पोखरा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखरामा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । युनाइटेड क्बल पोखराको आयोजनामा बिहीबार पोखरामा सुरु ‘१३ औं पोखरा महोत्सव २०८१ को उद्घाटन समारोहमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले पर्यटनको राजधानी घोषणा भइसकेको पोखरामा धेरैभन्दा धेरै पूर्वाधार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
‘प्रकृतिले वरदान दिएको पोखरामा हामीले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘यसमा महानगरको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिदिएर हुन्न् । पूर्वाधारका धेरै कामहरु महानगरले पनि गर्न सक्छ ।’ यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पार्न पहलकदमीका लागि नेतृत्व गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
पोखरालाई प्रकृतिले दिएको वरदानलाई पोखरासँगै प्रदेश र देशकै समृद्धिमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपालमा आउने १० जना पर्यटकमध्ये ५ जना पर्यटक पोखरा आउने भएकाले यो क्षेत्र पर्यटनको हब भएको उनको जिकीर थियो । त्यसैले नेपालकै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हल बनाउन, चिडियाखाना बनाउन पहल गर्न, बसपार्कलगायत पूर्वाधार बनाउन सबैले पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पोखरा आइटी पार्कका लागि उपयुक्त भएकाले पार्क बनाउन पहल थाल्ने उनले सुनाए ।
ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाएर प्रदेशमा भएका तालहरुको सिमा निर्धारण गर्दै संरक्षण र सरसफाइ गर्दै पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई मन्त्री गुरुङको अनुरोध थियो । पोखरा महानगरमा भएका ९ वटै तालको संरक्षण, व्यवस्थापन र सौन्दर्यकरण गर्नपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो सौन्दर्यकरणलाई पर्यटनसँग जोड्नुप¥यो । यो अभियानका लागि ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन गरेर तिलिचो ताल, दमोदर कुण्ड, ढुम्बाताल लगायतलाई संरक्षण गरेर पर्यटनको हब बनाउन हामीले त्यो काम गरेका थियौं । अहिले त्यो काम अधुरो छ ।’
फरक प्रसंगमा मन्त्री गुरुङले सरकारीको रकम ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकार लागिपरिरहेको बताए । ‘सहकारीको रकम ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न र जनताको बचत रकम फिर्ता गर्न साथै सहरकारी सेक्टरको नियमन गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरण हामी चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘अबको नयाँ व्यवस्थामा सहकारी संरक्षण कोष खडा गरेर ठगीमा परेका जनताहरुको तत्काल रकम फिर्ता गर्न सकियोस् भन्नका लागि अध्यादेशजारी भइसकेको छ ।’