पोखरा । गएको बर्खायाममा फेवाताल ड्याम नखोलिएका कारण पानीको मात्रा अत्यधिक थियो । असार १२ र २१ अत्याधिक पानी पर्दा पनि ड्याम नखोलिएपछि सिमसार क्षेत्रका केही संरचना नै डुबानमा पर्‍यो । डुबानमा परेका क्षेत्रदेखि ड्यामसम्मको भाग नाप्नका लागि केही प्राविधिक खटिएका थिए । उनीहरु फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि बनेको सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उपसमितिका सदस्यहरु थिए ।

उक्त उपसमितिले त्यो समयमा धेरैले भेउ नपाउने गरी काम गरेको थियो । सोही नापजाँचको प्रारम्भिक रिपोर्ट केही दिन अघि उपसमितिले पोखरा महानगरको ३९ औं कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । सोही रिपोर्ट अनुसार तालको क्षेत्र करिब १ हजार रोपनी बढाएको आंकलन छ ।

फेवातालको ठ्याक्कै क्षेत्रफल यति हो भन्ने कसैलाई यकीन छैन । समयसमयमा बन्ने समितिको रिपोर्टले यसको फरकफरक क्षेत्रफल देखाउने गरेका छन् । कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत प्रारम्भिक रिपोर्टले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन चरणमा अर्को तरंग ल्याएको छ ।

पोखरा १२ का वडाध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाका अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १.२५ वर्गकिलोमिटर बढेको छ । ’उपसमितिका प्रतिनिधिले हामीलाई प्रिजेन्टेसन दिएर जानुभयो । अब हामीले पनि केही दिनमा अर्को कदम चाल्नुपर्ने होला,’ उनले भने, ’प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार पहिलाको भन्दा १.२५ वर्गकिलोमिटर बढेको भन्ने आयो ।’ सबैको सल्लाह सुझाव लिएर अनि सहमतिमा सिमांकन गरेर तालको संरक्षण गनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कास्की नापी कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । तालमा उच्च बहाव हुने बर्खाको समयलाई समेत नापजाँच गरेर सीमांकन तयार गरिएको हो । सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि महानगरले विभिन्न चरणमा काम गरिरहेको महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले बताए ।

पहिलो चरणमा तालघर छुट्याउनको प्रक्रिया अनुसार नै उपसमितिले काम गरिरहेको उनले सुनाए । ’६५ मिटर अनुसार काम अघि बढाउने सर्वोच्चको परमादेश अनुसार पोखरा महानगरले प्रक्रिया अघि बढायो । मुख्यमन्त्री ज्यूको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ,’ उनले भने, ’नगर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायको टिम बनाएर अघि बढ्यो । अहिले यसको प्रारम्भिक चरणमा तालको सिमांकन गर्ने सकिएको छ । अब डिमार्केसनको काम सुरु हुँदैछ ।’

ताल वरिपरि झण्डै १ हजार प्वाइन्ट तोकेर वास्तविक तालघर छुट्याउने काम अघि बढेको प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए । त्यसपछि ६५ मिटर अनुसार नै लालपुर्जा भएका जग्गा र त्यसमा बनेका संरचनाको रिपोर्ट तयार गरेर मुआब्जा र क्षतिपुर्तिको काम अघि बढाउने उनले सुनाए । ’केही समयपछि तालघरको डिमार्केसन सकाएर सर्वोच्चको फैसला अनुसारको ६५ मिटर मापदण्ड भित्रको ३१ साल अघि र पछि दर्ता भएका जग्गा कति हो भनेर वास्तविक लालपुर्जाको आंकडा निकाल्छौं,’ उनले भने, ’हामी फैसलाभन्दा तलमाथि केही गर्दैनौं । ३१ सालअघिका जग्गा र संरचना बनेकालाई मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । ३१ सालपछिका लागि खारेज गर्ने भनेको छ ।’

उपसमितिले भने प्रारम्भिक चरणमा काम गरिरहेको र अन्तिम रिपोर्ट आउनै बाँकी रहेको बताएको छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठमा हाई फ्लडको क्षेत्र यकीन गर्न भनेकाले समितिले सोही अनुसार काम गरिरहेको छ । ’पहिलाका समितिहरुले पनि राम्रो काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुले सिमाना छुट्याउने काम गर्नुभएको थियो । अहिले सर्वोच्चले हाइफ्लड छुट्याउन भनेको छ,’ उपसमितिका १ सदस्यले भने, ’सिमाना हाइफ्लड फरक विषय हो । यसका लागि वर्षामा पानीको बहाब बढेको समयमा नापेका हौं । यसरी नाप्दा पहिलाको भन्दा केही बढिहाल्छ नि ।’ ती सदस्यका अनुसार यस अघि आएका रिपोर्टमा फेवातालको क्षेत्रफल करिब १ हजार वर्ग किलोमिटर बढ्ने भएको हो ।

सन् १९२५/२६ अर्थात् विसं १९८२ मा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले गरेको स्थलरूप (टोपो) नक्साअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ३.४६ वर्ग किलोमिटर थियो । सन् १९५७/५८ (विसं २०१४) मा सर्भे अफ इन्डियाले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ४.३९ वर्ग किलोमिटर भएको उल्लेख छ । विसं २०१८ मा नेपाल–भारत सहयोग मिसनको प्रतिवेदनले तालको क्षेत्रफल १०.३६ वर्ग किलोमिटर (चार वर्ग माइल) रहेको उल्लेख गरेको छ ।

विसं २०३८ मा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किलोमिटर रहेको देखिन्छ । विसं २०५२ मा इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर (आइयुसिएन) ले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ४.४९ वर्ग किलोमिटर भएको जनाइएको छ । विसं २०६९ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ६.५ वर्ग किलोमिटर भएको उल्लेख छ । विसं २०७७ गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति’ ले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११,२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गरिएको छ ।