पोखरा । प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण सम्पति तथा जिन्सी मालसामान अर्थात् जग्गा, भवन, गाडीको लगत अद्यावधिक गरी त्यसको विवरण २ महिनाभित्र बुझाउन गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको वर्षदिन पुग्न लाग्यो । पोहोर माघ १० गतेको बैठकले सरकारलाई निर्देश गरेको थियो । बैठकमा प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत पनि उपस्थित थिइन् । तर सरकारले उक्त निर्देशनको जवाफ अहिलेसम्म पनि दिएको छैन ।

यसैगरी, सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी कामलाई टुक्रा पारेर सीमित आपूर्तिकर्ता तथा ठेकदारले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरी खरिद गर्ने कार्य नगर्न नगराउने लेखा समितिले दिएको निर्देशन पनि अलपत्र नै प¥यो र कन्टिन्जेन्सीबाट खर्च हुने रकमको अभिलेख राख्न तत्काल सुरु गर्ने तथा सोको अनुगमन सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको पनि वर्षदिन हुनलाग्यो ।

प्रदेशका गाडी कुदेका कुद्यै छन्, अनधिकृत रुपमा पनि गाडी चलिरहेको पाइएको छ, गाडी कति छन् भन्ने रेकर्ड छैन

सुरेन्द्रराज पाण्डे, मुख्यमन्त्री

प्रदेश गौरवका आयोजनाको बजेट विनियोजन पर्याप्त नदेखिएको र प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएकोले बजेट विनियोजनमा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी तोकिएकै अवधिमा सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउन समितिले भनेको थियो ।

पटकपटक दिएका निर्देशनको जवाफ नपाएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नै डाक्यो । सभापति सुधीरकुमार पौडेलले समितिका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्नुले सरकार जवाफदेही छैन कि भन्ने सन्देश बाहिर गएको बताए । उनले भने, ‘यसले प्रदेश सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ, बेरुजु फस्र्योटका लागि त प्रमुख सचिवकै उपस्थितिमा निर्देशन दिएको हो ।’

प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण सम्पति विवरणका बारेमा समितिले पठाएको निर्देशनप्रति मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनभिज्ञता जनाए । बरु आफूले नै यसको अवस्था के छ भने मन्त्री र सचिवहरुकै अगाडि निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशका गाडी कुदेका कुद्यै छन्, अनधिकृत रुपमा पनि गाडी चलिरहेको पाइएको छ, गाडी कति छन् भन्ने रेकर्ड पनि छैन ।’ यसबारे प्रमुख सचिवसँग कुरा भएको उनले लेखा समितिको बैठकमा जानकारी गराए । कसले प्रयोग गरेको छ भन्ने विवरण माग्यो भने आउँदैन कि भने पहिलो चरणमा कति गाडी छन् भन्ने रेकर्ड संकलन गरिने र दोस्रो चरणमा कसले प्रयोग गरेको छ भन्ने पत्ता लगाउने उनको भनाइ थियो ।

अर्को एक सन्दर्भमा उनले मन्त्रालयले बजेटमा छुट्याएको इन्धन खर्चले नपुगेपछि विकासे मन्त्रालयको कन्टिन्जेन्सीको रकमबाट चलाउने गरिएको वास्तविकता नलुकेको बताए । ‘तपाईंहरु पनि गाडी चढिरहनु भएको छ, सुविधाको इन्धनले कति पुग्छ थाहा नै छ, त्यतैबाट चलाउनु परेको छ,’ उनले भने ।

बेरुजु फस्र्योट र मन्त्रालयको प्रभावकारिताका बारेमा प्रमुख सचिव र सचिवहरुलाई आफूले निर्देशन दिँदै आएको भन्दै उनले यसलाई अझै कडाइका साथ लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राजश्वको दायरा बढाउन सरकार प्रतिबद्ध भएको भन्दै उनले यसको अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व उपसचिवको नेतृत्वमा समिति नै बनाएको जानकारी गराए । समितिका सदस्यहरुले उपसचिव नेतृत्वको समितिले यो काम फत्ते गर्न नसक्ने बरु एकजना विज्ञ दिएर लेखा समितिले नै अगुवाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसमा सहमति जनाएका छन् । कानुन निर्माणमा समेत सरकार लागिरहेको भन्दै माघको पहिलो साता सुरु हुने संसद अधिवेशनमा कम्तीमा ८ वटा विधेयक आउने जानकारी पाण्डेले गराए । बेरुजु र मन्त्रालयसँग उठेका विषयमा प्रमुख सचिव रघुराम बिष्टले जवाफ दिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी लेखा समिति सदस्यसमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सभामुखसहित ६० जना नै नेपाल सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको भन्दै अधिकारका लागि ‘फाइट’ गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन आएको छैन । बरु ऐन बनाऊँ, मुद्दा पर्दै जान्छन् । हामी लड्दै जानुपर्छ ।’ परिणामुखी कामका लागि कर्मचारीसँग करार सम्झौता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बजेट बनाउँदा स्थानीय तहलाई अपनत्व हुने योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले सरकारलाई दिए । उनले थपे, ‘सिडिओलाई पनि उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । सिडिओलाई मुख्य काम अनुगमन गराउने गरी अधिकारका लागि फाइट गर्नुपर्छ ।’

समिति सदस्य भीम कार्कीले मन्त्री कार्यालयमा नहुँदा कर्मचारीका कुर्सी खाली हुने भन्दै कर्मचारी बसेर नियमित काम नगरेको बताए । ‘हुन त आधाभन्दा कर्मचारी छैनन् भन्ने आयो, के कारणले हो ? काम पो नपुगेर हो कि ! हामीले प्रदेश संरचना भएर यो भयो भन्ने के छ, हामीले पनि ठूलो स्वरमा भन्न सक्ने बनाउनुपर्छ कि ?’ उनले प्रश्न गरे ।

समिति सदस्य जीतप्रकाश आलेले हामी प्रदेश बजेटका खुम्चिन पर्नाको कारणसंघकै बजेटमा भर पर्नु हो भन्दै हाम्रो खुट्टामा उभिने खालको काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अधिकारले पाउने कुरा पनि पाएका छैनौं । जस्तो क्रसर उद्योग । वनको ऐन लागु भएपछि आम्दानी भएको छैन । अर्को दहतरबहत्तरको पनि ठेक्का लागेको छैन । गिट्टीबालुवा अहिले ठेक्का नलाग्ने अवस्था पुगेको छ ।’ चालु खर्च घटाउने योजना कहाँ पुग्यो भन्दै उनले प्रदेश संरचना भएपछि निर्देशनालय पनि कायमै रहेको भन्दै यसलाई गाभ्न उनले सुझाव दिए ।

समितिका अर्का सदस्य पञ्चराम गुरुङले प्रदेश सरकारले अनुदान दिँदा प्रतिवेदन तयार पारेर दिनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले डकुमेन्ट माग्नुपर्ने होला । त्यस्तो किन भएको छैन । जनतालाई पारदर्शिता देखाउनुपर्ने होला नि । कुनै सेमिनार हुँदा होटलको खर्च पनि पारदर्शी हुँदैन ।’

समिति सदस्य सांसद निर्मला थापाले योजना बैंक सुरु गर्ने भनिएकामा कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘योजना बैंक बन्यो भने हामी पनि मन्त्रालय मन्त्रालय धाइरहनुपर्ने थिएन ।’ बिरामीले पाउने औषधी उपचार खर्च समयमै दिलाउन उनले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिकै सदस्य सांसद नन्दकला दमैले सरकारले राजस्वको स्रोत खोज्ने भन्ने कुरा आएको छ भन्दै अहिले महेन्द्रपुल, न्युरोडमा एउटा सटरको १ लाख लिए पनि तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा ३ हजार ६ हजार भाडा देखाएर कर छली गरिरहेको बताइन् । सरकारलाई कर्मचारी अभाव हुने तर युवाहरु विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारलाई कर्मचारी आवश्यक छ भनिएको छ तर हाम्रा भाइबहिनीहरु बेरोजगार भएर विदेश जानुपरेको छ, यो समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्छ कि ?’

समितिकै सदस्य सांसद जीतबहादुर शेरचनले अनुदानमा भएको बेरुजु फस्र्यौट नहुनुमा सरकारको लापरबाही रहेको बताए । उनले बेरुजुले आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने भन्दै सरकारले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए । बेरुजुको समस्या समाधान गर्न सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

सांसद सुशीला सिंखडाले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउँदै संघीयताको रक्षामा सरकार असफल भएको बताइन् । उनले करको दायरा बढाउनुपर्ने र टुक्रे योजनाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

दलित महिला बालबालिकाका लागि बजेट नआएको भन्दै सांसद टीकाकुमारी बस्यालले सरकारको ध्यानकर्षण गराइन् । उनले योजना पठाएको भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरिन् ।

अर्का सांसद द्रोणकुमार कुँवरले सुशासनका लागि लोकसेवाबाट मात्र कर्मचारी राखेर राज्यलाई दायित्व बढाउने काम भएको बताए । उनले प्रदेशको ब्युटीलाई संरक्षण गर्न स्थायीभन्दा अस्थायी कर्मचारी राख्नुपर्ने र कर्मचारी युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले सरकारको टाउको ‘कन्फिडेन्ट’ भए पनि हातखुट्टा नचलेको बताए । उनले प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बताए ।

सांसद सरस्वती गुरुङले करको दर घटाउँदा दायरा बढ्ने भन्दै प्रदेश सरकारले इलेक्ट्रिक गाडी खरिद गर्नुपर्ने बताइन् । उनले समानुपातिक सांसदको हैसियत स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद कल्पना तिवारीले संविधान, ऐन कानुनको सही कार्यान्वयन नभएको बताइन् । उनले बजेटको रकमान्तरण रोक्नुपर्ने र बेरुजु कम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
समितिका सदस्य सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्रीले सरकारले जनताको हितका लागि काम गरिरहेको बताए । उनले बेरुजु कम गर्न र सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदने औंल्याएका बेरुजुप्रति मन्त्रालयगत छलफल सकेको छ । नायब महालेखा परीक्षक राजेन्द्रराज ओझाको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर समितिले ३ दिनसम्म लगातार छलफल गरेको हो । महालेखाका प्रतिनिधि ओझाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयका सचिवहरुले जवाफ दिनुका साथै गुनासो समेत राखेका थिए । एकै प्रकृतिका काममा कतै रुजु त कतै बेरुजु देखाउने गरेको, फरफारक भइसक्दासम्म पनि पुरानै अंक कायम भएको जस्ता गुनासा सचिवहरुले गरेका थिए ।

सचिव पनि अटेरी !
मन्त्रालयगत बेरुजुका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखासमितिले पुस १६, १७ र १८ गते लेखा उत्तरदायी अधिकारी अर्थात् सचिवहरुसँग छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो । संसद सचिवालयबाट पुस १२ गते नै सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पत्र पठाइएको थियो । पत्र दर्ता भएको रेकर्ड सचिवालयसँग पनि छ । बुधबार बिहान ८ बजे कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई डाकिएको थियो । तोकिएको समयमा वन तथा वातावरण सचिव जीवनाथ पौडेलमात्र आए ।
अरु सचिव नआएपछि प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीले फोन गरे । उनीहरुले बैठकबारे थाहा नपाएकाले नआएको बताए । फोन गरेपछि कृषि र सामाजिक सचिव केही ढिलो गरी उपस्थित भए । स्वास्थ्य सचिव विनोदबिन्दु शर्मा नवलपुर भएकाले आउन नसक्ने बताउँदै १० औं तहका अधिकृत सुरज गुरौलाई पठाए । तर समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले सचिवले नै जवाफ दिनुपर्ने भन्दै उनलाई फिर्ता पठाइदिए ।
बिहीबारको बैठकमा यसबारेमा समिति सभापति पौडेलले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘१२ गते दर्ता गरेको पत्रका बारेमा सचिवले थाहा पाउँदैनन् भने हामी कहाँ छौं, हाम्रा मन्त्रालय कति चुस्त छन् भन्ने देखाएको छ, म मुख्यमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस विषयमा के भएको हो आफूले जानकारी लिने बताए । बैठकमै सहभागी प्रमुख सचिव रघुराम विष्टले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताए ।