केही स्थानीय तहहरुले अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटेका छन् । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले त्यस्ता श्रमिकलाई समेट्न सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेर अभियान चलाएको छ । श्रमिकलाई कोषमा समेट्न स्थानीय तहमार्फत् सम्झौता गर्न सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । अभियान अन्तर्गत पहिलोपटक स्याङ्जाको फेदीखोला लगायत पालिकाले कोषसँग सम्झौता गरी योजना कार्यान्वयनमा ल्याई सकेको छन् ।

नेपाल सरकारले ११ मंसिर२०७५देखि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटेर सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार औपचारिकहुँदै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत योजनामा समेटिएको छ । कोषसँग समझदारी गरेपछि स्थानीय तहहरुले विषेश गरेर ३ प्रकारले कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा योगदान गर्ने गरी आवद्ध गर्ने पहिलो विकल्प हो । दोस्रो, सो पालिकाभरीका श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गर्नै पर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सक्छन् । यस्तै, तेस्रो विकल्प भनेको स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभरका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आवद्ध गराउन सक्छन् ।

योजना अन्तर्गतको काम अगाडि बढाउन पालिकाले श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिकको पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्नु पर्छ । श्रमिक सूचीकरणको अलवा कोषसँग सम्झौता गरेपछि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा समेट्न बाटो खुल्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको दायित्व भित्र पर्छ । सुरुआतको चरणमा एक आपसमा मिलेर कार्यक्रम अगाडि चलाउने बहस भएतापनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । तीन तहको सरकार बीच समन्वय र सहकार्य भएमा बढीभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न सकिन्छ ।

जनताको जीवनयापनमा आइपर्ने सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न समस्याको समुचित सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य छ । त्यसैले समझदारी गर्ने पालिकाले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न विशेष योजना बनाउनुपर्छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु कोषमार्फत नै अघि बढाउनु पर्ने र कोषका कार्यक्रमको दायरा बढाउनु पर्छ । तथापि सीमित स्रोत र साधन र प्रयाप्त बजेट नहुँदा स्थानीय तहलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन कठिनाई भएको देखिन्छ । आफ्नै बल बुताले जेन तेन कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् ।

स्थानीय तहहरु कोषमा आवद्ध भएर सर्वसाधारण नागरिकलाई संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरु कोषमा आवद्ध हुने क्रम बढे पनि कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नभएकाले कानुन संशोधन आवश्यक छ । कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाहरुका बारेमा स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाहरुको समान धारणा बनाउन सकेमात्र सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।