सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका काममा आम नागरिकको सूचनाको हक स्थापित हुनु पर्छ । त्यसको लागि नेपालको संविधान तथा ऐन कानुनले नागरिकका सूचना पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित समेत गरेको छ । सार्वजनिक निकायहरुको पारदर्शी तथा उत्तरदायी क्रियाकलाप लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । ती निकायले सम्पादन गरेका हरेक काममा नागरिकको पहुँच पुग्नु पर्छ ।

राज्यले गर्ने सेवा प्रवाहमा जनताको जती बढी पहुँच स्थापित हुन्छ त्यतिनै सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । खुल्ला समाज तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित हुनुका साथै राज्यका निकायले सम्पादन गरेका काम जनताले जस्ताको तस्तै थाहा पाउनु पर्छ ।

संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हक संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्नको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरेको छ । देश व्यापी रुपमा आयोगको शाखा वा निकाय छैन । यस्तो अवस्थामा आयोगले केन्द्रीय समन्वय इकाई, कार्यान्वयन अनुगमन इकाई, प्रदेश तथा जिल्ला अनुगमन इकाईलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी काम गरेको छ । त्यस्ता संरचनाले संस्थागत रुपमा कामको थालनी गरेपनि प्रयाप्त छैन । संविधान र कानुन अनुसार सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधान तथा कानुनलाई कार्यान्वयनको क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका सबै काममा नागरिकको पहँुच पु¥याउन सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन ल्याएको छ । तथापी नागरिकको सूचनाको हकलाई स्थापित गराउने तथा राज्यका निकायलाई आम नागरिक प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने बारेमा ठोस योजना आउन सकेको छैन ।

सूचनाको अधिकार स्थापित भएर सार्वजनिक सरोकारको महत्वपूर्ण विषयहरु नागरिकले थाहा पाउनु पर्छ । सरकारका निकायले सम्पादन गर्ने सबै काम जनताको नासो हो । ति सबै सवाल जनताले जस्ताको तस्तै थाहा पाउनु पर्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनको सवालमा राज्यका निकायहरु उदासिन छन् । सूचनाको हकको बारेमा जनस्तरमा जागरुकता आउन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत राज्यका निकायहरु अझैपनि परम्परागत ढंगले चलेका छन् । अझै पनि केही निकाय सूचना आम नागरिकलाई सरल र सहज रुपले दिने भन्दा सूचना लुकाउन खप्पिस देखिन्छन् । जसले नागरिकको सहज र सरल रुपमा सार्वजनिक सरोकारको सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ ।

त्यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार आम जनताको सूचना पाउन हकलाई राज्यका निकायले सम्मान गर्नु पर्छ । राज्यका निकायले नागरिकलाई जागरुक बनाउनेदेखि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सयन्त्र निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउन, आफ्नो काम कारवाही खुल्ला तथा पारदर्शी रुपमा गर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्वबाट बिमुख हुन हुदैन ।