सम्पादकीयः जरुरी कानुन चाँडै बनाऊ

संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने दिन नजिकिँदै छ । अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा सरकारले भने अध्यादेशहरु ल्याएको छ । सामान्यतया वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन अधिवेशनको रुपमा लिने गरिन्छ तर विगतको अवस्था हेर्ने हो भने कानुन निर्माण निकै सुस्त छ । अहिले आवश्यक कानुन नबन्दा सबैभन्दा ठूलो जटिलता संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको मूल पक्ष नै संघीयताको कार्यान्वयन हो ।
हाम्रा लागि संघीयता नियाँ अभ्यास भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय कानुनको आवश्यकता पर्दछ तर आवश्यक कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसबाट संघीयताले आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुको साटो यो प्रणाली नै खराब हो कि भन्नेसमेत पर्न थालेको छ । संघीय कानुन निर्माण नहुँदा संवैधानिक अन्योल बढिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारहरूको उपयोगमा अस्पष्टता देखिएको छ । यसले तीनै तहका सरकारबीच विवाद र द्वन्द्व निम्त्याएको छ ।
संघीय निजामती ऐन बन्नमा भएको ढिलाइले प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीका लागि अनाकर्षणका क्षेत्र बनिरहेका छन् । जसले सेवा प्रवाहमा जटिलता थपेको छ । संविधानको अनुसूचीमा अधिकारहरूको वर्गीकरण भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि संघीय कानुन नै चाहिन्छ । जसले विकास योजनामा स्पष्टरूपमा भूमिका निर्धारण गर्न समस्या परेको छ । संघीय कानुनले राजस्व र स्रोतहरूको बाँडफाँड तथा कर संकलनको मापदण्ड तय गर्नुपर्दछ । कानुन अभावमा स्रोतहरूको न्यायोचित बाँडफाँड र आर्थिक स्वायत्ततामा समस्या देखिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन पारित नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल ज्यूका त्यू छ । संविधानले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा पूर्णरुपमा स्थानीय तहको मातहत सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन पनि बन्न सकेको छैन । यी र यस्ता धेरै कानुनको अभाव वा कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको इच्छाशक्तिका कमीका कारण अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती बढिरहेका छन् । संघीय कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले संघीयताप्रति नागरिकको विश्वास घटाउन सक्छ । यसले संघीयताको मूल मर्मलाई कमजोर बनाउने जोखिम अझै बढ्छ ।
कानुनको समस्या जटिल बन्न नदिन संविधानले तोकेको मापदण्ड अनुसार संघीय कानुन चाँडो निर्माण गर्नु पर्छ । जसले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र संवादका माध्यमबाट अधिकार बाँडफाँडलाई स्पष्ट पार्न सक्छ । पछिल्लो समय संसदीय समितिबाट केही विधेयक टुंगिदै गएका पनि छन् । तर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने खास विधेयकहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् ।संघीय शिक्षा र निजामती कर्मचारी ऐन पारित नहुँदा संघीयता कार्यान्वनमा मुख्य सकस छ । यी विधेयक अघिल्लो सरकारकै पालामा संसदमा दर्ता भएर संसदीय समितिमा विचाराधीन छन् । समितिमार्फत सघन छलफल गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेशहरु जारी हुनु चिन्ताको विषय हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया