहस गरेका थिए ।

शुक्रबार प्रतिवादीहरुको तर्फबाट बहस हुने अदालत स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि जवाफी बहस हुनेछ । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका वकिलले जवाफी बहस गर्ने जनाइएको छ । त्यसपछि न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले थुनामा पठाउने, धरौटीमा छाड्ने कि साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने निर्णय लिनेछ ।

थुनछेक बहसको पहिला दिन मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बहस भएको थियो । पक्राउ परेकालाई थुनामा पठाउन सरकारी वकिलको कार्यालयले बहस गरेका थिए । बहस चल्दै गर्दा प्रतिवादी अदालत इजलासमै रोएका थिए । सरकारी वकिलले प्रतिवादीहरूले संगठित रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको बहस गर्दा प्रतिवादी ८० वर्षीय कृष्णबहादुर गुरूङ इजलासमै रोएका थिए ।
लामिछानेसहित प्रतिवादी बनाइएका ६४ जनासँग पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा १ अर्ब ५१ करोड बिगो माग गरिएको छ । ४४ जना विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले पूरक अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ । ४४ मध्ये ८ कम्पनी, ३१ व्यक्ति, ८ संस्था र ५ जनाको सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाई मुद्दा दर्ता गरिएको छ । त्यसअघि नै जिबीसहित १९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।