४७ वर्षदेखि विद्यालयको कब्जामा पाताले छाँगो, महानगरले व्यवस्थापन गर्न तम्सिँदा स्थानीयको अवरोध

धनबहादुर गुरुङ २०८१ माघ २ गते ५:०४

पोखरा । पोखराको पाताले छाँगो अर्थात् डेभिज फल घुम्न गएका पर्यटकबाट बर्सेनि करोडौं रकम संकलन हुन्छ । प्रवेश टिकट लिएर पर्यटकबाट शुल्क संकलनचाहिँ छाँगो नजिकै रहेको छोरेपाटन माविले गर्दै आएको छ । सँगै विद्यालयले यहाँको रेखदेख तथा संरक्षण लगायत काम गर्दै आएको छ । त्यही रकमबाट विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार बनाउनेदेखि शिक्षकलाई तलब भर्ने काम पनि गरिरहेको छ ।

Advertisement

तर छाँगोबाट संकलित रकमको पारदर्शितामा प्रश्न उठेपछि पोखरा महानगरले विद्यालयको हालीमुहाली पन्छाएर अत्याधुनिक पूर्वाधार लगायत संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि विद्यालय र महानगरबिच द्वन्द्व बढेको छ ।

महानगरपालिकाले छाँगोमा सिसाको पुल लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सञ्चालन पनि गर्ने गरी निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरिसकेको छ । छोरेपाटन मावि आफ्नो आम्दानीको स्रोत बन्द हुने चिन्तामा परेको छ । त्यही चिन्ता हटाउन महानगरपालिकाले विद्यालयलाई उसले गर्दै आएको आम्दानीकै मात्रामा वार्षिक रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्न चाहेको छ । तर विद्यालय भने अझै सशंकित छ ।

पोखरा महानगर अघिल्लो कार्यकालको जनप्रतिनिधिले गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउने तयारीमा छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति त्यसको प्रतिकार गरिरहेको छ । विद्यालयले महानगरको निर्णयको विपक्षमा स्थानीय, राजनीतिक, दल, विद्यार्थीको साथ रहेको दाबी गरेको छ ।

१ माघदेखि आफैले छाँगोको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न भनेर महानगरको टोली मंगलबार पुगेको थियो । तर, स्थानीय, राजनीतिक, दल, विद्यार्थीको साथ पाएको विद्यालयले विवाद सिर्जना गरेपछि दिनभर जसो डेभिज फल गेट अशान्त बन्यो । ‘प्रवेश शुल्क १ माघदेखि महानगरले दिने भन्ने हो । सोही अनुसार कर्मचारी साथीहरु त्यहाँ बस्नुभएको थियो,’ पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतीराज तिमिल्सिनाले भने, ‘तर, केही स्थानीय साथीहरुबाट अवरोध भएको छ ।’

Advertisement

स्थानीयले अवरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको प्रवक्ता तिमिल्सिनाको भनाइ छ । यसअघि नै विद्यालय चलाउने वातावरण महानगरले बनाउने भन्ने सहमति भइसकेको उनले बताए । ‘विद्यालयको पठनपाठनमा अवरोध नहुने अनि समस्या नहुने हिसाबबाट महानगरले जिम्मा लिने कुरा हो,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म ठेक्का सम्झौताको कुरा छ । त्यो विधिसम्मत प्रक्रियाबाट अघि बढाउने कुरा हो । महानगरभित्रका राजस्व उठ्ने ठाउँहरुलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने निर्णय भइसकेको छ ।’
सम्झौताका केही बुँदामा अझै स्थानीय र विद्यालयसँग बसेर सहमति गर्न सकिने प्रवक्ता तिमिल्सिनाले बताए ।

विद्यालयले भने २०३४ चैत ३१ गतेदेखि छाँगोको गेट, रेलिङ र भर्‍याङको सुधार गरी रेखदेख गर्ने गरी टिकट शुल्क लिइरहेको बताउँछ । तत्कालीन नगर योजना समिति (पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति) ले छाँगो छोरेपाटन माविलाई हकभोग गर्न दिएको थियो । अहिले छाँगोको वरिपरि व्यवसाय प्रयोजनका ३०/३५ वटा सटर छन् । विद्यालयले छाँगो अवलोकन गर्ने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क र वरिपरिका सटरबाट भाडा उठाउँदै आएको छ ।

छाँगोबाट वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको छोरेपाटन माविका प्रधानाध्यापक डिल्लीराम भुसालले जानकारी दिए । छाँगोको आम्दानीको ४० प्रतिशत छाँगो व्यवस्थापन र बाँकी ६० प्रतिशत विद्यालयको शैक्षिक भौतिक विकासका लागि खर्च गरिने गरेको विद्यालयको भनाइ छ । विद्यालयमा १ सय १० शिक्षक तथा कर्मचारी छन् । जसमध्ये २० जना शिक्षकमात्रै सरकारी दरबन्दीका शिक्षक रहेको प्रधानाध्यापक भुसालले बताए । बाँकी ९० जना शिक्षक कर्मचारी निजी स्रोत अर्थात डेभिज फलको आम्दानीबाट राखिएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘२०३४ सालदेखि हामीले नै यहाँको संरचना बनाएको हौं । अहिले कमाइ हुन थाल्यो । अनि सबैको आँखा परेको छ ।’

महानगनरले सेती क्यान्योन प्रालिलाई २०७८ साउन १४ गते छाँगोमा सिसाको पुल निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालनका लागि ४० वर्षका लागि जिम्मा दिने सम्झौता गरेको छ । त्यही सम्झौतासँगै आफू झस्किएको विद्यालय व्यवस्थापन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बद्रीनाथ पहारीले बताए । विद्यालय दीर्घकालसम्म बजेट सुनिश्चिता नहोला कि भनेर सशंकित बनेको हो । ‘महानगर र विद्यालयबिच झण्डै डेढ वर्षअघि एउटा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताको सुनिश्चितताका लागि बैठक बस्नेभन्दा कुरा थियो,’ उनले भने, ‘समुदायले स्रोत सुनिश्चिता नदेखेकाले आधिकारिक व्यक्ति आएर छलफल गरिदिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो ।’

समुदायले महानगरले दिने रकमका बारेमा सबैलाई जानकारी हुनुपर्ने माग राखेको विव्यस सदस्य कमलकान्त उपाध्यायले बताए । मेयर लगायत लेखाका कर्मचारी, सल्लाहर वडाध्यक्षसहित बसेर यसमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘छोरेपाटन माविले आर्थिक सुनिश्चितता खोजेको छ । उहाँहरुले छलफल गरी योयो आधारले हामी तपाईंहरुसँगै छौं भन्ने सहमति नगरी महानगर अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘हिजो जसजसले सहमति गरेका हुन् अनि हस्ताक्षर गरेका हुन् उनीहरु विद्यालयमा आएर हामीले बोलकबोल गरेको पैसा आउँछ, आएन भने हामी यीयी कुरामा तर्क गर्छौं । हाम्रो घरघडेरीबाट भएपनि तिर्न मञ्जुर छौं भनेर यहाँका समुदायलाई विश्वास गर्ने आधार त खडा गर्नुपर्‍यो नि ।’

निसर्त विद्यालय चलाउने सुनिश्चित भए अवरोध नगर्ने विव्यस सदस्य उपाध्यायको भनाइ थियो । नत्र कुनै हालतमा महानगरलाई काम गर्न नदिने उनले बताए । यसमा स्थानीय, विद्यार्थी, राजनीतिक दलको पनि आफूहरुलाई साथ रहेको जिकिर गरे ।
स्थानीयको अवरोधका बिच अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सिलबन्दी गरिएको पोखरा महानगरले बताएको छ । यसअघि महानगरपालिका र छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयबीच भएको सम्झौता अक्षरस पालना नगरिएको अवस्था र महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा राजस्व संकलन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य महानगरपालिकाको रहेकाले पोखरा महानगर राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख नवराज पौडेलले बताए । यसअघिको बेरुजु रकम असुल उपर गर्नुपर्ने भनी दिएको निर्देशनात्मक आदेशसमेतका आधारमा १ माघदेखि पातले छाँगो (डेभिड फल्स) को सम्पूर्ण सञ्चालन र व्यवस्थापन महानगरपालिकाको तर्फबाट गरिने उनले बताए ।

महालेखा परीक्षक ६० औं प्रतिवेदनले छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले सटर भाडाको बहाल करवापत ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र पातले छाँगो प्रवेश शुल्कवापत ७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर महानगरलाई बुझाउन बाँकी रहेको औंल्याएको थियो ।
महानगरपालिका र क्यान्योन प्रालिबिच भएको सम्झौताअनुसार क्यान्योनले ४५ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६२ रुपैयाँको लागतमा सिसाको पुल लगायत संरचना निर्माण गर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालन भएको मितिले ३ वर्षसम्म क्यान्योनले महानगरलाई वार्षिक २ करोड र कुल आम्दानीको ८.५ प्रतिशत र चौथो वर्षपछि २ करोडमा ५ प्रतिशत वृद्धि गरी सोमा प्रत्येक २ वर्षमा ५ प्रतिशत वृद्धि भएको रकम र आम्दानीको १० प्रतिशत रकम रोयल्टी बुझाउनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, पोखरा महानगरपालिकाले माघ १ गतेदेखि पातले छाँगो (डेभिड फल्स) को सम्पूर्ण सञ्चालन र व्यवस्थापन महानगरपालिकाको नियन्त्रणमा लिएको छ । आफैले छाँगो सञ्चालन गर्ने गरी महानगरको टोली पुग्दा मंगलबार स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । त्यसँगै पातले छाँगोको प्रवेश द्वार महानगरपालिकाले सिलबन्दी गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राजस्व संकलन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि छाँगो महानगर आफैले सञ्चालन गर्न लागेको हो । तर छाँगो २०३४ सालदेखि छोरेपाटन माविले व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । महानरपालिकाले विभिन्न संरचना निर्माणसमेत गर्ने गरी निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको हुँदा विद्यालय सञ्चालनको आम्दानी टुट्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । महानगरपालिकाले पातले छाँगोको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कुनै अवरोध नगर्न सबैलाई अनुरोध गर्दै, राजस्व संकलन र संरचनागत व्यवस्थापनमा थप सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

धनबहादुर गुरुङ

डेढ दसकदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील गुरुङ समाधान दैनिक र समाधानन्युज डटकमका संवाददाता हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया