दुवै छिमेकीले नेपाललाई प्राथमिकतामै राखेका छन्: परराष्ट्रमन्त्री

पोखरा । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालका दुवै छिमेकी देश भारत र चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर महत्व दिएको बताएकी छिन्।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले दुवै देशले नेपालसँग आवश्यक संवाद, सम्पर्क तथा अन्तर्क्रियाहरूलाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “विभिन्न द्विपक्षीय बैठक, भ्रमण आदानप्रदान तथा सम्पर्क र संवाद भइरहेका छन्। नेपाललाई दुवै देशले विगतदेखि सहयोग गर्दै आएका छन् र यो सहयोगले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने छ।”
पछिल्लो समयमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धबारे समितिका सदस्यहरूले उठाएको जिज्ञासामा उनले यस विषयमा जानकारी दिएकी हुन्।
डा. राणाले अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ७९ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नो सहभागिता, त्यसक्रममा भएका भेटघाट तथा कार्यक्रमहरू, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता तथा द्विपक्षीय भेटघाटका विषयमा पनि जानकारी दिइन्।
बीआरआई सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द छैन
बैठकमा उठाइएको जिज्ञासामा उनले नेपाल र चीनबीच सम्पन्न बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिने कुरा कतै उल्लेख नभएको स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्, “सो सम्झौतामा ऋण लिने भनेर केही लेखिएको छैन। त्यसमा प्रयोग गरिएको ‘एड’ शब्दको अर्थ ऋण होइन। नेपालले ऋणमा सम्झौता गरेको भनेर यहाँ गलत प्रचार गरिएको छ।”
नेपालले बीआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको र ऋण लिने कुरा आवश्यकतामा आधारित हुने बताउँदै उनले भनिन्, “हामीलाई ऋण आवश्यक छैन भने दिने पक्षले जबरजस्ती लिन भन्छ र?”
विपिनको रिहाइका लागि पहल जारी
हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि मन्त्रालयले अधिकतम पहल गरेको जानकारी पनि उनले दिइन्।
उनका अनुसार, नेपालका लागि इजरायल, इजिप्ट र कतारका राजदूतमार्फत विपिनको रिहाइका लागि पुनः पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। उनले भनिन्, “हमाससँग मध्यस्थता गरिरहेको कतारका विदेशमन्त्रीसँग कुरा गर्ने प्रयास भइरहेको छ। एक-दुई दिनमा कुराकानी गरेर यस विषयमा अनुरोध गर्नेछु।”
हमासले नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर रिहा गर्ने योजना रहेको सूचना आएकोले विपिनको रिहाइका लागि आग्रह गरिएको उनले बताइन्।
सार्क हामीले मात्र चाहेर सक्रिय हुँदैन
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) नेपालले मात्र चाहेर सक्रिय बनाउन नसकिने तर पनि अध्यक्षका रूपमा नेपालले प्रयास गरिरहेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, “सार्कको बडापत्रअनुसार सबै सदस्य राष्ट्रको सहमति आवश्यक पर्छ। सबै राष्ट्र तयार नभएकाले सार्कको शिखर सम्मेलन हुन नसकेको हो। तर अन्य कार्यक्रमहरू भने भइरहेका छन्।”
ओएनएममार्फत परराष्ट्र संरचनामा परिवर्तन
परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार संगठनात्मक सर्वे (ओएनएम) गरी परराष्ट्रको संरचनामा परिवर्तन गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कदम चालेको जानकारी उनले दिइन्।
उनका अनुसार, कतिपय मिसनमा जनशक्ति अभावका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र कतै मिसन विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि ओएनएमले सहयोग पुर्याउनेछ।
पासपोर्ट सेवाबारे उनले भनिन्, “हाल सेवा चुस्त छ। पासपोर्ट खरिद प्रक्रियागत जटिलताका बाबजुद समयमै उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।”
तपाईको प्रतिक्रिया