पोखरा । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सूचनाको वर्गीकरणमात्र गरेको छैन, सार्वजनिक गर्ने पद्दतिका बारेमा पनि खुलाइदिएको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनकै लागि आयोग पनि बनेको छ । न सरकारले आयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, न आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम नै गर्न सकेको छ । संघको कानुनलाई पछ्याउँदै गण्डकीमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन आएको छ । यसको कार्यान्वयतिर सरकारलाई ध्यान भने छैन । अहिले त गण्डकी सरकारले मन्त्रिपरिषदका निर्णय समेत सार्वजनिक गर्न छाडिसकेको छ । वेबसाइटमा राख्न समेत महिना दिनभन्दा बढी कुर्छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले गण्डकी सरकारको सहयोगमा सोमबार पोखरामा प्रदेशस्तरीय अनुगमन इकाई प्रमुखसँग सोमबार सूचनाको अधिकार : कार्यान्वयनको चुनौती विषयमा कार्यक्रम गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापाले कार्यक्रमको उद्घाटन गरे ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वन भए लोकतन्त्र बलियोे हुने उनको तर्क थियो । सार्वजनिक निकायहरूले सम्पादन गर्ने कामलाई उत्तरदायी, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुपको बनाउन नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘सूचना लुकाउने तथा तोड मोड गरेर दिने परिपाटीको विकास भएको सन्दर्भमा सूचनाको हकले अनियमितता र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन, सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यावहारमा उतार्न सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘सूचनाको अधिकारको व्यवस्था औपचारिकतामा सिमित भएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन आवश्यक छ ।’ उनले प्रशासनिक संयन्त्रलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी बनाउन सकेमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९ मा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको जानकारी गराए ।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले नागरिकको सूचनाको अधिकार र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केशवराज ढकालले सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासका सवालमा कार्यपत्र पेस गरे ।

कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त आचार्यले सूचना अधिकारीले आफ्नो अधिकार र दायित्व थाहा नहुँदा सूचना प्रवाह गर्न कठिनाई भएको बताए । उनले सार्वजनिक सरोकार र व्यक्तिको रुचि र चासोको विषय छुट्टाउन सक्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र सूचनाका वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे । हरेक ३ महिनामा सूचना अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्दै उनले सूचना माग्नेले सूचनाका दुरुपयोग गरेको खण्डमा समेत पुनरावेदन गर्न सकिने जानकारी दिए ।

उनले सार्वजनिक महत्वको सूचना नदिएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई १ हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवाना र विभागीय कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न सकिने बताए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम बिष्टले सरकारले प्रदेश अनुगमन इकाई गठन गरेर संस्थागत रुपमा कामको थालनी गरे पनि प्रयाप्त नभएको उल्लेख गरे । सरकारका प्रवक्ता वाहेक सूचना अधिकारीले अहिलेको अहिल्यै सबै विषय दिन नसक्ने उनको तर्क छ । उनले सूचना दिन मिल्ने भएता पनि सबै सूचना दिन नसक्ने बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव ढकालले सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आधारित भएको उल्लेख गरे । ‘मुस्कान सहितको सुशासन, ३ महिनामा स्वत प्रकाशन’ भन्ने नाराका साथ काम गरेको जानकारी दिँदै उनले सूचना चुस्त दुरुस्त राख्न सके प्रवाह गर्न सहज हुने जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश अनुगमन इकाई गठन गर्ने व्यवस्था भएको बताए । इकाईले सूचनाको हक कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र अन्य निकायबीच समन्वय गर्ने उनले जनाए । सचिव भट्टराईले गण्डकी प्रदेशले गरेका राम्रा र असल अभ्यासलाई सातै प्रदेशमा बिस्तार गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव प्रविण ढकाल, हुलाक निर्देशनालयका सूचना अधिकारी तुलसी आचार्य, गण्डकी प्रदेश सभाका अधिकृत चन्द्रकला बस्नेत लगायतले सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेका बोलेका थिए ।