पोखरा । सरकारले तीनवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

यी अध्यादेशहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निःशुल्क भिसा, कम्पनी दर्तामा सरलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार लगायतका विभिन्न विषयलाई समेटेका छन्।

मुख्य व्यवस्था निम्न अनुसार छन्:

• गैरआवासीय नेपाली: गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्षसम्म नेपालमा बस्दा निःशुल्क भिसा पाउनेछन्। उनीहरूले विदेशी लगानीको रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने गरी नेपालमा कम्पनी खोल्न पनि सक्नेछन्। साथै, कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ।

• सार्वजनिक सेवा प्रवाह: सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाउन नागरिक एपको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिइनेछ। सरकारी कार्यसम्पादनलाई सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि निर्णय नभएमा कारबाही हुनेछ।

• श्रमिक: श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ।

• आर्थिक तथा वित्तीय: नेपाली आइटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न र शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएका छन्। तीन करोडसम्मको राजस्व विवाद राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्नेछ। राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खनु नपर्ने र जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ।

• अन्य: कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ। पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने र निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गरिएको छ। कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र अब उत्पादनमूलक उद्योगका साथै सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।