पोखरा । पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले नेपालको पूर्वाधार योजना प्रक्रियामा प्रष्ट कानुनी प्रावधान नभएको र भएकाबीच पनि तालमेल नमिल्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिको आइतबारको बैठकमा प्रदेश सडक विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उनले योजनाबद्ध ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा विसंगति बढ्नुका साथै लगानी प्रभावहीन भएको बताएका हुन् ।

उनले पूर्वाधार विकासमा संलग्न सरकारी निकाय र सरोकारवालाहरूबीच समन्वयको गम्भीर अभाव रहेको बताए । प्रभावकारी सहकार्यको कमीले विकास प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको उनको ठहर छ । डा. आचार्यले नयाँ प्रावधान कानुनमा समावेश गरिए पनि आवश्यक संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन संयन्त्रहरूको अभाव रहेको औंल्याएका छन् ।

कानुनी प्रावधान र अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा क्षमताको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेपका साथै कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको अभावले कानुन पूर्णरूपमा लागु गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो । डा. आचार्यले स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्यबिना बनाइएका कानुनहरूले दिशाहीनता निम्त्याएको र कानुन निर्माण प्रक्रियामा पुरानो दृष्टिकोणलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, ‘पूर्वाधार परियोजनाहरूमा अनुगमन, उत्तरदायित्व र मूल्यांकनको अभावले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ ।’

गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा धेरै विषय छुट भएको भन्दै उनले त्यसमा समेट्नका लागि सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार विधेयकले सडक योजना तथा रणनीति तर्जुमाको कानुनी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र प्रदेशस्तरीय सडकहरूको मापदण्ड स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । सडकको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रक्रियामा तेस्रो पक्षले समीक्षा गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले रणनीतिक सडक, आर्थिक लाभका सडक र व्यापारिक लाभका सडकको रूपमा वर्गीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसले प्रदेशको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सडक वरपरको वस्ती र सहरी उपकेन्द्र विकासको योजना सडक विकास र डिजाइनसँग समन्वय गरी अघि बढाइनुपर्ने उनले औंल्याए । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) अन्तर्गतका सडक आयोजनामा निजी क्षेत्रले सडक छेउका जग्गा विकास परियोजनाहरूलाई आयोजनाको अभिन्न अंग मान्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘प्रदेश राजमार्गमा सञ्चालन हुने बस सेवाका लागि तोकिएका स्थानमा मात्र सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ र यस्ता केन्द्रमा रेस्टुरेन्ट, शौचालय, पेट्रोल पम्प, चार्जिङ स्टेसन र स्थानीय उत्पादनको बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सडक मर्मत सम्भारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहकार्य गर्न सम्झौताको माध्यमबाट सहभागी गराइनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

वन तथा वातावरण सम्बन्धी कानुनलाई सरलीकरण गरी सहज कार्यान्वयनयोग्य बनाइनुपर्ने र विकास कर संकलनका लागि ‘भ्यालु–क्याप्चर’ अवधारणा अपनाउनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ । प्रदेश राजमार्गमा सर्भिस सेन्टरहरूको व्यवस्था गर्दै आवश्यक सेवा र सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु प्रदेशको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उनले औंल्याए ।

विधेयकमाथि सुझाव दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले प्रदेशलाई सडक ऐन बनाउने अधिकारी रहेको भन्दै यसले प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्न र संघीयता सुदृढ गर्न सघाउ गर्ने बताए । संघीय ऐनमा सडक कसुरसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न अधिकारी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सकिने प्रावधान रहेकाले प्रदेशका कम्तीमा राप द्वित्तीय श्रेणीको कर्मचारीलाई उक्त अधिकार दिन सकिने सुझाव उनले दिए ।

प्रदेश तहका अर्धन्यायिक निकायबाट भएका आदेश, फैसलामाथि जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी अभ्यास छ । जिल्ला अदालतमा अहिलेसम्म संयुक्त नभइ एकल इजलासको मात्र अभ्यास भएको भन्दै यसमा सुधार जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यसका लागि हामीले सम्बन्धित ठाउँमा आवाज पुर्‍याएका छौं, अब जिल्लामा पनि यस्ता मुद्दा हेर्न डिभिजन बेन्चको प्रावधान आवश्यक छ ।’