पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाभित्र नयाँ होटल निर्माण र विस्तारका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको छ । यो प्रक्रिया जहाँ एकातिर वातावरणको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँछ, त्यहीँ होटल व्यवसायीहरूको लागि थप समस्याहरूको स्रोत बनेको छ ।

होटल एसोसिएसन अफ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले ईआईए प्रक्रिया लामो र जटिल भएकाले नयाँ होटल निर्माणमा ढिलाइ र खर्चको समस्या आएको बताए । यसले व्यवसायीलाई आर्थिक र समय दुवै प्रकारको चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।

पोखरामा सोमबार व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्र पोखरा र अकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपालको आयोजनामा भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समस्या र समाधानबारे छलफलमा सुवेदीले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा वातावरणीय नीति निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन र ईआईए प्रक्रियामा देखिएका समस्याबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञको सल्लाह र विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुँदा यसले योजना प्रक्रियामा ढिलाइमात्र नभई ठूलो आर्थिक बोझ पनि थपेको उनको गुनासो छ । साना व्यवसायीहरुको लागि अझ कठिन र महँगो रहेको उनले बताए ।

‘ईआईए रिपोर्टले नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव देखाउँछ भने होटल योजनामा प्रतिबन्ध लगाइने खतरा हुन्छ । व्यवसायीलाई नकारात्मक परिणामको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, यस प्रक्रियाले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणलाई सुरक्षित राख्न मद्दत पुर्याउने विश्वास छ,’ उनले भने ।

ईआईए प्रक्रिया र प्रावधानहरूको पालना गर्दा कानुनी जटिलताहरुको सामना पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसले व्यवसायीहरूको अनुकूलता र उपयुक्तता बढाउने साथै यी समस्याहरु चुनौतीपूर्ण भए पनि वातावरणीय संरक्षण र दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित गर्न ईआईए प्रक्रियामा ध्यान दिनु अनिवार्य रहेको सुवेदीको तर्क छ ।

उनका अनुसार यसले होटल व्यवसायीलाई वातावरणीय दृष्टिले जिम्मेवार बनाउनेछ साथै भविष्यमा विभिन्न प्राकृतिक विपद्बाट बच्न मद्दत गर्नेछ । होटल उद्योगका लागि वातावरणीय सुरक्षा र दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो प्रक्रिया महत्वपूर्ण छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरामा आवश्यकता भन्दा बढी सवारी साधन रहेको साथै सवारी साधन समयमै सर्भिसिङ नगर्दा वातावरणमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । उनले पोखराको औद्योगिक क्षेत्रलाई तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका र पोखराको भरतपोखरीमा सार्ने योजना रहेको सुनाए ।

नागरिकले पसल छोपियो भनेर रुख काट्ने, विद्युत् प्राधिकरणले तार छोयो भनेर समन्वय नगरी रुख काट्ने गरेको मेयर आचार्यले आरोप लगाए । पृथ्वी जोगाउने संवेदनशीलता र चेतनाको कमी भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्राकृतिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग दुवै गर्नुपर्छ । भवन निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । अब बन्ने संरचनामा मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्नेछौं । हाम्रो सहरलाई हामीले नै बिगारेका हौं, यसलाई सुधार्ने पनि हामीले नै हो ।’

भूगोलविज्ञ कृष्ण केसीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा कमी रहेको बताए । उनले स्वस्थ सहरीकरणको योजना बनाइए पनि निर्माण र विकास परियोजनाका क्रममा नियमहरूको व्यापक उल्लंघन भइरहेको धारणा व्यक्त गरे ।

सहरी विकासका लागि बनाइएका नीतिहरु कागजमा मात्र सीमित भएको तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ध्यान नपुग्दा पर्यावरणीय जोखिम र दिगो विकासमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यसका कारण सहरी क्षेत्रमा प्रदूषण, अव्यवस्थित विस्तार, र नियमको उल्लंघनमा वृद्धि भएको छ ।

केसीले सरकारले यस समस्यामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने र सही अनुगमन प्रणालीको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सन्दर्भमा जनता र सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी दिइने र उनीहरुको सुझाव लिइने व्यवस्था रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव जीवनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ऐनले विभिन्न किसिमका प्रदूषण (वायु, पानी, माटो) नियन्त्रण गर्नका लागि कडा मापदण्डहरू राखेको छ । प्रदूषणजन्य गतिविधिहरुलाई रोक्न र पर्यावरणलाई सुरक्षित राख्नका लागि निगरानी र दण्ड व्यवस्था गरिएको छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्ध छौं, जसले गर्दा कुनै पनि विकास परियोजनाले दीर्घकालीन रुपमा वातावरणलाई हानि गर्नेछैनौं,’ उनले भने ।

छलफलका क्रममा वातावरणीय अध्ययनलाई तीव्र बनाउने, स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउने, र नियमनकारी निकायहरुबीच समन्वय बढाउने सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । सहभागीले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकास सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ, उद्यमी, र सरकारी अधिकारीहरुले ईआईए प्रक्रियाको ढिलासुस्ती, आवश्यक तथ्यांकको अभाव, र नीति निर्माणमा समन्वयको कमी मुख्य चुनौतीका रूपमा उठाए । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले ईआईए प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, र समयमै पूरा गर्नुपर्ने माग गरे ।