पोखरा । मानव अधिकारकर्मीहरूले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सकिएको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक समृद्धिका एजेन्डा अगाडि बढाउन सुझाव समेत दिएका छन् ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उपप्राध्यापक गिरधारि सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि सरकारी नीति कमजोर भएको बताए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराले आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा अधिवक्ता समेत रहेका सुवेदीले ३ प्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण गर्ने कानुन बनाउने विषयलाई प्रदेशको अधिकार सूचीले चिन्दैन,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयनमा सवालका राज्यका निकाय कमजोर भएको अवस्थामा प्रदेशले भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि प्रदेशले सम्बन्धित कानुन निर्माण र प्रगतिशील कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक भएको बताए ।

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको घरेलुकरणका लागि राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था गर्नु पर्ने जानकारी दिँदै उनले प्रदेशलाई भएका कानुनको प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागि कदम चाल्न आग्रह गरे । मानव अधिकारको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न अनुरोध गर्दै उनले प्रदेशले बनाएको कानुनमा आर्थिक अधिकारको खोजी, मूल्यांकन र अनुगमन गर्न सुझाव दिए । कानुनको मस्यौदा गर्दा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको स्रोत र संरक्षणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै उनले आर्थिक क्षेत्र र सांस्कृतिक विशेषता भएका पालिका केन्द्रित कार्यक्रम तह गर्न अनुरोध गरे । उनले आर्थिक अधिकार निर्माणमा नागरिकको पहुँचको कार्यक्रम केन्द्रित गर्न आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माण र भएका कानुनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने बताइन् । उनले सरोकारवालाहरूको राय परामर्श लिएर थप कानुन बनाउने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सभा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक कुशुम बुढामगरले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित भए सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुने बताइन् । आवश्यकतामा आधारित कानुन बनाए कार्यान्वयनमा सहज हुने जानकारी दिँदै उनले प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक स्रोत साधन आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराका प्रमुख नितु गर्तौलाले प्रदेशलाई आवश्यक स्रोत, साधन र बजेटलाई हेरेर कानुन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताइन् । उनले मानव अधिकारमैत्री ढंगले विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरिन् ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कानुन बनाएर मात्र कार्यान्वयन हुन सक्ने तर्क गरे । नियम कानुनको अभावमा नागरिक तहसम्म आर्थिक अधिकार पुग्न नसकेको उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा नेपाली कांग्रेसका सचेतक प्रकाश बराल, गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य नन्दकला दमै, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बराल, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष पदमराज पहारी, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, मानव अधिकार एलायन्स गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शिवराज शर्मा सुवेदी, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेल, इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष कञ्चन थापा, जन आन्दोलन सहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष शेखर गौतम, विद्यार्थी स्मारिक भण्डारी लगायतले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको बारेमा बोलेका थिए ।