फिर्केखोलाको खोलाघर मिचेर बनेका संरचनाहरू हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले चालेको कदमले कानुनी मान्यता पाएपछि अब यस क्षेत्रमा पुनःसंरचना र संरक्षणका कामले तीव्रता पाउने छ । उच्च अदालत पोखराले महानगरपालिकाको पक्षमा निर्णय गर्दै रिट खारेज गरेपछि अब १ सय ६० स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउने कामलाई अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । यो निर्णय केवल कानुनी विषयमा मात्र सीमित छैन; यसले पोखराको पर्यावरणीय संरक्षण, खोलाको प्राकृतिक प्रवाह, र महानगरको व्यवस्थापकीय क्षमतामा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ ।

फिर्केखोलाको खोलाघर मिचेर बनेका संरचनाले यस क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यमा ह्रास ल्याएको मात्र होइन, फेवातालमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । खोलाबाट बगेर आएको फोहोर र गेग्रानले तालको जलाधार क्षेत्रमा गहिरो असर पु¥याएको छ । २०६० सालयता फेवातालको ११ रोपनी जलीय क्षेत्र जमिनमा परिणत हुनु यसकै प्रमाण हो । यस्तो अवस्थामा महानगरपालिकाले कानुनी अडानका साथ खोला संरक्षणको काम अघि बढाउनु सराहनीय छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले २०३२ सालको नापीलाई आधार मानेर फिर्केखोलाको सीमांकन गरेको र ५८८ वटा स्तम्भ गाडेर खोलाघरको क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । यसले भविष्यमा हुने अनियमिततामा रोक लगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । तर खोलाघर हटाउने कार्य केवल संरचना भत्काउने काममा सीमित हुन हुँदैन । यसले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर, विशेषगरी भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पुनःस्थापनामा समेत ध्यान दिनुपर्छ । महानगरले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको जानकारी आए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अझ ठोस योजना आवश्यक छ ।

फिर्केखोलाको संरक्षणले पर्यावरणीय फाइदाका साथै सामाजिक र आर्थिक आयामहरूमा पनि योगदान पु¥याउनेछ । खोलाको पानी शुद्ध पार्न, ढल व्यवस्थापन सुधार गर्न र खोलामा मिसिने फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न महानगरले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । यसले फिर्केको पानीलाई पुनः पिउनयोग्य बनाउने र तालको क्षेत्रफल जोगाउने काममा मद्दत गर्नेछ । फिर्के करिडोरको निर्माणले पोखराको समग्र विकासमा ठुलो योगदान पुर्‍याउनेछ । यो करिडोरले मात्र यातायात र संरचना विकासलाई सहज बनाउने होइन, यसले पोखरालाई स्वच्छ र हरित सहरको रुपमा अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । तर, करिडोर निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

यस प्रकरणले कानुनी प्रणालीको महत्त्व र प्रशासनिक कार्यको पारदर्शितामाथि नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । उच्च अदालतले महानगरपालिकालाई काम गर्न दिएको कानुनी आधारले स्थानीय सरकारको निर्णय क्षमतामा जनता र न्यायिक प्रणालीको विश्वास बढाउने छ । फिर्केखोलाको खोलाघर मिचेर बनेका संरचनाहरू हटाउने निर्णयले पोखराको पर्यावरणीय, सामाजिक, र आर्थिक पक्षलाई दीर्घकालीन लाभ पुर्‍याउनेछ । महानगरले यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै फिर्केखोलाको संरक्षण र फेवातालको पुनर्जागरणतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।