सरकार (कार्यपालिका)ले संसद (व्यवस्थापिका)मा विधेयक टेबुल गरेपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । कानुन निर्माण गर्ने राज्यको प्रमुख कार्य मानिन्छ । कानुनको तर्जुमा गर्ने काम प्रायः कार्यपालिकाको हो । यो अधिकार सरकारले प्राप्त गर्ने स्रोत पुनः व्यवस्थापिका नै हो । सामान्यतया शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । संसदले बनाएको कानुनको सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने वेलामा सरकारले ४ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार अनि लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी विद्यमान ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने चारवटा अध्यादेश जारी गरे ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस १४ मा समेत सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरे । पुसमा महिनामा मात्र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११ वटा, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ वटा र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीनवटा गरी २७ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन भएको छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टा–छुट्टै अध्यादेश जारी भए । सरकारको यस्तो कार्यले मुलुक अध्यादेशले चल्न खोजेको देखिन्छ ।

नेपालमा सामान्यतया दशैँअघि बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने र हिउँदे अधिवेशन मंसिरको अन्त्यतिर वा पुसको सुरुतिर आह्वान हुने परम्परा छ । संसद्को बर्खे अधिवेशन गत भदौ ३१ मा टुंगिएको थियो । कानुन बनाउन केन्द्रित हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन ।

अहिलका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ’विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ जस्ता केही प्रस्तावित कानुन संसदीय समितिमा छलफलमा छन् । नेपाल प्रहरी ऐन २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्तावबारे अझै छलफल हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको कानुन निर्माणको विश्लेषण गर्दा ऐन सरह मान्य हुने अध्यादेशलाई पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अध्यादेशको अवधारणा देश सञ्चालनका लागि तत्काल कुनै कानुन, प्रचलन, सिद्धान्त नभएका अवस्थाका लागि बनेको हो । तर अहिलेको अवस्था देश चलाउनकै लागि कुनै कानुन अभाव भएको समय थिएन । अत्यावश्यक भएको अवस्थामा सदन नै पनि एक–दुई साता छिटो बोलाउन सकिने अवस्था थियो । निकै अपवादबाहेक कानुन निर्माणको अधिकार व्यवस्थापिकालाई नै छाड्दा राम्रो र व्यावहारिक हुन्छ ।